पाकिस्तानची वाटचाल आगीतून फुफाट्यात...

पाकिस्तानकडील अवघा तीन अब्ज डॉलर परकीय गंगाजळीचा साठा उरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ६.५ अब्ज डॉलरच्या कर्जपुरवठ्याबाबत चर्चेच्या नऊ फेर्‍या पार पडल्या आहेत. नवव्या फेरीत तब्बल दहा दिवस चर्चा होऊनही काही निष्पन्न न झाल्याने नाणेनिधीच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार्‍या क्रिस्तालीना जॉर्जिएवा परत गेल्या. ‘म्युनिक सुरक्षा परिषदे’च्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पाकिस्तानकडून नाणेनिधीच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. त्यांच्या दृष्टीने पाकिस्तानच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यापेक्षा तेथे आर्थिक शिस्त आणणे आवश्यक आहे. संकटकाळात पाकिस्तानने सरंजामी वृत्तीच्या राजकीय नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय, लष्करी अधिकारी, न्यायाधीश तसेच खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना करांच्या जाळ्यात ओढले पाहिजे आणि ज्यांना आवश्यक आहे, केवळ त्यांनाच सरकारी अनुदान मिळाले पाहिजे. पण, याबाबत चाललेल्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने नाणेनिधीचे शिष्टमंडळ परत गेले.

पाकिस्तानला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी नाणेनिधीची तयारी असली तरी त्या बदल्यात पाकिस्तानला अनेक अटी आणि शर्तींची पूर्तता करावी लागणार आहे. पाकिस्तानने नुकताच लघु अर्थसंकल्प सादर करून १७० अब्ज रुपयांची करवाढ केली आहे. पाकिस्तानने आपले चलन अमेरिकन डॉलरच्या बाजारभावाशी जोडल्याने अवघ्या वर्षभरात पाकिस्तानी रुपया सुमारे १७० रुपयांच्या पातळीवरून घसरून २६१च्या पुढे गेला आहे. पाकिस्तानने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले असले तरी आजही हे दर भारतापेक्षा कमी आहेत. या वर्षीच्या मे महिन्यात पाकिस्तानमध्ये निवडणुका असल्याने एका मर्यादेबाहेर सुधारणा केल्यास निवडणुकीत दारुण पराभव होण्याची भीती आहे. सुरुवातीला पाकिस्तानने आडमुठी भूमिका घेऊन आर्थिक सुधारणा टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना वाटले की, यापूर्वी नाणेनिधीने पडती भूमिका घेऊन कर्जपुरवठा केला तसे यावेळीही होईल. पण, यावेळी नाणेनिधीने पाकिस्तानबद्दल अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे.

पाकिस्तानच्या वर्तमानपत्रांतून ‘अदानी’ उद्योगसमूहावर होत असलेल्या आरोपांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर वार्तांकन करण्यात येत आहे. भारतातील कुडमुड्या भांडवलशाहीकडे त्यांचा रोख आहे. ‘अदानीं’च्या वीज कंपनीच्या वहन आणि वितरणातील तूट ६.७ टक्के आहे. महावितरणच्या तुटीचे प्रमाणही १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. पाकिस्तानच्या बहुतांश सरकारी वीज कंपन्यांची तूट ३० टक्क्यांच्या वरती आहे. ‘क्वेट्टा’ वीज महामंडळाच्या तुटीचे प्रमाण ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. याचा अर्थ जेमतेम ३५ टक्के लोक विजेचे बिल भरतात. पाकिस्तानमधील ऊर्जा प्रकल्पांचे करार करताना विजेचे खरेदी दर अमेरिकन डॉलरमध्ये निश्चित केल्याने डॉलरच्या दराप्रमाणेच विजेच्या खरेदी दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारी वीज कंपन्या प्रचंड तोट्यात आहेत. या तोट्यामुळे पाकिस्तानमधील उद्योगांना भारतीय उद्योगांपेक्षा दुप्पट दरात वीज विकत घ्यावी लागते. म्हणजे भारतात युनिटला दहा भारतीय रुपये पडत असतील, तर पाकिस्तानात एका युनिटला तेथील ६५ रुपये मोजावे लागतात.

 

देशात अशी परिस्थिती असताना पाकिस्तानमधील उच्चपदस्थ लोक आपली विलासी जीवनशैली बदलायला तयार नाहीत. व्यवस्थेवर देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर महिन्याला दहा लाख रुपयांहून जास्त पेन्शन मिळते. याशिवाय ३०० लीटर पेट्रोल आणि दोन हजार युनिट वीज फुकट मिळते. उच्चपदस्थांकडून वापरल्या जाणार्‍या सुमारे दीड लाख गाड्यांमध्ये भरले जाणारे पेट्रोल फुकट असते. पाकिस्तानातील भांडवलशाहीच नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थाच कुडमुडी आहे. पाकिस्तानची सैन्यदलं, राजकीय नेते, न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून करदात्यांच्या पैशांच्या उधळपट्टीवर लिहायचे, तर या विषयावर अनेक पुस्तकं प्रकाशित करता येतील. त्यामुळे पाकिस्तानात आर्थिक सुधारणांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होताना दिसतो.

