’धारा-२०२३’ परिषद पाणीटंचाईचा धोका वेळीच ओळखा!

’हॉटेल हयात, पुणे’ येथे राष्ट्रीय स्तरावरील या परिषदेस केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर’, ‘नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’, ‘सिटी रिव्हर्स अलायन्स’ आणि पुणे महापालिका यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली होती. या संस्थांचे पदाधिकारी हितेश वैद्य, असोककुमार आणि पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार हे मान्यवर उद्घाटन सत्रात व्यासपीठावर उपस्थित होते.

कधी शासकीय, कधी स्वयंसेवी किंवा खासगी संस्थांमार्फत अशा विशिष्ट विषयाला वाहिलेल्या अनेक परिषदा नेहमीच भरवण्यात येतात. तो एक कार्यक्रमाचा औपचारिक भाग असतो. अशा परिषदांमध्ये झडणार्‍या गंभीर चर्चा साधारणतः तज्ज्ञांपुरत्याच मर्यादित असतात. शक्यतो सामान्य माणसाला अशा विशिष्ट अभ्यास विषयाच्या चिंतन चर्चांमध्ये तितकासा रस नसतो. पण, ’धारा-२०२३’ ही परिषद मात्र सर्वसामान्य माणसाचे डोळे खाडकन उघडायला लावेल, असे सत्य सांगून गेली आहे आणि हे सत्य आपल्या रोजच्या जीवनाशी क्षणोक्षणी निगडीत अशा पाण्याबद्दलचे वास्तव सांगणारे आहे.

जमिनीच्या खाली असलेले पाणीसाठे संपुष्टात येत असून नजीकच्या काळात, म्हणजे वर्ष २०३० पर्यंत पुरेल इतकेच पेयजल भूगर्भात शिल्लक उरले आहे, अशी माहिती देणारा एक अहवाल या परिषदेत मांडण्यात आला. प्रत्यक्ष वास्तव माहितीवर आधारित हा अभ्यासपूर्ण अहवाल दृकश्राव्य स्वरूपात सादर झाला. परिषद कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात ‘पाणीविषयक समस्या आणि शाश्वत विकास’ या विषयाच्या तज्ज्ञ, आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार लॉरा सस्टेरिक यांनी ’पाणीटंचाई, समस्या व उपाय’ या विषयावरचे हे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण केले. त्यात मांडण्यात आलेले हे पाणीटंचाईचे सत्य परिषदेस उपस्थित असलेल्या प्रत्येक प्रतिनिधीला भयचकित करणारे होते.

सध्याचा भारतातील पाणीसाठा ७४० अब्ज क्यूबिक मीटर असून जागतिक पातळीवर तीव्र पाणीटंचाईमध्ये भारताचा क्र. १३ वा आहे. भारतातील भरमसाठ पाणी वापर पाहता, २०३० पर्यंत किमान २१ शहरांमधील भूजल साठा पूर्णपणे संपणार आहे, असा हा धक्कादायक दावा या सादरीकरणात करण्यात आला.सस्टेरिक या सध्या ’नमामि गंगे’ या प्रकल्पावर तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी या सादरीकरणाद्वारे पाणी समस्येची तीव्रता मोठ्या गांभीर्याने विशद केली. त्यातील तपशीलानुसार, जगातील १६ टक्के जनतेला केवळ चार टक्के इतकेच मर्यादित स्वच्छ पाणी साठ्याचे स्रोत उपलब्ध आहेत.

भारताची सध्याची लोकसंख्या सध्या १४० कोटी असून ती २०५० मध्ये साधारण अंदाजे १७० कोटी इतकी होईल. या आकडेवारीनुसार येत्या काळातली वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत चाललेले जलसाठे बघता, पाण्याचे दुर्भिक्ष किती मोठ्या प्रमाणात जाणवेल, हे लक्षात येते. त्यातही झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण बघता, ५० टक्के जनता ही शहरांमध्ये वास्तव्य करून राहणारी असेल. त्यानुसार शहरांची पाणीपुरवठ्याची मागणी ही वाढतच राहणार आहे.भूजल साठ्याची ही समस्या देशभर सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०३० पर्यंत किमान २१ शहरात भूजल साठा पूर्णपणे संपणार असल्याचा भयावह निष्कर्ष हाती आला आहे.

या अनुषंगाने डेन्मार्क येथे अशीच पाणी समस्या निर्माण झाली असता त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास रॉयल डॅनिश एम्बसीच्या डॉ. अनिथा शर्मा यांनी मांडला. त्यांनी भूजल पुनर्भरणासाठी डेन्मार्क येथे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनेची माहिती सांगून भारतात अशा उपाययोजना तातडीने करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. मुळात सुरुवातीला डेन्मार्क येथे ’पाणी गळतीचे प्रमाण कमी करणे’ यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले होते. उपलब्ध पाणी साठा जपून वापरणे आणि पाणीबचत करणे, यावर उपाय म्हणून तिथे पाणीगळती प्राधान्याने रोखण्यात आली.

