जीवन आहे जगण्यासाठी...

‘पैशांचा पाऊस’ या चित्रपटातील वसंत पवारांचे संगीत आणि बाबूजींच्या स्वरातील गीताचे हे अर्थपूर्ण बोल. पण, अशा कविता, सुवचने ही हल्ली शोकेसमधल्या शोभीवंत वस्तूंसारखी भासावी; दुरून देखणी, पण दैनंदिन वापर शून्यच! सकारात्मक वचनांचे सुविचार, ‘मोटिव्हेशनल स्पीकर्स’ वगैरेंची ऊर्जादायी भाषणं आणि या सगळ्याचा हल्लीच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात येणारा पूर हा तसा नित्याचाच.

पण, माहितीच्या भारंभार ज्ञात-अज्ञात सल्ल्यांच्या या महापुरातही कित्येकांची आयुष्य तितकीच एकाकी अन् कोमेजलेली. कोणासाठी कोणी दरवाजे बंद केलेले, तर कोणी स्वतःहूनच आतून कडी मारून संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर राहण्यात धन्यता मानलेली. पावलोपावली संवादासाठी सव्वाशे माध्यमं असतानाही बोचणारी ही संवादकोंडी. विचारांची पराकोटीची घुसमट, जीवनातील अशक्यप्राय वाटणारी कोडी, त्यातून वारंवार आदळणारे अपयश, अपेक्षांचे ओझे आणि वाढता ताणतणाव यातून जीवनमार्ग आपसूकच अदृश्य होऊ लागतो. आपले भूत-वर्तमान अंधकारमय, म्हणजे भविष्यही अशाच काळ्याकुट्ट काळोखात आकंठ बुडालेलेच... अशा निराशावादी मानसिकतेतून ‘हे असले आयुष्य जगून आता काय करायचे, त्यापेक्षा मरणच परवडले!’ म्हणून आपलीच जीवनरेखा आपल्याच हातांनी कायमची पुसून टाकणार्‍यांची संख्या ही अलीकडे कमालीची वाढलेली दिसते. नुकताच २०२२ सालचा राष्ट्रीय गुन्हे नोेंदणी अहवाल जाहीर झाला. त्यातील वाढती आत्महत्यांची आकडेवारी ही तर चक्रावून टाकणारी. तसेच संसदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसंबंधी मांडलेली आकडेवारीही तितकीच चिंताजनक म्हणावी लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांपासून ते अगदी प्रौढांपर्यंत आत्मनाशाची ही आत्मघातकी समस्या उद्भवू नये, म्हणून आयुष्याच्या प्रारंभीपासूनच आनंदी, सकारात्मक जीवन जगण्याचे धडे गिरवणे हे क्रमप्राप्त!

कोटा... राजस्थानमधील हे शहर कधी नव्हे चर्चेत आले, ते येथील आत्महत्यांच्या सत्रामुळे. चालू वर्षात तर या शहरात स्पर्धा परीक्षांसाठी मोठ्या संख्येने दाखल होणार्‍या विद्यार्थ्यांनी विविध कारणास्तव आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. अशीच एक नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस घडलेली दुर्देवी घटना. ‘नीट’ परीक्षेच्या तयारीसाठी उत्तर प्रदेशातून कोटामध्ये तयारीसाठी आलेल्या २२ वर्षीय निशा यादवने आत्महत्या केली. निशा अभ्यासात अगदी हुशार. तिला परीक्षेचा ताणतणावही नव्हता. दिवाळीच्या सुट्ट्या अगदी आनंदात आपल्या कुटुंबासोबत घालवून, ती कोट्याला परतली. ‘त्या’ रात्री तिचे व्हिडिओ कॉलवर कुटुंबीयांशी मनमोकळे बोलणेही झाले. आईने पुन्हा रात्री १ वाजता फोन केला. पण, निशाने उत्तर दिले नाही. आईने काळजीपोटी त्या खासगी वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकांना याबाबत तातडीने कळविले. निशाने जेव्हा खोलीचे दार उघडले नाही, तेव्हा मालकाने पोलिसांना पाचारण केले. पण, तोपर्यंत उशीर झाला होता. निशाने गळफास घेऊन, आयुष्य कायमचे स्वीच-ऑफ केले होते. निशा यादव अभ्यासू होती, कुटुंबीयांशीही तिचा अगदी नियमित संवाद होता. ती स्वतःहून कोट्याला स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आली होती. मग निशाचे नेमके बिनसले कुठे? हसत्याखेळत्या निशाच्या मनात काही दुसरेच होते का? त्याचे उत्तर आज निशाच्या कुटुंबीयांकडेही नाही. सांगण्याचे तात्पर्य हेच की, कारणं कदाचित वेगवेगळी असतीलही; पण अशा व्यक्तींना ‘अखेरचा’ म्हणून निवडलेला आत्महत्येचा मार्ग हाच त्याक्षणी मुक्तीचा आणि जवळचा वाटतो.

