मोदी, मुइज्जू आणि माघार

मालदीवचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू हे चीनसमर्थक मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या विजयाने चीनचा मालदीवमधील प्रभाव पुन्हा वाढण्याची चिन्हे नाकारता येत नाही. कारण, महापौर पदावर असताना मुइज्जू यांनी चीनसोबतचे आपले संबंध दृढ केले होते. त्यांच्या पक्षाने निवडणुकीच्या काळात ‘इंडिया आऊट’ या मोहिमेची घोषणाही केली. वास्तविक भारत आणि मालदीव यांच्यातील मैत्री खूप जुनी आहे. गेली सहा दशके भारत आणि मालदीवचे राजनैतिक संबंध. सामाजिक व आर्थिक विकास, सागरी सुरक्षा तसेच देश उभारणीच्या दृष्टीने भारताने मालदीवला अनेक क्षेत्रांत वेळोवेळी मदत केली. अगदी कोरोना काळातही भारताने लस पुरवठा करून मालदीवची मदत केली. इतकेच नव्हे, तर भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर आणि टेहळणी विमानेही दिली असून, त्याकरिता पायलट व अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणही दिले. आजही भारताचे ७०हून अधिक लष्करी अधिकारी आणि सैन्य मालदीवच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहे. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर लगेगच मुइज्जू यांनी भारतीय सैन्याला परत पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन जनतेला दिले होते.

मुळात हिंदी महासागरात मालदीवचे स्थान भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे. लक्षद्वीप बेटांपासून मालदीव हे साधारण ७०० किमी अंतरावर. म्हणूनच या देशाशी अधिकाधिक चांगले संबंध ठेवणे भारतासाठी क्रमप्राप्तच. कारण, अरबी समुद्रातील चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी आणि मालदीवसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते. भारत मालदीवमध्ये सध्या अनेक प्रकल्प विकसित करत आहे. ज्यात ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प आणि ‘हनीमधु’ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास हे काही प्रमुख प्रकल्प. १९८८ साली भारताने मालदीवला श्रीलंकेतील एका अतिरेकी संघटनेने पाठीशी घातलेला बंडाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यास मदत केली होती. तेव्हापासून भारत आणि मालदीवचे संबंध बळकट होण्यास सुरुवात झाली. हे द्वीपराष्ट्र भारताच्या आर्थिक क्षेत्राजवळ असून ते अशा ठिकाणी आहे, जिथून ते होर्मुझची सामुद्रधुनी, लाल समुद्र ते सुएझ कालवा आणि मोझांबिक यांसारख्या प्रमुख ‘चेक पॉईंट्स’मधून निघणार्‍या सागरी व्यापारावर देखरेख करू शकतात.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकत्याच मालदीवला दिलेल्या भेटीदरम्यान संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक बळकट करण्यावर भर दिला होता. त्यावेळी पायाभरणी झालेल्या एकता बंदराचा विकास दोन्ही देशातील वाढत्या संरक्षण संबंधासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. परंतु, २०१८ नंतर सत्तेत आलेले मालदीवचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांनी ’इंडिया फर्स्ट’ या मोहिमेच्या अनुषंगाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. परंतु, मालदीवमध्ये वाढत्या चिनी विचारसरणीच्या मंडळींना ते अमान्य होते. अलीकडेच चीनच्या सहकार्याने मालेमध्ये बांधण्यात येत असलेल्या ’फ्रेंडशिप ब्रिज’वरून असे दिसते की, भारताप्रमाणेच चीनही मालदीवमध्ये गुंतवणूक करू पाहतो आहे. मुइज्जू यांनी माले शहराच्या विकासासाठी चीनसोबत १६ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सुरू केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोहम्मद मुइज्जू या दोन्ही नेत्यांनी ’कॉप २८’ दरम्यान झालेल्या भेटीदरम्यान विविध क्षेत्रांत द्विपक्षीय मैत्री वाढवण्याच्या मार्गांवर देखील चर्चा केली. या सोबतच भारत आणि मालदीव यांनी आपली भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी एक ‘कोर ग्रुप’ तयार करण्याचे मान्य केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या नौसेना दिनाच्या दिवशी ’विश्वगुरु’च्या दिशेने वाटचाल करणारा भारत हा ’विश्वमित्र’ झाला आहे, असे सूचक विधान केले. त्यामुळे मोहम्मद मुइज्जू हे भारतीय सैन्य माघारी पाठवण्याबाबत केलेल्या विधानावर पुन्हा विचार करतील, अशी अपेक्षा.