‘इव्हीएम’, काँग्रेस आणि कार्ती चिदंबरम

काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन नुकतेच छत्तीसगढमधील रायपूर येथे संपन्न झाले. या अधिवेशनात प्रदीर्घ काळ म्हणजे २५ वर्षे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या सोनिया गांधी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेत असल्याचे संकेत दिले. यावेळी बोलताना सोनिया गांधी यांनी, राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा म्हणजे एक ‘टर्निंग पॉईंट’ असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना भाजपवर टीका करतानाच, आपला विजय निश्चित असल्याचे भाकीत त्यांनी केले. कशाच्या आधारावर त्यांनी हे भाकीत केले ते त्याच जाणोत. एकीकडे विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न विविध नेते आणि पक्ष करीत आहेत. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव, भगवंत मान, नितीशकुमार आदी नेत्यांसह भल्याभल्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, अजून तरी त्या प्रयत्नांना मूर्त रूप येत असल्याचे दिसत नाही. सर्व विरोधक एकत्र आल्यास भाजपला देशभरात १०० जागाही मिळणार नाहीत, असे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. पण, सत्तेसाठी कोलांटउड्या मारणार्‍या आणि पंतप्रधानपदावर डोळा ठेवून असणार्‍या नितीशकुमार यांचे वक्तव्य कोण गंभीरपणे घेणार, तर काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाजपला २०२४ मध्ये सत्तेवरून दूर करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. पण, पुढे काय? कोण करणार त्यासाठी प्रयत्न? कोणाला पंतप्रधानपद देण्यावर विरोधकांचे मतैक्य होणार, असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. तरीही आपलाच विजय होणार, असे काँग्रेसला वाटत आहे.

काँग्रेसच्या या अधिवेशनात जो राजकीय प्रस्ताव संमत करण्यात आला, त्यामध्ये पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुका ‘इव्हीएम’चा वापर करून घेण्यात आल्या. त्यामध्ये जनतेने भाजपच्या पारड्यात आपले मत भरभरून टाकले, तर अशा मतदानयंत्रांना कशासाठी दोष द्यायचा? पण, आपला पराभव झाला की खापर अशा मतदान यंत्रांवर फोडायचे, असा विरोधकांचा परिपाठच झाला आहे. मात्र, निवडणुकीत विजय झाला की हेच विरोधक अशा मतदान यंत्रांबाबत ‘ब्र’ काढत नाहीत!काँग्रेसचे जो राजकीय प्रस्तावात संमत केला त्यामध्ये १४ हून अधिक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संगणक शास्त्रज्ञांनी अशा मतदान यंत्रांबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. पण, आयोगाकडून त्यास काही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगास या यंत्रांमध्ये काही दोष नसल्याची खात्री असल्यानेच त्यांच्याकडून अशा मागणीस धूप घातला जात नाही, हे स्पष्टच आहे. या मागणीसाठी समविचारी पक्षांमध्ये मतैक्य साधण्याचा आणि हा विषय निवडणूक आयोगाकडे नेण्याचा निर्धार काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. आयोगाने प्रतिसाद न दिल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा उल्लेखही या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. काँग्रेसने मतदान यंत्रांबाबत अशा शंका उपस्थित केल्या असल्या तरी त्यांच्याच पक्षाचे एक नेते आणि पी. चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम यांनी, आपणास इलेक्ट्रॉनिक यंत्रामध्ये काही खोट असल्याचे वाटत नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे सांगण्याशी ते विसरले नाहीत.