 वस्तुतः डेन्मार्क येथे पाणीगळतीचे हे प्रमाण कमी असून ते सात टक्क्यांहूनही कमी असल्याचे निदर्शनास आले. या तुलनेत एकट्या पुणे शहरात पाणीगळतीचे प्रमाण आश्चर्यकारक असून ते ३५ टक्क्यांहूनही अधिक आहे. याचाच अर्थ पुणे शहर असो की औद्योगिकीकरणामुळे विस्तारणारे कुठलेही शहर असो, तिथे प्रथम पाण्याची गळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना प्राधान्याने करण्याची आवश्यकता आहे.यासंदर्भात ‘नदीसुधार’ प्रकल्पाअंतर्गत पुणे शहराची जीवनदायिनी मुळा-मुठा या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी परिषदेला संबोधित करताना दिली.

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे दूषित पाणी आणि प्रदूषित वातावरण याच्या विळख्यात गुदमरलेल्या नदीला थोडे जीवंतपण आणि काहीसा मोकळा श्वास घेता येईल, अशी आशा या सहा कलमी उपाययोजनांमुळे वाटते. वाहणारी नदी हे खरे तर शहराचे भूषण, पण पुणे शहरातून वाहणार्‍या नदीला जे गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे, ते पाहून डोळे आणि नाक झाकणार्‍या पुणेकरांचे नदीशी असलेले नाते तुटले आहे. शहरी नद्यांचे व्यवस्थापन धोरण ठरवणार्‍या ’रिव्हर्स सिटीज अलायन्स ’ (आरसीए) या संस्थेच्या उपक्रमासाठी काम करणार्‍या सदस्य प्रतिनिधींनी त्यांच्या कामांचे दृकश्राव्य सादरीकरण केले. त्यामध्ये पुण्याच्या ’नदीसुधार योजने’चा तपशील सविस्तरपणे मांडला. पुण्यातल्या या प्रकल्पाची दुहेरी रचना असून त्यात ‘नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन’ या संस्थेकडून (एनआरसीडी) नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी अनुदान प्राप्त झाले आहे.

‘नदीसुधार’ प्रकल्पाअंतर्गत ’नदीकाठ सुधारणा’ हा कार्यक्रमसुद्धा राबविला जातो. त्यामध्ये नदी परिसराला नैसर्गिक सौंदर्य बहाल करण्याचे काम नियोजनपूर्वक सुरू असून याद्वारे नदीकाठाचे सुशोभीकरण अतिशय रमणीय होणार असल्याचे चित्र आहे. मुळा-मुठा नदी शहरातून एकूण ४४ किलोमीटर इतका प्रवास करते. हे अंतर लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात नऊ किमी इतक्या अंतराचे काम सध्या वेगात सुरू आहे.

’नदीकाठ सुधारणा’ या कार्यक्रमाअंतर्गतच सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली असून त्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे संबंधित स्रोतांनी सांगितले.याच धर्तीवर संपूर्ण देशभरातच ’नदीसुधार’ योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकूण २५ अब्ज डॉलरची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची माहिती ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’चे उपसंचालक हो यून जिआँग यांनी दिली. त्यापैकी ४० टक्के निधी फक्त वातावरणीय बदल व आपत्ती प्रतिबंधात्मक क्षमता वाढीच्या उपाययोजनांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे.

नदीकिनारी वसलेली शहरे, त्यांचे क्षेत्र, त्यानुसार क्षेत्रनिहाय निधीसाठी ‘एकात्मिक उपाययोजना’ या उपक्रमात करण्यात आलेली आहे. याशिवाय संस्थात्मक पुनर्रचना आणि आर्थिक दृष्टीतून प्रकल्प विकास याबद्दल सविस्तर माहिती संबंधित उपक्रमाच्या सादरीकरणातून देण्यात आली.स्थानिक संस्था व स्थानिक भाषा नदी स्वच्छता व ’नमामि गंगे’ उपक्रमास जोडण्याच्या दृष्टीने या अभियानात विविध पातळीवर प्रचार व प्रसाराचे विशेष प्रयत्न होत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ‘प्रज्ञाम्बु’ या नावाने हिंदी भाषेतील एक त्रैमासिक अंक प्रसिद्ध करण्यात येतो. या त्रैमासिकाचा मराठी अनुवाद पुण्यातून प्रसिद्ध होतो. परिषदेच्या व्यासपीठावरून या मराठी अनुवादाचे अंक केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ’स्वच्छ गंगा’ योजनेचे समन्वयक आणि ’प्रज्ञाम्बु’ अंकाचे प्रवर्तक प्रा. विनोद तारे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

