हा नवोन्मेष पूल!

बदलते जागतिक संदर्भ आणि चीनचे वाढते आव्हान लक्षात घेता, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे सध्या अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. दोन्ही देशांसमोर चीनचे असलेले संकट लक्षात घेता, अमेरिकेने ‘क्रिटिकल अ‍ॅण्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी’साठीचा करार भारतासोबत केला आहे. त्यानिमित्ताने हा करार दोन्ही देशांसाठी का आणि किती महत्त्वाचा आहे, ते जाणून घेणे उपयुक्त ठरणार आहे.

अमेरिकेने भारतासोबत ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘एआय’ उपकरणांसाठी हा करार केला आहे. दोन्ही देश मिळून चीनच्या ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी’ला मात देण्याची तयारी करत असून यासाठी भारत आणि अमेरिकेने ’क्रिटिकल अ‍ॅण्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी’(आयसीईटी)साठी पुढाकार घेतला आहे. यात दोन्ही देशांत सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचे आदान-प्रदान होऊ शकेल. करारावर अमेरिकी दौर्‍यावर गेलेले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी झाली असून, ‘आयसीईटी’अंतर्गत भारत आणि अमेरिका मुख्यत्वे सहा बिंदूंवर काम करणार आहेत. त्याचा लाभ संपूर्ण जगाला मिळणार आहे.

या कराराचा मुख्यत: उद्देश औद्योगिक सहकार्य कृती आराखडा विकसित करणे, लढाऊ विमानांसाठी जेट इंजिन निर्माण करणे, अत्याधुनिक तसेच अचूक मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्रांच्या दारू-गोळ्याशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि अन्य प्रणालींशी संबंधित प्रकल्पांवर संशोधन करणे, हा आहे. म्हणजे, हा ‘नवोन्मेष पूल’ असून, तो अमेरिका आणि भारतीय संरक्षण ‘स्टार्टअप्स’ना बळकटी देणारा आहे.

आशिया-पॅसिफिक महासागरात चीनचे वाढते लष्करी सामर्थ्य लक्षात घेता, चीनला नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिकेने भारतासोबत ही आघाडी केली आहे. तसेच चीनच्या ‘हुवावे’ या दुरसंचार कंपनीने आपले जाळे जगभरात पसरले असून, त्याद्वारे चीन हेरगिरी करत असल्याचा दावाही केला जात आहे. या ‘हुवावे’ कंपनीला मात देण्यासाठी भारतासोबत ‘क्रिटीकल’ तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण तसेच ते अजून विकसित करण्याचीही अमेरिकेची योजना आहे. एकीकडे चीन लष्करी सामर्थ्य वाढवत असताना तो सतत दुर्मीळ खनिजांचाही शोध घेत आहे. अशात भारत आणि अमेरिका मिळून आता या दिशेने पुढे जाणार आहे. त्यामुळे हा करार भारत-अमेरिकेच्या संबंधाला आणखी मजबुती देणार आहे. ‘आयसीईटी’ची पुढील बैठक वर्षअखेरीस दिल्लीत होणार असून, त्यात संशोधनाबरोबरच व्यूहरचनात्मकतेवर अधिक भर राहणार आहे.

डोवाल यांच्या अमेरिका भेटीत भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ‘एम क्यू ९’ या ड्रोन खरेदीवरदेखील शिक्कामोर्तब झाले आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर सतत सुरू असलेल्या कुरापती आणि दुसरीकडे चीनने सुरू केलेला उपद्व्याप यामुळे दोन्ही देशांशी लागून असलेल्या सीमेवर गस्त घालण्यासाठी ही सशस्त्र ड्रोन्स उपयोगी पडतील, अशी भारताची भूमिका आहे. याशिवाय सागरी हद्दीतही भारताला याचा वापर करता येणार आहे.

सध्या भारताकडे अमेरिकेकडून काही वर्षांपूर्वी घेतलेली ‘प्रिडेटर’ जातीची प्रारंभिक काळातील दोन ड्रोन्स आहेत. ती फक्त सागरी गस्तीसाठी नौदलाकडून वापरली जातात. लवकरच भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांकडे ‘प्रिडेटर’ ड्रोनचे स्वतंत्र ताफे असणार आहे. ‘भारत एम क्यू ९ वी’ प्रिडेटर जातीची ३० लढाऊ ड्रोन्स विकत घेणार आहेत. त्यातील प्रत्येकी दहा ड्रोन्स लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाकडे दिली जातील. अमेरिकेच्या राजकीय आणि लष्करी विभागाच्या सहमंत्री जेसिका लुईस यांनी याबाबत म्हटले आहे की, ‘’भारत व अमेरिका यांच्यातील ड्रोन खरेदीबाबत बोलणी सुरू होती. ती आता जवळपास पूर्ण झाली असून आता चेंडू भारताच्या कोर्टात आहे.” या ड्रोन्समध्ये बसवलेली घातक क्षेपणास्त्रे, रॉकेट्स आणि शक्तीशाली बॉम्ब तत्काळ हल्ला करण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे.


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०२२ मध्ये या कराराची मुहूर्तमेढ रोवली होती. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी व्यवसाय आणि शैक्षणिक संस्थांमधील धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्य वाढवण्यास व विस्तारित करण्यासाठी ‘आयसीआयटी’त अमेरिका-भारत पुढाकाराची घोषणा केली होती. ही भागीदारी चीनसारख्या देशांचे संकट निष्फळ करण्याचे काम नक्कीच करणार आहे.

-अमित यादव