एका मुलाखतीत बोलताना, “या विषयावर काँग्रेस पक्षाची मते वेगळी आहेत हे मी जाणतो. पक्षाच्यावतीने मी बोलू शकत नाही. पण, या मतदान यंत्रांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. जेथे मतदान यंत्रांचा वापर करून निवडणुका झाल्या अशा निवडणुकाही काँग्रेसने जिंकल्या आहेत,” हेही कार्ती चिदंबरम यांनी निदर्शनास आणून दिले. कार्ती चिदंबरम यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल जो विश्वास व्यक्त केला, तो लक्षात घेऊन तरी काँग्रेस पक्षाचे डोळे उघडतील आणि आपला रडीचा डाव खेळणे तो पक्ष बंद करील अशी अपेक्षा!

“ ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या संघटनेचे प्रमुख आणि खासदार मौलाना बद्रुद्दीन अजमल आसाममधील नागाव जिल्ह्यात आयोजित पक्षाच्या सभेत जे वक्तव्य केले आहे ते आजच्या घडीला कोणाला अतिरंजित वाटेल. पण, मौलाना बद्रुद्दिन अजमल यांचे वक्तव्य देशवासीयांनी आणि विशेषतः हिंदू समाजाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्या दिशेने मुस्लीम समाजाची पावले पडत आहेत, त्याची कल्पना मौलाना अजमल यांच्या वक्तव्यावरून येईल. मौलाना अजमल यांनी “२० वर्षांनंतर भारताचा कारभार मुस्लिमांकडून चालविला जाईल. भारतावर मुस्लिमांचे शासन असेल,” असे अत्यंत स्फोटक वक्तव्य केले आहे. २० वर्षांनंतर देशातील लोकसंख्येमध्ये मुस्लीम समाजाचे होणारे प्रमाण लक्षात घेऊनच या मौलवीने असे वक्तव्य केले असल्याचे दिसून येत आहे. “२० वर्षांच्या काळानंतर मुस्लीम समाजातील युवक- युवतींकडून देशाचा कारभार चालविला जाईल,” असेही मौलाना अजमल यांनी म्हटले आहे.

मौलाना अजमल हे वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याबद्दल तसे प्रसिद्ध आहेत. या आधी मौलाना अजमल यांनी, आसाममधील मुस्लीम लोकांनी आसामी भाषा जीवंत ठेवली असल्याचा दावा केला होता. आसामी भाषेची परंपरा जपण्याचे आणि या भाषेचे संरक्षण करण्याचे काम मुस्लीम समाजाने केले आहे, असे असतानाही आसामी जनता आम्हाला ‘बांगलादेशी’ म्हणून संबोधित आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.पण, मौलाना अजमल यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यास आसामचे एक मंत्री पीयूष हजारिका यांनी सडेतोड उत्तर दिले. “ज्या माणसाला आसामी भाषा धडपणे बोलता येत नाही, त्याच्याकडून आसामी संस्कृती आणि परंपरा मुस्लीम युवक-युवतींकडून जपली जात असल्याची भाषा केली जात आहे. आमच्या भाषेचे रक्षण करण्यासाठी बद्रुद्दीन अजमल यांची काही गरज नाही. आसामी भाषा कशी जपायची आणि तिचे रक्षण कशाप्रकारे करायचे हे आसामी जनता चांगल्याप्रकारे जाणते, असा टोलाही हजारिका यांनी या मौलवी महाशयांना हाणला.

केवळ मौलाना अजमलच अशी वादग्रस्त वक्तव्ये करीत सुटले आहेत असे नाही. त्यांच्याच पक्षाचे एक आमदार करीमुद्दीन बारभुयान यांनीही असेच एक वक्तव्य केले आहे. २०३१ च्या निवडणुकांपर्यंत आसाममध्ये ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’चे सरकार सत्तेवर येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.लोकसंख्येचा विस्फोट आणि आसाममध्ये होत असलेली बेकायदेशीर घुसखोरी यामुळे आताच आसाममधील मुस्लीम लोकसंख्या १.२५ कोटींवर पोहोचली आहे. हे सर्व लक्षात घेता, त्या समाजाची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत, हे लक्षात यावे. केवळ आसामवरच नव्हे, तर भारतावर मुस्लीम शासन करतील, हे वक्तव्य देशातील सर्वांनी अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवे. त्याचवेळी या देशातील बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज मौलाना अजमल यांच्यासारख्यांचे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाही, हेही अशा मौलानांनी लक्षात घ्यावे!