’धारा-२०२३’ परिषद या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना मंत्री मौलिकयांनी विचार मांडले. ते म्हणाले, “कुठलेही कार्य, कोणताही विचार तळागाळापर्यंत पोहोचला तरच तो यशस्वी होतो. म्हणून ’नमामि गंगे’ अंतर्गत शहरातून वाहणार्‍या नद्यांची स्वच्छता स्थानिक संस्थांच्या सहयोगातून साध्य केल्यास आणि त्यामध्ये अगदी शेवटच्या व्यक्तीलासुद्धा सहभागी करून घेतल्यास, हे अभियान नक्कीच यशस्वी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले हे ‘नदी स्वच्छता अभियान’ त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य दिशेने प्रगती करीत असून हा प्रकल्प जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. एखादा दृढ संकल्प एकाच दिशेने पुढे नेताना त्यास अनेकांचे हात लागले, तर कोणतेही काम कित्येक पटीने गतिमान होते. या परिषदेच्यानिमित्ताने बहुसंख्येने उपस्थित प्रतिनिधी बघता ’नमामि गंगे’ उपक्रमात विविध शहरांतून कितीतरी लोक जोडले गेले आहेत, याची प्रचिती येते. एक सुवर्णमयी आशेचा किरण या ध्येयवादी लोकांच्या कार्यातून दिसतो आहे. नद्यांचे पावित्र्य आणि स्वच्छता राखणे आणि त्यांना वाहत्या ठेवणे, हीच खरी जलशक्ती संवर्धनाची दिशा आहे.

ओढे, नाले, पाण्याचा प्रत्येक प्रवाह, नद्या, सागर ही जलसाखळी कुठेही तुटली, तर जलशक्तीला हानी पोहोचेल. म्हणून आपण ही जलसाखळी जपण्याचा दृढसंकल्प करायला हवा. यातून पाण्याचे जमिनीखाली पुनर्भरण, नद्यांचे शुद्धीकरण, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण ही सध्याच्या काळाची गरज असून पृथ्वीवरील उपलब्ध पाणीसाठ्याची बचत करणे, हे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. नदी स्वच्छतेसह पाणीबचतीच्या या उपक्रमांसाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर करून विविध उपक्रमाद्वारे हे काम युद्ध पातळीवर देशभर सुरू आहे,” अशी माहिती त्यांनी याप्रसंगी बोलताना दिली.

‘नदी स्वच्छता’ अभियानात उल्लेखनीय काम करणार्‍या महापालिका आयुक्तांचा याप्रसंगी प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. देशातील ४० शहरांतून नगरपालिकांचे आयुक्त, पाणी विषयात काम करणार्‍या विविध संस्था, जलतज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ, तसेच ‘जलशक्ती मंत्रालय’ आणि ‘गंगा स्वच्छता’ या प्रकल्पातील सचिव, अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी, नदी स्वच्छता कार्यास जोडलेले सेवाभावी कार्यकर्ते या परिषदेस बहुसंख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रतिनिधींना आपापल्या गावावरून पाणी आणण्यास सांगण्यात आले होते. ते पाणी एकत्र करून एका कलशात जमा करण्यात आले आणि व्यासपीठावर त्या कलशाचे पूजन मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते संपन्न झाले.‘नदीसुधार’ योजना आणि ‘अर्थसाहाय्य’ या विषयावरील सत्रात ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक’, ‘वर्ल्ड बँक’, ‘के. एफ. डब्ल्यू डेव्हलपमेंट बँक’ यांचे प्रतिनिधींनी सहभागी होऊन प्रकल्पांना आवश्यक निधीची तरतूद याविषयी अर्थपूर्ण चर्चा केली.

पाणी विषयक संशोधन, नदी सुधार, शुद्धीकरण व क्षमता संवर्धन आणि सर्वांगीण सहभाग हेच ‘धारा अभियाना’चे आधारस्तंभ ठरणार आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत येऊन परिषदेची सांगता झाली. ’धारा-२०२४’ ही परिषद पुढील वर्षी ग्वाल्हेर शहरात होणार असल्याचे घोषित करून परिषदेचा समारोप करण्यात आला.समारोपाच्यावेळी प्रत्येक प्रतिनिधींच्या मनात पाणीटंचाईची भयकथा रेंगाळत होती. पेयजलाची चिंता सतावत होती. ‘पिण्याला थेंबही नाही....’ अशी स्थिती होऊ नये म्हणून पाणी विषयक अजून किती मोठे काम करायचे आहे, ही जाणीव जागृत होऊन ’पाणी टंचाईचा धोका वेळीच ओळखा’ हा संकल्पही मनी दृढ करून-