BBC कार्यालयात आयकर अधिकारी का गेले? 'हे' आहे खरं कारण!

( BBC News IT survey - Image source PTI ) 

नवी दिल्ली : बीबीसीच्या दिल्ली मुख्यालय आणि मुंबई कार्यालयावरील बुधवार, दि. १५ फेब्रुवारी रोजी आयकरचे सर्वेक्षण सुरूच होते. या सर्वेक्षणावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. या संदर्भात बीबीसीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवून आयकर अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. सर्वेक्षणातून कमावलेला नफा परदेशी मीडिया हाऊसने परदेशात पाठवल्याचा आणि ट्रान्सफर प्राइसिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला याबाबत अनेक नोटिसा पाठवल्या होत्या, कुणीही प्रतिसाद न दिल्याने हे सर्वेक्षण आता केले जात आहे.

ट्रान्सफर प्राइसिंग नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून परदेशात प्रचंड नफा पाठवल्याप्रकरणी हे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. हा छापा किंवा झडती नाही, असे स्पष्टीतरण आयकर अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. आयकर नियमांतर्गत असे सर्वेक्षण नियमितपणे केले जाते, असेही सांगण्यात आले आहे. या नियमांअंतर्गत आयकर विभागाने बीबीसीला अनेक नोटीसा पाठवल्या. मात्र, बीबीसीने मुद्दामहून त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. बीबीसी कार्यालयातील सर्वेक्षणाचे मुख्य कारण म्हणजे कर लाभांसह अनधिकृत फायद्यांच्या स्त्रोतांमध्ये फेरफार केली गेली, असेही सांगण्यात येत आहे.

आयकर विभागाने मंगळवारी दि. १४ फेब्रुवारी रोजी बीबीसी कार्यालयावर छापा टाकला. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले. यासोबतच तेथील कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्यास सांगितले होते. बीबीसीने मंगळवारी संध्याकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, "आयकर अधिकारी नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयात आहेत. अनेक कर्मचारी आता इमारत सोडत आहेत, परंतु काहींना तिथेच राहण्यास सांगितले आहे. आम्ही तपासात पूर्णपणे सहकार्य करत आहोत."

बुधवारी, बीबीसीने आपल्या कर्मचार्‍यांना ईमेल करून सांगितले की, "सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात सुरू असलेल्या आयकर सर्वेक्षणात सहकार्य करावे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी आयकर अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि त्यांच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे द्यावीत. मात्र, पगारासंदर्भात प्रश्न विचारल्यास त्याची माहिती देऊ नये, असे बीबीसीने कर्मचाऱ्यांना सागण्यात आले.

 

या सर्वेक्षणाबाबत सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. बीबीसीने अलीकडेच एक वादग्रस्त माहितीपट प्रसिद्ध केला होता. मात्र, त्यावर भारतात बंदी घालण्यात आली. गुजरात दंगलीबद्दल पक्षपाती पद्धतीने वार्तांकन केल्याने ही बंदी घालण्यात आली होती. या सर्वेक्षणाबाबत अमेरिकेने निवेदन दिले आहे. आयकर विभागाच्या या सर्वेक्षणाची माहिती असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, आम्ही या संदर्भात कुठलाही निर्णय देण्याच्या स्थितीत नाही आहोत. तथापि, यूकेच्या बाजूने कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.