वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी भारताचे नेतृत्त्व महत्त्वाचे

 

वातावरणातील बदल आणि जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून गेली अनेक वर्ष वार्षिक परिषद आयोजित करण्यात येते. या वर्षी परिषदेची २८वी आवृत्ती संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई येथे पार पडली. तेल आणि नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या ठिकाणी वातावरणातील बदलांबाबत काय चर्चा होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. जगातील सर्वात मोठे प्रदूषक म्हणून ओळख असणार्‍या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन या परिषदेला अनुपस्थित असल्यामुळे परिषदेबद्दल साशंकता होती. त्यातून अनेक देशांनी वातावरणातील बदलांबाबत गहन चिंता व्यक्त करताना, त्याच भेटीत तेल कंपन्यांशी करार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे परिषदेच्या उद्दिष्टालाच काळिमा फासला गेला, असे म्हटले जाऊ लागले.

वातावरणात फार वेगाने बदल होत असून, त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. हे बदल टाळायचे, तर औद्योगिकीकरणापूर्वी असलेल्या जागतिक तापमानात १.५ अंश सेल्सियसपेक्षा वाढ होऊ देता कामा नये. आज जागतिक तापमानात १.२ अंश सेल्सियस वाढ झाली असून, ही वाढ नियंत्रित न केल्यास वातावरणातील बदलांमुळे येणारी संकटं रौद्ररुप धारण करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित राहिले होते. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातींमधील घनिष्ठ मैत्री आणि वातावरणातील बदलांबाबत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी २०७०चे लक्ष्य ठेवल्यामुळे टीकेची झोड उठत असल्यामुळे या परिषदेसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. भारताने या परिषदेत दोन कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. ‘द वॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट’च्या अंतर्गत आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देशांच्या वातावरणातील बदलांबाबत चिंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

या देशांची लोकसंख्या तरुण असून तिच्या वाढीचा वेग जास्त आहे. अनेक लोकांना स्वयंपाकासाठी गॅस, नळाचे पाणी, शौचालये, वीज आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशा किमान गरजांपासून वंचित राहावे लागले आहे. या गोष्टी पुरवायच्या तर त्याचा वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम होणार, हे गृहीत धरायला हवे. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करायची इच्छा असली तरी त्याचे तंत्रज्ञान किफायतशीर दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. दररोज आणि ऋतुचक्रानुसार विजेच्या मागणीत होणारे बदल लक्षात घेतले तर त्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ ऊर्जा वापरायची, तर शेकडो अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणे विकसनशील देशांना शक्य नसल्याने त्यांना अर्थसाहाय्य करण्याची आवश्यकता आहे. या आणि अशा मागण्या श्रीमंत देशांपुढे मांडण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला होता. भारत तसेच संयुक्त अरब अमिरातीने संयुक्तपणे ‘ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटीव्ह’ आयोजित केला होता. या माध्यमातून विकसनशील देशांनी स्वतःहून स्वच्छ तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात करून, जर चिरस्थायी विकासास हातभार लावला, तर त्याबदल्यात श्रीमंत देशांतील प्रदूषणकारी उद्योगांकडून मदत मिळवण्याचा मार्ग सुलभ होतो. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी उचललेल्या कोणतीही पावलं गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी न्याय्य असावीत, अशी अपेक्षा आहे.

ही परिषद पार पडत असताना २०२३-२४ सालच्या दुसर्‍या तिमाहीत भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणारा मोठा देश ठरला. भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के वेगाने वाढणे अपेक्षित असताना, ७.६ टक्क्यांनी वाढली. देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात १३.९ टक्के, खाणकाम क्षेत्रात दहा टक्के तर बांधकाम क्षेत्रात १३.३ टक्के वाढ झाली. सरकारकडून केल्या जाणार्‍या खर्चात १२ टक्क्यांने वाढ झाली. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के वाढेल, असा अंदाज आहे. विकासाचे हे चित्र सुखावत असताना देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती, अवकाळी पाऊस, तामिळनाडूमध्ये चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती भविष्यातील आव्हानांची जाणीव करून देतात. देशात गेल्या दहा वर्षांपासून रस्ते, रेल्वे तसेच वीज जोडणीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येत असून, त्यामुळे सामान्य लोकांचा जीवनाचा स्तर उंचावत आहे. एकूण कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी भारताने २०७० सालचे लक्ष्य ठेवले असले तरी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, जगातील १७ टक्के लोकसंख्या भारतात राहत असून प्रदूषणात भारताचे योगदान अवघे चार टक्के आहे.

भारताने सध्या होत असलेले उत्सर्जनाचे प्रमाण २०३० सालापर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. भारताच्या पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा भागीदारी हाती घेण्यात आली आहे. याबाबतच्या करारावर ११६ देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या असून ९५ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत. भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जी २०’ परिषदेचे बोधवाक्यही ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब एक भविष्य’ असे होते. हरित हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्यासाठीही भारताने पुढाकार घेतला असून, त्यासाठी संशोधनात मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित न करता, स्वतःची जीवनशैली पर्यावरणस्नेही कशी होईल, याचाही विचार करावा लागेल. असे झाल्यास २०३० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जनात दोन अब्ज टनांनी कमी होणार आहे. याशिवाय संपूर्ण जगातील विजेच्या जोडण्या एकमेकांना जोडल्यास ज्या भागात दिवस आहे, तेथे सौरऊर्जा उत्पादित करून रात्र असणार्‍या भागात त्याचा पुरवठा करता येईल. याबाबतही भारत आग्रही आहे.

असे असले तरी स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्याच्या रस्त्यात अनेक आव्हानं आहेत. पहिले म्हणजे यासाठी विकसित देशांकडून विकसनशील देशांमध्ये २.३ लाख कोटी डॉलर इतकी गुंतवणूक किंवा कर्जपुरवठा अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होताना दिसत नाही. २०१०च्या दशकामध्ये जागतिक स्तरावर व्याजदर कमी होत गेल्याने स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होत होता. पण, गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेत व्याजाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने कर्ज काढणे महाग झाले आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियाविरूद्ध आर्थिक निर्बंध वाढवले. या देशांना रशियाकडून होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थांबल्यामुळे अनेक देश पुन्हा कोळशावर चालणारे वीज प्रकल्पांकडे वळले. त्यामुळे वातावरणातील बदल नियंत्रित करण्याच्या ध्येयाला मोठा झटका बसला.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातींचे अध्यक्ष महंमद झायेद अल नाहयान, स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, इस्रायलचे अध्यक्ष आयझॅक हरजोग, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ॠषी सूनक, मालदीवचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू, कतारचे शेख तमिम बिन हमाद, व्हिएतनामचे पंतप्रधान फाम मिन्ह चिन्ह, स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष अलान बेरसेट, तुर्कियेचे अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान, बार्बाडोसच्या पंतप्रधान मिया अमोर मोटली, गयानाचे अध्यक्ष डॉ. महंमद इर्फान अली, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांनी भारत २०२८ साली भरणार्‍या ‘कॉप ३३’चे यजमानपद स्वीकारण्यास उत्सुक असल्याचे प्रतिपादन केले.

या परिषदेतील सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे त्यात २०३० सालापर्यंत स्वच्छ ऊर्जेच्या उत्पादनात तिप्पट वाढ करायचे ठरले, तर ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरामध्ये दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांमधील तसेच विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वाढती दरी कमी करून परस्परांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्त्व महत्त्वाचे आहे.