‘नेहरुवियन ब्लंडर’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘नेहरुवियन ब्लंडर’वर संसदेत सडेतोड भाष्य केल्याने, सभागृहात गोंधळ उडाल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दोन चुका ज्या देशाला महागात पडल्या, त्यावर नेमकेपणाने त्यांनी बोट ठेवले. भारतीय सैन्य पाकिस्तानी घुसखोरांचा पाठलाग करत असताना, पंजाब प्रांत ताब्यात घेत असतानाच, त्यांनी युद्धविराम जाहीर केला. म्हणूनच पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती झाली. ही नेहरू यांची सर्वात मोठी चूक. तीन दिवसांनंतर हा युद्धविराम जाहीर झाला असता, तर पाकव्याप्त काश्मीरच ताब्यात आला असता. संयुक्त राष्ट्रात भारताचा हा अंतर्गत विषय नेणे, ही दुसरी चूक. ही नुसती चूक नव्हती, तर ऐतिहासिक घोडचूक होती, असे अमित शाह यांनी अधोरेखित केले. कोट्यवधी भारतीयांच्या मनातील भावनाच त्यांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केली असे म्हटले, तर फारसे चुकीचे ठरणार नाही.जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांनी केलेल्या काही चुका तसेच त्यांनी राबवलेली काही धोरणे यांची आजही आपण किंमत मोजत आहोत. काश्मीरप्रश्न हा त्यापैकीच एक. तो सुटण्यासाठी देशाला २०१९ची वाट पाहावी लागली.

 

१९४७ साली जेव्हा भारताची फाळणी होत होती, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन नव्या अधिराज्यांपैकी कोणतेही राज्य निवडण्याचे स्वातंत्र्य संस्थानांना होते. विलीनीकरणाशी संबंधित सर्व बाबींचा निर्णय केवळ रजवाड्यांचे शासक तसेच संबंधित अधिराज्यांचे नेते यांच्यातच होणार होता. म्हणूनच लोहपुरूष सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सुमारे ५६० संस्थाने दि. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी भारतात विलीन झाली. हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानांमुळे समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, सरदार पटेल यांनी त्यांची सोडवणूक केली. १९४७ मध्ये महाराजा हरिसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू आणि काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान होते. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराजांनी भारत तसेच पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत स्थिरता करारावर स्वाक्षरी केली. मात्र, नेहरूंनी या कराराकडे दुर्लक्ष केले. महाराजा हरिसिंग यांच्यामुळे काश्मीरची समस्या निर्माण झाली, असे धादांत खोटे नेहमीच सांगितले जाते. मात्र, ही नेहरू यांचीच चूक.

दि. २४ जुलै १९५२ रोजी लोकसभेत केलेल्या भाषणात त्यांनी वस्तुस्थिती मान्य केली. विलीनीकरणाचा प्रश्न आपल्यासमोर आला होता. मात्र, लोकमान्यतेसाठी आपण वाट पाहिली. संस्थानातील जनतेची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसताना, नेहरू यांनी त्यासाठीचा आग्रह धरला. पाकने दि. २० ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर आक्रमण केले. त्यावेळीही महाराजा हरिसिंग यांनी पुन्हा एकदा नेहरू यांना संघराज्यात सामील होण्यासाठीची विनंती केली होती. मात्र, नेहरू यांना शेख अब्दुल्ला या आपल्या मित्राला सत्तेवर बसवायचे होते. त्यासाठीच त्यांनी महाराजा हरिसिंग यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. पाक सैन्य श्रीनगरच्या सीमेवर आले, तेव्हा नेहरू यांची वैयक्तिक इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय सैन्याला काश्मीरमध्ये उतरवले गेले. दि. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतीय सैन्याने पाक सैन्याला मागे हटविण्यास सुरुवात केली, अन्यथा काश्मीरचा इतिहास वेगळा असता. जुलै १९४७ मध्येच तो संपुष्टात आला असता.

 

‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’त काश्मीर समस्या नेत, नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय केला. नेहरू यांनी मागे सोडलेला हा राजकीय वारसा काश्मीरमधील जनतेचे नुकसान करणारा ठरला. त्यांच्या राजवटीतील अक्षम्य चुकांमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील जनतेला त्रास सहन करावा लागला. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ रद्द करेपर्यंत हा त्रास सुरू राहिला. अमित शाह यांनी नेहरू यांच्या चुकांवर बोट ठेवल्याने, काँग्रेसी नेत्यांचा चडफडाट होणे अत्यंत स्वाभाविक होते. म्हणूनच अधीररंजन यांनी नेहरूंच्या धोरणांवर चर्चेचे आव्हान दिले, जे अमित शाह यांनी स्वीकारले.आंतरराष्ट्रीय समुदाय मदत करेल, या आशेने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’त काश्मीरप्रश्न नेण्याचा नेहरू यांचा निर्णय त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणारा ठरला. पाकसाठी एक नवे व्यासपीठ त्याने उपलब्ध करून दिले. शेख अब्दुल्ला या आपल्या मित्रासाठी त्यांनी काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यामुळे अधिक स्वायत्ततेची मागणी पुढे आली. म्हणूनच काश्मीरप्रश्न दशकानुदशके सुटू शकला नाही.

शेख अब्दुल्ला यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याचा त्यांचा निर्णय असाच घातक ठरला. फुटीरतावादी शेख अब्दुल्ला यांनी स्वायत्ततेची वकिली करत, भारत सरकारविरोधातच जाण्याची घेतलेली भूमिका देशाला महागात पडली. पंतप्रधान म्हणून त्यांची नियुक्ती नेहरूंनी केली असल्याने, त्यांनाही फुटीरतावादी अजेंड्याला चालना देण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले. आपण भारतापासून वेगळे आहोत, अशी काश्मीरमधील जनतेची मानसिकता निर्माण करण्यात या निर्णयाने हातभार लावला.नेहरूंनी कौटुंबिक, मैत्री आणि वैयक्तिक हिताला देशहितापेक्षा प्राधान्य दिल्याची देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली. पाकने आपल्या ताब्यातील काही भूभाग चीनच्या ताब्यात दिला. १९८०च्या दशकात दहशतवादी कारवायांना सुरुवात झाली. काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतून हाकलून देत, त्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित करण्यात आले. रातोरात त्यांना राहते घर सोडून जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला. काश्मीरमधील पाक पुरस्कृत दहशतवादाने हजारो भारतीय पुरूष, स्त्रिया आणि मुलांचा बळी घेतला. देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. हे सगळे नेहरू यांच्या चुकांमुळे, अन्यथा परिस्थिती फार वेगळी असती. म्हणूनच ‘नेहरुवियन ब्लंडर’ असे म्हणत, अमित शाह यांनी त्यांच्या या चुकांवर प्रहार करुन काँग्रेसला आरसा दाखविला खरा, पण काँग्रेसने हे कधी मान्य केले नाही आणि भविष्यातही ते तसे करतील, याची शक्यता शून्यच.