‘ऑपरेशन दोस्त‘मधून भारताच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय

तुर्की आणि सीरियामधील भूकंपग्रस्तांना सर्वप्रथम आणि मोलाची मदत पोहोचवणार्‍या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. भारताने आतापर्यंत सात विमानं भरून या भूकंपग्रस्त देशांना मदत पाठवली असून, त्यामध्ये मुख्यतः व्हेंटिलेटर, वैद्यकीय साहित्य आणि ढिगार्‍याखाली अडकलेल्या लोकांना शोधून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी लागणार्‍या उपकरणांचा समावेश आहे. सोमवार, दि. ६ फेब्रुवारी रोजी या भागात रिश्टर स्केलवर ७.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यानंतरही भूकंपाचे २१०० हून जास्त लहान आणि मध्यम धक्के बसले. सीरियामध्ये गेल्या २०० वर्षांमधील हा सगळ्यात मोठा भूकंप आहे, तर तुर्कीमध्ये सुमारे ८०० वर्षांनी एवढा मोठा धक्का बसला आहे. या भूकंपामुळे तुर्की, सीरिया, ग्रीस, लेबनॉन आणि इस्रायलमधील सुमारे १.२ लाख चौ. किमी क्षेत्र प्रभावित झाले. भूकंपामुळे हजारो इमारती कोसळून त्याखाली मरण पावलेल्यांची संख्या आता ३७ हजारांच्यावरती गेली असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत. अनेक शहरं उद्ध्वस्त झाली असून, या भागात मदतकार्य पोहोचवणे अवघड झाले आहे.

या भूकंपातील नुकसानाला भ्रष्टाचार आणि धोरणातील अनागोंदीही तितकीच जबाबदार आहे. तुर्कीचा मोठा भूभाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यामुळे इमारती बांधताना त्या भूकंपरोधक आहेत का, याची तपासणी करणे आवश्यक असते. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये बनलेल्या हजारो इमारतींना अशा प्रकारच्या तपासणीमधून सवलत देण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे बांधकाम करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. तुर्कीचे अध्यक्ष रसीप तैय्यप एर्दोगान गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ पदावर आहेत. त्यांच्याविरूद्ध बंड करण्याचे लष्कराचे आजवरचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. सेक्युलर व्यवस्था असणार्‍या तुर्कीला इस्लामवादाच्या रस्त्यावर नेण्यात एर्दोगान यांचा हात आहे. ओटोमन साम्राज्याच्या पुनर्निर्माणाचे स्वप्नं दाखवून एर्दोगान यांनी ग्रामीण भागांत तसेच धार्मिक वृत्तीच्या मतदारांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. आज याच भागांत त्यांच्याविरूद्ध असंतोष निर्माण झाला आहे. तरीही तुर्कीमध्ये राजकारण चालू आहे. या वर्षी जून महिन्यामध्ये तुर्कीमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार होत्या. भूकंपामुळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपल्या सरकारचा पराभव करतील, या भीतीने एर्दोगान त्यांनी मे महिन्यातच निवडणुका घोषित केल्या आहेत.

उत्तर भारतातील मुसलमानांवर अनेक शतकांपासून तुर्कीचा प्रभाव आहे. ओटोमन साम्राज्यासाठी भारतीय मुसलमानांनी खिलाफत चळवळ उभारली होती, तर महंमद अली जिनांनीही कमाल मुस्तफाच्या आधुनिक तुर्कीकडे पाहून पाकिस्तानची संकल्पना मांडली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तान आणि तुर्कीतील संबंध चांगले असून इमरान खानच्या कार्यकाळात त्यांनी नवीन उंची गाठली होती. जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचा तुर्कीने तीव्र निषेध केला होता, असे असतानाही भारताने कोणतीही अपेक्षा न ठेवता केवळ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तुर्कीला मोठ्या प्रमाणात मदत पाठवली आहे.

दि. ६ फेब्रुवारीला सकाळी ७च्या सुमारास भूकंपाची बातमी कळल्यानंतर अवघ्या तीन तासांमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी त्याबाबत पहिली बैठक घेतली. सहा तासांनंतर तुर्कीकडून मदतीची विनंती आली. त्यानंतर अवघ्या १५ तासांमध्ये भारतातून मदतीचे साहित्य असलेले पहिल्या विमान तुर्कीच्या दिशेने झेपावले. सुमारे २५० जणांच्या भारतीय मदत पथकात तुर्कीश भाषा बोलणार्‍या दोन अधिकार्‍यांचा तसेच विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या चार कुत्र्यांचाही समावेश आहे. भारताने भूकंपग्रस्त क्षेत्रात ३० बिछान्यांचे हॉस्पिटल सुरू केले असून, ‘एनडीआरएफ’च्या चमूला ढिगार्‍याखालून एका ११ वर्षांच्या मुलीला वाचवण्यात यश मिळाले आहे. इस्तंबूलमधील भारताच्या वाणिज्यदूतांनी भूकंपाने प्रभावित भागात स्वतःचा मुक्काम हलवला आणि भारताकडून केल्या जात असलेल्या मदतकार्याची सूत्रं स्वतःच्या हातात घेतली. भूकंप झाला तेव्हा तुर्कीमध्ये सुमारे तीन हजार भारतीय नागरिक वास्तव्यास होते. पण, त्यातील बरेच जण देशाच्या पश्चिम भागात असल्यामुळे भूकंपामुळे प्रभावित झाले नाहीत.

