सार्वजनिक उद्योगातील बँका सावरल्या

 

 

 

 

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची आर्थिक स्थिती दोनेक वर्षांपूर्वी फार वाईट होती. बर्‍याच बँका तोट्यात होत्या. बुडित कर्जांचे प्रमाणही वाढले होते, पण केंद्र शासनाने फार मोठ्या प्रमाणावर या बँकांत भांडवलभरणा करून आता या बँका बर्‍याचशा चांगला अवस्थेत आल्या आहेत. ‘अदानी’ प्रकरणाचा फटका ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ’अदानी समूहा’ला कर्जे दिली आहेत, पण या बँकांनी कर्जे देताना ‘अदानी समूहा’कडून पुरेसे तारण घेतले असेल, तर या बँकांना आर्थिक फटका विशेष बसण्याचे कारण नाही. आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर पाचव्या क्रमांकावर आहे. फार मोठी अर्थव्यवस्था आहे, ती ‘अदानी’सारख्या प्रकरणाने कोलमडू वगैरे शकणार नाही. गेली चार-पाच वर्षे या बँकांचा किरकोळ कर्जांचा व कॉर्पोरेट कर्जांचा धंदा खासगी क्षेत्रातील बँकांनी ताब्यात घेतला होता. तो आता बराचसा परत सार्वजनिक उद्योगातील बँकांकडे आला आहे. केंद्र सरकारने बर्‍याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे इतर बँकांत विलिनीकरण केल्यामुळे आता भारतात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची संख्या 12 आहे. या 12 सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी सप्टेंबर 2022 अखेर संपलेल्या तिमाहीत 25 हजार, 685 एकूण नफा कमविला, तर याच कालावधीत खासगी उद्योगातील 20 बँकांनी 32 हजार, 428 कोटी रुपये नफा कमाविला. आर्थिक वर्ष 2015च्या अखेरीस खासगी उद्योगातील बँकांचा नफा हा सार्वजनिक उद्योगातील नफ्यापेक्षा बँकिंगच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जास्त होता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्यामुळे, आता सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचा नफा व खासगी उद्योगातील बँकांंचा नफा यांतील तफावत कमी होत चालली आहे.

 

गेली तीन वर्षे बँका तोट्यात होत्या. बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या विश्वासास तडे गेले होते. त्यामुळे या बँकांकडे ठेवीही कमी जमत होत्या. मुदत ठेवी तसेच बचत खात्याच्या ठेवी कमी झाल्या होत्या. त्याकाळात बँकांच्या ठेवींवरही कमी दराने व्याज मिळत होते. म्हणून बरीच गुंतवणूक ‘म्युच्युअल फंडां’च्या योजनांकडे वळली होती. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सार्वजनिक बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधार दिसला. पण, अगोदरची काही वर्षे या बँकांत अडचण निर्माण झाली होती. सार्वजनिक उद्योगातील बँका अडचणीत आल्या की, केंद्र सरकारने त्या बँकांना आर्थिक मदतीचा हात देऊन सावरले, याबाबत या विषयातील काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, केंद्र सरकार या बँकांना आर्थिक मदत करून लोकांचा कररूपी जमा झालेल्या निधीचा गैरवापर करते. त्यापेक्षा या बँकांना आर्थिक शिस्त लावून सुधारण्याची संधी द्यावयास हवी. आर्थिक वर्ष 2016 साली सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी एकूण कर्जाच्या 70 टक्के रक्कम दिली होती. आता हे प्रमाण 54.08 टक्के आहे. शेअर बाजारात गेल्या तीन महिन्यांत जे दहा शेअर तेजीत आहेत, त्यापैकी आठ शेअर हे सार्वजनिक उद्योगातील बँकाचे आहेत. केंद्र सरकार व ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ या बँकांची बुडित कर्जे व्हावी, यासाठी साहाय्यकारी योजना आखत आहे. भारताला पाच ट्रिलियन युएस डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यात, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.

