बोलका निर्णय...

मुस्लिमांची शरियत परिषद मुस्लीम महिलांनी घेतलेला घटस्फोट अधिकृत करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयातच जावे,” असे स्पष्ट आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या सुनावणी दरम्यान दिले. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. कारण, आपल्या देशात आता समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने जनमत आकाराला येण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. पूर्वी अशा खटल्यांची सुनावणीच टाळली जायची. एखादे धाडसी न्यायमूर्ती आले आणि त्यांना न्यायसंवेदनशील खटले चालविण्याचे धारिष्ट्य असले की, मगच त्याची सुनावणी होत असे. हा नवा अध्याय न्यायालय म्हणून आणि मुस्लीम महिलांच्या मानवी हक्कांसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे.


न्यायालयाने यात मुस्लिमांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणलेली नाही. मात्र, विभक्त होण्याची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गानेच शक्य असल्याचे सांगितले आहे. ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार व शरियतच्या संकेतांनुसार हे घटस्फोट होत असतात. त्याला ‘खुला’ असे म्हटले जाते. मुस्लिमांची शरियत परिषद ही स्थानिक असते आणि अशा स्थानिक परिषदांमध्ये अनेकदा कायदेविषयक अभ्यासक अथवा वकिलांपेक्षा धर्मगुरूंचाच अधिक पगडा असतो. यात महिलांना न्याय मिळण्याची शक्यता किती, हा खरंच मोठा प्रश्न आहे. तामिळनाडूच्या या खटल्यात न्यायाधीशांनी दोन पावले पुढे जात घटस्फोटच काय, पण ‘जमात’च्या स्वयंघोषित न्यायकर्त्यांनी लावलेली लग्नेही मान्य करायला नकार दिला आहे. तुम्ही लग्न तुमच्या धर्माचरणानुसार करू शकता. मात्र, त्याची नोंदणी तुम्हाला कायद्यानुसारच करावी लागेल.

मुळात इस्लाममध्ये लग्न हा काही संस्कार नाही, तर तो एक प्रकारचा करार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे त्याच पद्धतीने पाहिले जाते. इस्लामिक शरियतनुसार महिलांना बरेच अधिकार असल्याचा दावा इस्लामचे अभ्यासक आणि समर्थक करीत असले, तरी ती निव्वळ धूळफेक आहे. इस्लाम पुरुषांना चार विवाह करण्याची परवानगी देतो. महिलांनाही तसे अधिकार असले तरी विचित्र आहेत. मेहेर वगैरे तर अजूनच विचित्र आहे. महिला, लहान मुली त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क यांच्याबाबत इस्लाममध्ये कमालीची उदासीनता दिसून येते. २००५ साली सच्चर आयोगाने मुस्लिमांच्या बाबतीत ज्या गोष्टी सांगितल्या होत्या, त्याला मुस्लीमच जबाबदार आहे. विचारांपासून ते वर्तनापर्यंत इस्लामचा धर्मांध पगडा व धर्मवादी वर्चस्वाची भावना यातून मुस्लमानांची आजची स्थिती उद्भवली आहे. यात झाकीर नाईक वगैरेंसारखी मंडळी ‘मुस्लीमच या देशाचे खरे मालक आहेत’ वगैरे सांगतात. इंग्रजांनी हा देश मुघलांकडून घेतला वगैरे त्यांची मांडणी असते. मोठ्या संख्येने मुसलमान या मंडळींच्या थापांना बळी पडतात.


ज्या मानवी मूल्यांच्या आधारावर आधुनिक मानवी संस्कृती आकाराला आली आहे, त्याचे आणि धर्मांध मुस्लिमांचे काहीच देणेघेणे नाही. सच्चर अहवालाच्या वेळी मात्र स्वत:ला ‘मुस्लिमांचे नेते’ म्हणविणार्‍यांचा बुरखा टरटरून फाटला. सच्चर आयोगाने केलेल्या शिफारशी या अल्पसंख्याकांचे जीवनमान उंचावण्यापेक्षा त्यांचे राजकीय लांगूलचालन करणारेच अधिक होते. हिंदू समाजात त्याविषयी रोष निर्माण होणे, साहजिकच होते. दुसर्‍या बाजूला इस्लामच्या हितरक्षणाच्या गोष्टी करायच्या आणि मुसलमानांमध्ये नागरी संस्कृती म्हणून कोणतेही बदल न घडविता त्यांना सर्व नागरी सुविधा द्यायचा, हा डावच उघडा पडला. भारतीय संविधान अशा प्रकारचा भेदभाव करीत नाही. संविधानात धर्मपालनाचे मौलिक आयाम उलगडलेले आहेत. कलम २५ ते २८ या दरम्यान यातील अधिकार संविधान आपल्याला देते. धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचे अवलंबन करणे जे आपल्याला शक्य होते ते अशा प्रकारच्या संवैधानिक तरतुदींमुळेच. कळीचा मुद्दा येतो, तो आपण शरियत मानणार की संविधान?


संविधानानुसार आपला देश चालतो. लग्न, वारसा, हक्क, पोटगी या सर्व तरतुदी भारतीय म्हणून आपल्याला मिळतात. धर्माच्या यातील अनुकरणाला आणि स्थानाला यात कुठेही बाधा नाही. संविधानाचे सगळे फायदे हवे. मात्र, त्याचे अनुशासन पाळणार नाही, असे कसे चालेल? यात विचारसरणीवाल्यांची एक चळवळ आहे, ज्याला डाव्या माध्यमांचा पूर्ण सहयोग आहे. अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी बहुसंख्याकांची आहे, अशी पोपटपंची शिकवण त्यांनी आत्मसात केली आहे. तत्त्वत: माणुसकी म्हणून यात काही वावगेही नाही. मात्र, गुण्यागोविंदाने नांदायला तयार नसलेले अल्पसंख्याक जेव्हा देशाच्या संविधानापेक्षा शरियतला अधिक महत्त्व देतात, तेव्हा त्याचे काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर या मंडळींकडे नाही. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने विचार केला, तर या चळवळकिड्यांना त्यातून उत्तर मिळेल, असे नाही.


मात्र, कायद्याच्या भयामुळे काही गोष्टींचे पालन होऊ शकेल. विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण धर्माचे असावे की पाठ्यक्रमानुसार येणार्‍या विषयांचे असावे, हा विषय धर्मापेक्षा माणूस म्हणून त्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे. ज्यांना थेट धर्माच्या आधारावरच जीवन व्यतित करायचे आहे, त्यांनी धार्मिक विधी किंवा सल्लामसलतीचे अधिकृत शिक्षण घ्यावे आणि त्याआधारावर चरितार्थ चालवावा. मात्र, सरसकट सगळ्यांना, मुलांना विशेषत: मुलींना धार्मिक शिक्षण देणे अयोग्य आहे; असे विद्यार्थी मग भविष्याच्या संधींना मुकतात आणि सारे जग आपल्या विरोधात असल्याच्या आर्विभावात अतिरेकी कारवायांत सहभागी होतात. हे रोखायचे असेल तर शिक्षण, रोजगार, वारसा हक्क या सगळ्यासाठी समान नागरी कायद्यासारख्या आकृतीबंधाची गरज आहे.