 

हिंदू समाजातील गरीब जनतेला विविध प्रलोभने दाखवून त्यांना रोमन कॅथॉलिक ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आलेल्या दलित बांधवांचा भ्रमनिरास झाल्याचे तामिळनाडूमधील घटनेवरून दिसून येत आहे. अलीकडील दशकांमध्ये दलित समाजातील अनेकांनी ख्रिस्ती किंवा इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला आहे. पण, अशा धर्मांतर केलेल्या दलित समाजास मुस्लीम वा ख्रिस्ती धर्मात समानतेची वागणूक मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. जे दलित ख्रिस्ती झाले, त्यांना विविध सण समारंभात सहभागी होऊ दिले जात नाही. त्यांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात असल्याचे लक्षात आले आहे. घटनेने अस्पृश्यतेवर बंदी घातली असली तरी ती ख्रिस्ती समाजात पाळली जात नसल्याचे आढळून आले आहे.

तामिळनाडूमधील त्रिची जिल्ह्यात तिरुवेरुम्बरजवळच्या अय्यमपट्टीमधील दलित ख्रिस्ती समाजाने स्थानिक चर्चकडून आपल्याशी जातीवरून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. या दलित ख्रिस्ती समाजास वार्षिक उत्सवात सहभागी होऊ दिले जात नाही. तसेच, विवाह किंवा अन्य कार्यक्रमांसाठी सर्वांच्या वापरासाठी असलेल्या सभागृहाचा वापर करू दिला जात नाही. या गावात असलेल्या २०० ख्रिस्ती कुटुंबांपैकी ७० टक्के दलित समाजाशी संबंधित आहेत. पण, त्यांना चर्च जवळ करीत नाही. समारंभाचे आयोजन करण्यासाठी चर्च दलित कुटुंबाकडून पैसे गोळा करीत नाही. पण, त्याचवेळी यानिमित्ताने काढण्यात येणार्‍या मिरवणुका त्यांच्या वस्तीतून नेल्या जात नाहीत. याकडे चर्चच्या प्रमुखाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, असे एका दलित व्यक्तीने सांगितले. त्या भागातील बिशप आमचे म्हणणे ऐकताच नाहीत. मात्र, रेव्हरंड थॉमस यांनी हा वाद सामोपचाराने सोडविण्यात येईल, असे म्हटल्याचे सांगण्यात येते.

 

दलित ख्रिस्ती समाजाशी भेदभाव करण्याचे प्रकार काही प्रथमच घडत नाहीत. या आधी गेल्या एप्रिल महिन्यात या अन्यायाविरुद्ध त्रिचीमध्ये दलित ख्रिस्ती समाजाने निदर्शने केली होती. जून २०१५ मध्ये ‘दलित ख्रिश्चन लिबरेशन मूवमेन्ट’ आणि अन्य एका संघटनेच्या २२ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयात या भेदभावासंदर्भात तक्रार केली होती. २०२२ मध्ये ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ दलित ख्रिश्चन्स’ या संघटनेने बिशप म्हणून दलित ख्रिश्चन व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी मागणी ‘बिशप कौन्सिल ऑफ तामिळनाडू’कडे केली होती.ॉधर्मांतर केले तरी दलित ख्रिस्ती बांधवांशी कशाप्रकारे भेदभाव केला जातो, याची कल्पना तामिळनाडूमधील उदाहरणावरून यावी. सर्वांना समानतेची वागणूक देण्याचा दावा करणारा ख्रिस्ती धर्म धर्मांतरित दलित बांधवाना भेदभावाची वागणूक देत असल्याचेच अशा उदाहरणांवरून दिसून येते.