अशाच खचलेल्या धैर्याने, विचाराने १.७१ लाख भारतीयांनी गेल्या वर्षभरात विविध कारणास्तव आपल्या जीवनाला पूर्णविराम दिला. म्हणजे दिवसाला सरासरी ४६८ जणांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करून, या जगाचा निरोप घेतला. ही संख्या २०२१च्या तुलनेत ४.१ टक्के, तर २०१८च्या तुलनेत तब्बल २७ टक्क्यांनी जास्त आहे. दुर्देवाने या आकडेवारीमध्ये रोजंदारीवर काम करणार्‍यांची संख्या ही सर्वाधिक असल्याचे दिसते. तसेच एकूण आकडेवारीपैकी एक तृतीयांश आत्महत्या या दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई या महानगरांतल्याच. यावरून शहरात एकवेळ भौतिक सुखं पायाशी लोळण घालतीलही; पण मनःशांतीची शाश्वती नाहीच, असेच खेदाने नमूद करावे लागेल.

प्रौढांच्या आत्महत्यांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या समस्येनेदेखील तितकेच भीषण रूप धारण केलेले दिसते. सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९ ते २०२१ दरम्यान देशभरात ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१९ मध्ये १०,३३५, २०२० मध्ये १२,५२६, २०२१ मध्ये १३,०९१ अशी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची सरकारने मांडलेली मन विषण्ण करणारी आकडेवारी. २०१६, २०१७ साली आत्महत्या करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण नऊ हजारांच्या घरात होती, ती २०१८ साली १०,१५९ वर पोहोचली. यावरून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा टक्का हा वर्षागणिक कमी होण्यापेक्षा, त्यामध्ये सातत्यपूर्ण वाढ झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. संसदेत खरं तर कुठल्या जाती-धर्माच्या किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. पण, सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री नारायणस्वामी यांनी अशी आकडेवारी सरकारदरबारी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तसेच सामाजिक भेदभावापोटी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग पत्करू नये, म्हणून समुपदेशन, तक्रार निवारण यंत्रणेची उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्थापना केल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी अधोरेखित केले.

पण, अशा यंत्रणांची प्रत्यक्ष उपयोगिता, सक्रियता आणि अंमलबजावणी यांचाही यानिमित्ताने विचार करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. तसेच औपचारिक शिक्षणाबरोबर अगदी शालेय जीवनापासूनच व्यक्तिमत्त्व विकास, मानवी मूल्ये, मानसशास्त्र, तणाव व्यवस्थापन, लैंगिक शिक्षण यांसारख्या बाबींकडे ‘एक्स्ट्रा करिक्युलर’ म्हणून न पाहता, ‘करिक्युलम’च या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून आखणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. कारण, शारीरिक रोगांबरोबर मानसिक रोगांचे वयही अलीकडे कमी झालेले दिसते. ही बाब लक्षात घेता, सरकारबरोबरच पालक, शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी संघटनांनीही या अनुषंगाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा साकल्याने विचार केल्यास, तो पुढच्या पिढीसाठी निश्चितच एक आशेचा किरण ठरेल. कारण, जीवनसेतू भक्कम ठेवण्यासाठी आधी संवादसेतूचा पाया तितकाच मजबूत हवा!