तुर्की १९५२ सालपासून ‘नाटो’ गटाचा सदस्य असून, ‘नाटो’च्या लष्कराचे मुख्यालय तुर्कीमध्ये आहे. भूकंपानंतर सहवेदना दाखवण्यासाठी ‘नाटो’च्या कार्यालयावरील झेंडे अर्ध्यावर उतरवण्यात आले असले तरी ‘नाटो’ देशांपूर्वीच भारताने तुर्कीला मदत पाठवली. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्या हडेलहप्पी कारभारामुळे अनेक युरोपीय देशांनी तुर्कीविरूद्ध निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे ‘नाटो’ची मदत पोहोचायला उशीर झाला. सीरियाची अवस्था त्याहूनही वाईट आहे. गेल्या दहा वर्षांहून जास्त काळ सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू असून देशाच्या एका मोठ्या भागावर अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या सरकारचे नियंत्रण नाही. पाश्चिमात्त्य देशांसह अनेक अरब देशांनी असद यांचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी सीरियातील विविध बंडखोर गटांना पैसा आणि शस्त्रास्त्रांची मदत केली. त्यातूनच सीरियामध्ये ‘इसिस’ची निर्मिती झाली. अनेक वर्षं देशाच्या मोठ्या भागावर ‘इसिस’चे नियंत्रण होते. इराण आणि रशिया असद यांच्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहिल्याने तिथे सत्तांतर झाले नसले तरी सीरियाच्या सीमा अनेक देशांसाठी बंद झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सीरियामध्ये मदत पोहोचवण्याचे आव्हान होते. सीरिया आणि तुर्की यांच्यामधील केवळ एकच सीमा वाहतुकीसाठी खुली होती. आता सीरियाने आणखी दोन सीमा उघडल्या असून बंडखोरांच्या ताब्यातील प्रांतातही मदत पोहोचवायला संमती दिली आहे.

२००४ सालापूर्वी भारतही नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना परदेशांतून येणारी मदत स्वीकारत होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात डिसेंबर २००४ साली त्सुनामीच्या संकटकाळापासून भारताने अन्य देशांकडून मदत स्वीकारणे बंद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदत आणि पुनर्वसनाला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवले. भारतीय माणसं जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात गेली असली तरी संकटकाळात त्यांना मदत पोहोचवण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. परदेशात लग्न होऊन गेले असता फसवणूक झालेल्या स्त्रिया, नोकरी-धंद्यानिमित्ताने परदेशात स्थायिक झालेले आणि त्या देशात राजकीय, आर्थिक, नैसर्गिक संकटात सापडलेले कामगार, एवढेच कशाला यादवी आणि युद्धग्रस्त देशांत अपहरण झालेल्या परिचारिका आणि धर्मप्रसारक, यातील कोणाबद्दलही भेदभाव न दाखवता, केवळ ते भारतीय आहेत या एका कारणासाठी परराष्ट्र विभाग धावून गेला. इराक, सीरिया, येमेन, अफगाणिस्तान आणि युक्रेनसारख्या देशांतील यादवी युद्धात अडकलेल्या एक लाखांहून अधिक नागरिकांना सुखरूप परत आणताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जी तत्परता दाखवली, तिचे जगभर कौतुक झाले. अनेक विकसित देशांनी आपल्याही अडकलेल्या नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यात भारताची मदत मागितली. अमेरिकेत ‘इर्मा’ या चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असता, फ्लोरिडात स्थायिक झालेल्या दीड लाखांहून अधिक भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी अटलांटामधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने २४ तास काम करणारा नियंत्रण कक्ष उघडला होता.


विविध मंदिरे, सेवा इंटरनॅशनल, स्वामी नारायण परिवार आणि अन्य सामाजिक संस्थांच्या मदतीने भारतीयांना मदत पोहोचवण्यात आली.यातूनच भारताचा आत्मविश्वास बळावला असून, आता जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात नैसर्गिक संकट आले असता सर्वांत पहिले मदत पाठवणार्‍या देशांमध्ये भारताचे नाव घेतले जाते. तुर्की आणि सीरियामधील भूकंपानंतर भारताच्या या ताकदीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे.