शेतकर्‍यांच्या हिताची ‘किसान रेल’

vande bharat - (Image Source - Narendra Modi Twitter)

मुंबईहून सोलापूरला सहा तासांपेक्षा कमी वेळात पोहोचणारी ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस मुंबईहून रवाना होत असताना एक सुखद माहिती समोर येत आहे. ‘किसान रेल’ एक्सप्रेस या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून ७.९ लाख टन कृषी उत्पादने देशभर पाठविली गेल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. दि. ७ ऑगस्ट, २०२० रोजी ‘किसान रेल्वे’ने नाशिकच्या देवळालीतून सुरुवात केली होती.

नाशिकहून कृषिमाल घेऊन बिहारपर्यंत जाणारी ही पहिली रेल्वे होती. शेतकरी, त्यांचे प्रश्न, नाशवंत मालाच्या विल्हेवाटीच्या समस्या असे एक ना अनेक नकारात्मक प्रश्न आपण पाहत आणि ऐकत असतो. मात्र, ही सकारात्मक बाजू मात्र आपल्यासमोर मोठ्या प्रमाणावर पोहोचलेली नाही. वर वर पाहता ही रेल्वे म्हणजे एक व्यावसायिक प्रयोग वाटत असला, तरी कृषिक्षेत्रासमोरचे अनेक प्रश्न सोडविण्याची ताकद या प्रश्नात आहे. धान्याच्या शेतीपेक्षा शेतकर्‍यांना दररोज लागणार्‍या कृषिमालाची लागवड करणे सोपे असते.

मात्र, हा माल अत्यंत नाशवंत असल्याने अनेक शेतकरी हे पिकविण्याचे धाडस करीत नाहीत. कारण, त्याची वेळेवर विक्री किंवा ने-आण करण्याची व्यवस्था झाली नाही, तर या मालाची पूर्ण नासाडी होते व शेतकर्‍याच्या माथी मोठे नुकसान येते. यात प्रामुख्याने भाजीपाला, मांसाहारी अन्न, अंडी, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. मात्र, रेल्वेसारखा उत्तम, किफायतशीर व हमखास पर्याय उपलब्ध झाल्याने शेतकरी यात आत्मविश्वासाने पुढाकार घेतात व त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भर पडायला सुरुवात होते, असे आता चित्र आहे.

या सगळ्या सुविधेचा मोठा फायदा म्हणजे अनेकदा एखाद्या नाशवंत मालाच्या विक्रमी उत्पादनामुळे त्या भागातील त्याचे भाव कचरामोल होऊन जातात. मग रस्त्याच्या कडेला मोठ्या कष्टाने पिकविलेले पीक फेकलेले आपल्याला दिसायला लागते. या सुविधेमुळे ज्या भागात आजही त्या नाशवंत मालाला मागणी आहे, तिथे हा माल पाठविला जाऊ शकतो व शेतकर्‍यांना त्याचे योग्य मोलही मिळू शकते. कांदा हे त्याचे ठरलेले उदाहरण. भल्या भल्या राजकारण्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा कांदा अनेकदा इतका महाग होऊन जातो की, त्याचा काही अंदाज लावता येत नाही.

मात्र, स्वस्त झाला की तो इतका स्वस्त होऊन जातो की, लासलगाव-नाशिक या परिसरात महामार्गांच्या कडेला कांदा कुजत असताना पाहायला मिळतो. ही परिस्थिती या रेल्वेमुळे पूर्णपणे टाळता येऊ शकते. ही सगळी प्रक्रिया त्या राज्यांच्या कृषी विभागांशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात आली होती. यात निरनिराळ्या मंडया, स्थानिक संस्था व शासकीय आस्थापनांशी चर्चा करून करण्यात आली होती. ही रेल्वे सध्या मालगाडी प्रकारची असून यात बदल होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जी अनेक उल्लेखनीय कामे झाली, त्यात फलसंधारण विभागाचे काम खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहे.

सफरचंदासह, पीच, चेरी यांसारख्या थंड प्रदेशात बहरणार्‍या विदेशी फळांच्या लागवडी घाटीत (डोंगराळ) मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्या. कमीत कमी काळात फळे देणार्‍या काही प्रजाती, तर आता बहरायलाही लागल्या आहेत. अनेक शेतकरी या सगळ्या प्रयोगाचा पुरेपूर लाभ घेत आहेत. आता ही फळे रेल्वेच्या डब्यांनाच वातानुकूलित करून दिल्ली, मुंबईच काय पण कन्याकुमारीपर्यंतही नेता आली, तर घाटीतल्या शेतकर्‍याच्या खिशात कष्टाचे पैसे पोहोचलेले असतील. ही वेगळ्या प्रकारची राष्ट्रीय एकात्मता असेल.

राष्ट्रीय एकात्मतेच्या नावाखाली लांगूलचालनापेक्षा आपल्या शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचा हा प्रयोग सकारात्मकतेचा वेगळा आविष्कार मानावा लागेल. जी गोष्टी फळांची तीच गोष्ट काश्मीरच्या ‘ट्राऊट’ या माशाची. त्यालाही मोठ्या पंचतारांकित हॉटेलात मोठी मागणी आहे. आंबा हे एक नगदी पीक. आंबा हे फळ एकच, मात्र त्याला किती प्रकारच्या आकारांत, रंगांत आणि चवीत पाहता येते? उत्तर प्रदेशसारखे राज्य तर आंब्यांच्या वैविध्यासाठी प्रसिद्ध आहे. गुजरात, तेलंगण, महाराष्ट्रातील कोकण, केरळ या सगळ्याच भागात आंब्यांच्या कितीतरी प्रजाती आहेत.

गोव्याचा ‘मानकुराद’ हा आंबा हा खरेतर आम्रशौकिनांच्या पसंतीस पडावा असा. पण, अत्यंत नाशवंत असल्याने हा आंबा निरनिराळ्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचतच नाही. त्याची पोहोच अस्सल गोवेकरांपर्यंतच! कोकणचा हापूसही तसाच. त्याचे खोकेच अनेकवेळा खरे असतात. मे महिना संपायला आला की, या आंब्यांचे भाव पडायला लागतात आणि मग कवडीमोल भावाने हा आंबा विकला जातो किंवा वाया जातो. दरही फारसा मिळत नाही. मग मिळेल त्या भावाने हा आंबा रसप्रक्रियेसाठी दिला जातो. ही आंब्याची शोकांतिका टाळण्याची ताकद या रेल्वेमध्ये नक्की आहे.

सध्या ही सगळी व्यवस्था रेल्वे व अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या ‘सबसिडी’वर सुरू आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला व्यावसायिक रूप आले, तर शेतकरी या नेण्या-आणण्याचे पैसे द्यायलाही मागे पुढे पाहणार नाहीत. यापैकी अन्न प्रक्रिया उद्योगाने आपली ‘सबसिडी’ मागे घ्यायला सुरुवात केली असली, तरी सेवेला असलेली मागणी काही कमी झालेली नाही. देशाला एक करणारी रेल्वे शेतकर्‍यांचेही हित कशा प्रकारे साधू शकते, त्याचे हे उत्तर आहे.