 

पाकिस्तानच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा १२६ अब्ज डॉलरच्या वरती गेला असून यातील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज अवघे ७.५ अब्ज डॉलर आहे. चीनचे कर्ज ३० अब्ज डॉलर असून त्यातील बरेचसे कर्ज ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ म्हणजेच ‘सीपेक’साठी वापरण्यात आले आहे. सुमारे ६३ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाचे गुलाबी चित्र रंगवताना चीनने पाकिस्तानला सांगितले होते की, लवकरच पाकिस्तानमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्या गुंतवणूक करतील. मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबॉटिक्स आणि वाहन उद्योगाचा त्यात समावेश असेल. प्रत्यक्षात जे काही तुरळक उद्योग आले आहेत ते कृषी, अन्न, सिमेंट आणि पोलाद अशा पारंपरिक क्षेत्रातील आहेत. इतरही उद्योग न येण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पाकिस्तानमध्ये कायद्याचे राज्य नाही. लाचखोरी आणि फुकटबाजी बोकाळली आहे. पाकिस्तानमध्ये मदरशांची संख्या २ लाख, ४० हजारांहून अधिक असून त्यात शिक्षण घेतलेले तरुण औद्योगिक क्षेत्रात काम करण्यास पात्र नाहीत. यावर उपाय म्हणून दरवर्षी पाकिस्तानमधून सुमारे तीन लाख तरुणांना तंत्र शिक्षणासाठी चीनला पाठवण्यात येत होते. पण, प्रत्यक्षात यातील अनेक तरुणांनी चिनी संस्थेला फसवून अनुभवाची प्रशस्तिपत्रं मिळवली.

विजेच्या चोरीमुळे पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर ‘लोडशेडिंग’असून, राजकीय नेत्यांकडून हप्ता वसुलीचे प्रमाणही मोठे आहे. पण, चीनविरूद्ध बोलण्याची पाकिस्तानच्या शासक वर्गाची हिंमत नाहीये, असे केल्यास त्यांच्या स्वतःच्या अब्रूची लक्तरं चौकाचौकात टांगली जाण्याची भीती आहे.विशेष म्हणजे, संकटाच्या काळात चीनही पाकिस्तानला मदत करायला समोर येत नाहीये. पाकिस्तानला कर्जाचे मुद्दल भरण्यात थोडी सवलत देता येऊ शकेल. पण, व्याज तरी भरावेच लागेल, अशी भूमिका चीनने घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या चपलेने पाकिस्तानी व्यवस्थेचा विंचू ठेचण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तान दिवाळखोरीत गेल्याची कबुली दिली असून पैसे मिळवण्यासाठी सरकारी खर्चाने महागड्या जमिनीच्या पट्ट्यांवर उभारलेले दोन गोल्फ क्लब विकले तरच कर्जाचा पुढचा हप्ता भरता येईल, असे म्हटले आहे.

पाकिस्तानच्या शासक वर्गासाठी ही अखेरची संधी आहे. जर पाकिस्तानने भारताशी स्पर्धा करण्याचे सोडून आपल्या संरक्षणावरील खर्चात कपात केली, आपले लष्कर आणि ‘आयएसआय’ यांची औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करून तिथे स्पर्धेला वाव दिला, व्यवस्थेतील इस्लामीकरण कमी करून आखाती अरब देशांप्रमाणे सुधारणांचा कार्यक्रम आखला आणि आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबद्दल वाटाघाटी करायची तयारी दाखवली, तर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रं पाकिस्तानला मदतीसाठी आनंदाने तयार होतील, असे केल्यास टोकाच्या आर्थिक सुधारणांमुळे उसळलेला जनक्षोभही टाळता येईल. पण, असे घडणे अवघड आहे.

पाकिस्तानमधील शासकवर्गाची भारताशी एक हजार वर्षं युद्ध करण्याची खुमखुमी काही कमी होणार नाही. ही वृत्ती तेथील लष्करापुरती किंवा केवळ पंजाब प्रांतापुरती मर्यादित नाही. भारतावरील इस्लामिक आक्रमणाचा आणि सुमारे ८०० वर्षांच्या सत्तेचा इतिहास पाकिस्तानच्या या वृत्तीला जबाबदार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या भूराजकीय स्थानाचा फायदा घेऊन सुरुवातीला ब्रिटन, त्यानंतर अमेरिका, चीन आणि तुर्कीचे मांडलिकत्व पत्करले. पण, असे करताना या सर्व देशांना फसवून पाकिस्तानने भारताशी वैर कायम ठेवले. आजवर पाकिस्तान या बाबतीत नशिबवान ठरला असला तरी गेल्या दहा वर्षांमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आपल्या चुका दुरूस्त केल्या नाहीत, तर लोकं रस्त्यावर उतरून व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तिथे मध्यमवर्ग फारसा नसल्यामुळे अशा प्रकारची राज्यक्रांती रक्तरंजित असेल आणि त्यातून इस्लामिक मुलतत्त्ववादी सत्ता बळकावू शकतील. त्यामुळे भारतासाठी पाकिस्तानमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.