 

या बँकांना दर्जेदार कर्ज वाटप फार मोठ्या प्रमाणावर करावे लागणार आहे. आर्थिक वर्ष 2012 ते आर्थिक वर्ष 2022 हा कालावधी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांसाठी अडचणीचा होता. या बँकांना स्थैर्य मिळावे, म्हणून केंद्र सरकारने नुकतीच या बँकांच्या प्रमुखांची नेमणूक जी फक्त पाच वर्षांसाठी होत असे, ती मर्यादा वाढवून दहा वर्षे केली. पण, सेवानिवृती वयात मात्र बदल केला नाही. ते 60 वर्षच ठेवले. येत्या काही वर्षांत या 12 बँकांचे प्रमाण आणखीन कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. काही बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल. काही बँकांचे विलिनीकरण करण्यात येईल, सहकार क्षेत्रातही बँकांची संख्या फार आहे व यापैकी बर्‍याच बँकांचे कारभार व्यवस्थित नाही म्हणून सहकार क्षेत्रातील बँकांची संख्याही कमी होईल, यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी नवीन सहकार खाते निर्माण केले असून खात्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचा मंत्रीही दिला आहे. सार्वजनिक उद्योगातीलबँका जशा केंद्र सरकारच्या निगराणीखाली असतात, तशा सहकार क्षेत्रातीतही असावयात हव्यात, हे ग्राहकांसाठी गरजेचे आहे. कर्मचार्‍यांची पगारवाढ आणि ठेवींवरील खर्च ही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपुढील प्रमुख आवाहने आहेत. या बँका सुधारत असल्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारला ‘डिजिटल बँकिंग युनिट्स’ फार मोठ्या प्रमाणावर उभारावयाची आहे. मालमत्ता व दायित्व व्यवस्थापन हेदेखील या बँकांपुढील आव्हान आहे. या बँकांना सततचीचांगली कामगिरी करीत राहण्यासाठी या बँकांनी चालू खाती व बचत खाती यांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढवावयास हवे.

 

चालू खात्यावर व्याज दिले जात नाही, तर बचत खात्यावर तीन टक्क्यांनी व्याज दिले जाते. एकूण ठेवींच्या 35 ते 40 टक्के प्रमाण या ठेवींचे होते. या ठेवींमुळे बँकांचे नफ्याचे प्रमाण वाढते. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित कर्जाचे प्रमाण अब्ज रूपये असेल. ही कर्जे वसूल करणे, याला बँकांनी प्राधान्य द्यायला हवे. कर्जे बुडणे म्हणजे जनतेचा पैसा बुडणे होय. त्यामुळे बुडित कर्जाची वसुली याला बँकांनी प्राधान्य द्यायला हवे. वाहन कर्जे, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज ही कर्जे किरकोळ कर्जे समजली जातात. ही कर्जे मोठ्या प्रमाणावर द्यावयास हवीत. कारण, या कर्जांची रक्कम कमी असते व शक्यतो ही कर्जे बुडित होत नाहीत.

बँकिंग उद्योगात प्रचंड स्पर्धा आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँका परदेशी बँका, खासगी बँका, न्यू जनरेशन बँका, सहकारी बँका, नागरी बँका वगैरे. त्यामुळे ठेवी जमा करणे व कर्जेे देणे यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते. परिणामी, तितकासा धंदा न मिळाल्यास नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, बँकांनी व्याजविरहित उत्पन्न मिळवण्यासाठी जोर द्यायला हवा. जीवन विमा, सर्वसाधरण विमा, आरोग्य विमा यांची उत्पादने विकून त्यातून ‘कमिशन’ मिळविणे, म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या विविध योजना विकून त्यातून ‘कमिशन’ कमविणे व ‘लॉकर स्टॅपिंग’ वगैरे अन्य सेवा देऊन त्यातून उत्पादन कमविणे, हे सर्व करणे सध्याच्या स्पर्धेच्या युुगात बँकांसाठी आवश्यक आहे. बँकांचा प्राण म्हणजे ग्राहकसेवा. बँकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकांना चांगली सेवा दिली गेली पाहिजे. बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो नेहमी ताठच राहावयास हवा!