‘अमृत’पिढीचा सुवर्णकालीन अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाला सप्तर्षींच्या धर्तीवर सात प्रमुख क्षेत्रांची कोंदण देत ‘संस्कृती’ आणि ‘सिस्टम’चा सुरेख मेळ साधला. अर्थमंत्र्यांच्या या सप्तर्षींपैकी एक म्हणजे युवा सक्षमीकरण. तेव्हा, अमृतपिढीसाठी अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींचे आकलन करणारा हा लेख...

'आधी सरकारी नोकरी, मग लग्नासाठी छोकरी’ अशी काही वर्षांपूर्वीची स्थिती होती. खासकरून ग्रामीण भागात अजूनही हे चित्र कमीअधिक फरकाने दिसतेच. पण, हल्ली सरकारी सोडाच, अपेक्षेनुरुप नोकरी मिळाली तरी देव पावला, अशी स्थिती. त्यामुळे खासकरुन आजच्या काळात पैसा हा केवळ अर्थार्जनाचे साधनच नाही, तर त्याभोवतीच सामाजिक पदप्रतिष्ठा, कौटुंबिक जीवन आणि एकूणच जीवनशैलीचे चक्र फिरते राहते. त्यामुळे हल्ली सरकारी नोकरी देण्यापुरतीच सरकारची जबाबदारी राहिली नसून, देशातील युवकांना रोजगारक्षम बनविणे, त्यांना स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य आणि अर्थसाहाय्य प्रदान करणे, हेसुद्धा सरकारचे नैतिक कर्तव्यच. त्याअंंतर्गत मोदी सरकारने २०१४ पासून टप्प्याटप्प्याने पावले उचललेली दिसतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही केंद्र सरकारने मनुष्यबळ प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारासंबंधी जाहीर केलेल्या योजना, ध्येयधोरणे यावर नजर टाकली की, हे सरकार खरोखरंच ’अमृत’काळापासूनच भारताचा सुवर्णकाळ घडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची प्रचिती येते.

भारत हा जगातील सर्वाधिक युवांचा, तरुण रक्ताचा देश. आपल्या देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही २५ वर्षांखाली, तर तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांच्या खालच्या वयोगटात मोडते. पण, इतक्या बहुसंख्येने उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ कुशल आणि रोजगारक्षमच नसेल, तर त्याचा देशाच्या उत्पादकतेला मुळी उपयोग नाहीच. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन, मोदी सरकारने शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार या तिन्ही स्तरावर अत्यंत दूरगामी धोरणात्मक विचार केलेला दिसतो. एवढेच नाही, तर देशांतर्गत रोजगारवृद्धीवर लक्ष केंद्रित करताना, जागतिक तंत्रज्ञानाचा स्तर आणि विदेशातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी, याचाही अगदी सखोल अभ्यास सरकारने केल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते.

प्रथम तीन यशस्वी टप्प्यांनंतर ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजने’चा चौथा टप्पा यावर्षी कार्यान्वित केला जाईल. याअंतर्गत विविध उद्योगांना पूरक असे प्रशिक्षण, रोजगार आणि स्वयंरोजगार धोरण सरकारने आखले आहे. त्यातही कौशल्य विकास म्हणजे नुसते प्राथमिक संगणकीय ज्ञान अथवा विणकाम, ’वेल्डिंग’ यांसारख्या पारंपरिक बाबीच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाची झलक हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरावे. कारण, सरकारच्या या योजनेत ’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ’रोबोटिक्स’, ’कोडिंग’, ’थ्रीडी प्रिंटिंग’, ’ड्रोन्स’ यांसारख्या भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचाही समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी देशभरात एकूण ३० ‘स्कील इंडिया’ आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची पायाभरणी करण्यात येणार असून त्याचे स्वरुपही साहजिकच अत्याधुनिक असेल, यात शंका नाही. या केंद्रांतर्गत उद्योगधंद्यांच्या मागणीनुरुप प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.


