इटलीची चीनला चपराक

 चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, इटलीने दिलेल्या झटक्यामुळे चिनी आशांवर पाणी फिरले आहे. मेलोनी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यामध्ये चर्चा झाल्यानंतर इटलीने ’बीआरआय’ प्रकल्पासाठी आपला नकार कळवल्याने, चीनच्या युरोपमधील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पाय पसरवण्याच्या मनसुब्यांना सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारताने नवी दिल्लीत ’जी २०’ परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. या परिषदेतच ’बीआरआय’ प्रकल्पाबाबत इटलीचा भ्रमनिरास झाल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे तेव्हाच इटली चीनला या प्रकल्पाबाबत नकार देईल, असे संकेत मिळाले होते आणि आता अधिकृतपणे या प्रकल्पातून इटलीने माघार घेत, त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

 

’जी २०’ परिषदेमध्ये भारताने भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रकल्पाची घोषणा करत चीन व पाकिस्तानला इशारा दिला होता. भारताच्या अशाच आक्रमक आणि तितक्याच सूत्रबद्ध रणनीतीमुळे इटलीची माघार एक महत्त्वपूर्ण घडामोड मानली जाते. तसेच ही माघार चीनसाठी मोठी चपराक म्हणावी लागेल. चीनने २०१९ साली साली इटलीसोबत हा करार केला होता. याअंतर्गत चीन इटलीमध्ये २० अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे १८ हजार कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प विकसित करणार होता. दोन्ही देशांतील संवाद आणि संपर्क मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र, चीनची वाकडी चाल इटलीने वेळीच ओळखत, या प्रकल्पापासून स्वतःला वेगळे केले. या करारामुळे अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यामुळे इटलीने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

 

चीनसोबतचा हा करार पुढे नेऊ नये, यासाठी अमेरिकेसह सर्व पाश्चिमात्य देशांकडून इटलीवर दबाव होता. त्यातच पंतप्रधानपदी जॉर्जिया मेलोनी आल्यानंतर, इटली या प्रकल्पातून अंग काढून घेण्याच्या शक्यता बळावल्या होत्या आणि झालेही तसेच. इटलीला चिनी बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर मालाची निर्यात करायची होती; परंतु करारानंतर ‘कोविड’चे आगमन झाल्यामुळे या कराराचा चीनला फायदा तर इटलीला नुकसान होण्याची शक्यता होती. चीनच्या दादागिरीला इटलीने भारतातून ‘जी २०’च्या व्यापीठावरून चीनला जशास तसे उत्तर दिले होते. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि मेलोनी यांच्या भेटीनंतर इटलीने माघारीचे पाऊल टाकले, जे इटलीसाठी आणि भारतासाठीही सकारात्मक आहे. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ किंवा ’वन बेल्ट-वन रोड’ हा चीनचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्या माध्यमातून चीनला आपला देश आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमधील अनेक देशांशी रस्ते आणि रेल्वे मार्गांनी जोडायचा आहे. त्यांचा हा प्रकल्प प्राचीन रेशीममार्गाची आधुनिक आवृत्ती आहे. व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापाराच्या संधी वाढविण्यासाठी चीनने याला प्रोत्साहन दिले असले, तरी भारतासह अनेक देश याकडे चीनचे षड्यंत्र म्हणून पाहत आहेत.