जेणेकरुन सध्याच्या ‘थिअरी’ आणि ‘प्रॅक्टिकल’ ज्ञानातील मोठी तफावत दूर होईल. शिवाय उद्योगधंद्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या वेळेची आणि पैशांचीही बचत होईल, ती वेगळी. त्याचबरोबर ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जागतिक व्याप्ती लक्षात घेता, ‘एआय’केंद्रित एकूण तीन ‘सेंटर ऑफ एक्सिलन्स’ देशातील अग्रणी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने सुरु होतील. कृषी, आरोग्य, शहरविकास यांसारख्या क्षेत्रात या ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा कसा सुयोग्य वापर करता येईल, त्यासाठी ही सेंटर्स त्या त्या क्षेत्रातील उद्योगधंदे, स्टार्टअप्सशी जोडली जातील. आता तंत्रज्ञान म्हटले की, गतिमान इंटरनेटही ओघाने आलेच. म्हणूनच देशातील १०० अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये ’५जी’ अ‍ॅप्स विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळांचीही निर्मिती करणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. यामुळे ‘मेड इन इंडिया’ अ‍ॅप्सच्या निर्मितीला चालना मिळेल आणि ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानालाही ‘आत्मनिर्भरते’चा हा ‘बूस्टर’ अधिक गतिमान करेल, हे निश्चित!

 

आता इतके आधुनिक तंत्रज्ञान, त्याचे प्रशिक्षण या बाबी शहरांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी पूरक ठराव्या. पण, मग ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील युवकांच्या रोजगाराचे काय? तर त्याचाही समग्र विचार मोदी सरकारने कालच्या अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो. ग्रामीण भागातील तरुण आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ‘नॅशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम’ राबविली जाईल. त्याअंतर्गत ४७ लाख तरुणांना पुढील ३० वर्षांत ‘डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर’ अर्थात ‘डीबीटी’ पद्धतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात अर्थसाहाय्य केले जाईल. त्यामुळे या तरुणांनाही सॉफ्टवेअर, डेटासंबंधी रोजगार यांसारख्या क्षेत्रात आपले कौशल्य दाखवून, जीवनमानाचा दर्जा उंचावता येईल. त्याचप्रमाणे पर्यटन क्षेत्रातही ‘देखो अपना देश’ सारख्या योजना राबवून देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच, या क्षेत्रातील रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध करुन देण्याकडे सरकारचा कल स्पष्टपणे दिसून येतो.

एकूणच ‘स्किलिंग’, ’रिस्किलिंग’ आणि ‘अपस्किलिंग’ या त्रिसूत्रीवर मोदी सरकारने कालच्या अर्थसंकल्पात विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण, आजच्या युवकांना रोजगारक्षम करायचे असेल, तर त्यांचे शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण यांचाही तितकाच खोलवर जाऊन गांभीर्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आणि नेमकी हीच बाब मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होते.

मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प वर्ष २०२३-२४चा आणि ‘अमृत’काळातील असला तरी या अर्थसंकल्पाची आखणी ही ‘इंडिया अ‍ॅट १००’ हे लक्ष्य निर्धारित करुन झाल्याचेच दिसते. म्हणूनच या वर्षीचा, पुढील दहा वर्षांचासुद्धा नव्हे, तर किमान पुढील २५ वर्षांतील अफाट विस्तारणार्‍या तंत्रज्ञान क्षेत्राचा सूक्ष्म विचार या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने अधोरेखित होतो. म्हणजेच, जेव्हा २०४७ साली आपला भारत स्वातंत्र्याची शताब्दी, स्वातंत्र्याचे सुवर्ण वर्ष साजरे करेल, तेव्हा पाश्चात्त्य देशांच्या तोडीस तोड तंत्रज्ञान आणि तेवढेच तंत्रकुशल मनुष्यबळ हीच या भारताची खरी संपत्ती ठरावी. त्याचीच गोमटी फळे मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने मनुष्यबळ आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात देशाच्या अमृतमहोत्सवी काळात केलेली ही दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरावी.