‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ (युजीसी)ने देशात सुरू असणार्या, ‘एम.फील’ अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आदेश नुकतेच दिल्याने, देशभरातील या संशोधन अभ्यासक्रमाला टाळे लागणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी असे प्रवेश देणार्या महाविद्यालयांना देखील आयोगाने सुनावले आहे. अर्थात, काही विद्यापीठांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असल्याने, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. त्यानिमित्ताने ‘युजीसी’च्या निर्णयाची कारणमीमांसा करणारा हा लेख...
'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ जाहीर झाल्यानंतरच ‘एम.फील’चा (मास्टर ऑफ फिलोसॉफी) अभ्यासक्रम बंद होणार, हे खरं तर स्पष्ट झाले होते. धोरणाप्रमाणे ‘एम.फील’ बंद होणार असल्याने, त्यामुळे संशोधनाकडे दुर्लक्ष होईल, असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तसे होण्याची शक्यता नाही. धोरणामध्ये संशोधनाच्या संदर्भाने स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विचार प्रतिपादन करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणात पदवी अभ्यासक्रमातही संशोधनाची ओळख होणार आहे. संशोधनाची ओळख आणि दृष्टी निर्माण होणाच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल आहे.
संशोधनासाठी लागणारे शैक्षणिक वातावरण आपल्याकडे उच्च शिक्षणातही फारसे नाही. देशभरही संशोधनावर फारसा खर्च होत नाही आणि जे संशोधन होते, त्या संशोधनाच्या दर्जावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. अर्थात, कोणत्याही प्रक्रियेच्या सार्वत्रिकीकरणाचा प्रयत्न झाला की, गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. आजही आपल्या देशातील संशोधनाची पाऊलवाट फारशी प्रभावी नाही, हे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे ‘एम.फील’ची वाट बंद होत असली, तरी संशोधनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी धोरणात पावले टाकलेली आहेत.
‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने यापूर्वीच ‘विद्या वाचस्पती’ (पीएच.डी) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याच्या दृष्टीने किमान मानके आणि प्रक्रिया विनिमय २०२२च्या क्र. १४ मध्ये असे म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘एम.फील’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. असे असताना सध्या काही विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांनी प्रवेशासाठी जाहिरात दिल्याने, विद्यापीठ आयोगाला अखेर परिपत्रक काढत, अभ्यासक्रमाची वाट बंद करावी लागली आहे. अर्थात, या निर्णयाचा फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. पूर्वी ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या दृष्टीने आणि संशोधकीय दृष्टिकोन विकासनासाठी ‘एम.फील’ अभ्यासक्रमाचा उपयोग होत होता, असे मानले जात होते. केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणातील संशोधनावर भर देण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यादृष्टीने धोरणात स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे. आपले अभ्यासक्रमही जागतिक स्तराचा विचार करता, फारसे दर्जेदार संशोधनाच्या दिशेने पावले पडत नाही, हे अनेकदा समोर आले आहे. अगदी ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रम पदवीसाठी देखील असणारे संशोधन फारसे गुणवत्तेचे नाही, अशी नाराजी महाराष्ट्राचे माजी कुलपती महंमद फजल यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. या अभ्यासक्रमाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ‘एम.फील’ अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून होणार्या संशोधनाचा दर्जा गेल्या काही वर्षांत खालावला आहे.
संशोधनात अनेकदा विषयाची पुनरावृत्ती होणारे विषय, अनेकदा भौगोलिक मर्यादा ओलांडत पुन्हा तेच-तेच करण्याकडे वाढत जाणारा कल. ’सारे काही केवळ पदवीसाठी’ हा विचारही रूजलेला दिसतो. त्यामुळे प्रबंधाबाबत फारसे गांभीर्याने काही होत नाही, हेही वास्तव आहे. नोकरीत असेल तर केवळ आर्थिक लाभ प्राप्त करून घेण्याच्या दृष्टीने गेले काही वर्षं संशोधनाची वाट चालणे पसंत केले जाते. संशोधन करणार्या माणसांची उंची संशोधनाच्या ज्ञानाने दिपून जायला हवी. संशोधनातून मिळणार्या ज्ञानाचा भाव तरी संशोधकांच्या वृत्तीत, संवादात प्रतिबिंबित होण्याची गरज असताना, तेही घडत नाही. वर्तमानात केवळ अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला म्हणजे पदवी मिळणार, इतका विश्वास प्रवेश घेताना मिळू लागला आहे. पदवी प्राप्त केल्यानंतर संशोधनाची वाट, पुढे त्या क्षेत्रात विस्तारण्याची गरज असताना तसेही तेथे घडत नाही. आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये आणि समाजातही ज्ञानापेक्षा पदवीचे स्थान महत्त्वाचे झाले आहे. त्यातून शिक्षण, संशोधन आणि दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही, हे वास्तवही जाणून घेण्याची गरज आहे.त्यामुळे आपल्याकडील संशोधने जगभरात इतर संशोधक संदर्भासाठी किती प्रमाणात वापरली जातात, याचा विचार केला, तर त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. याला जशा भाषेच्या मर्यादा आहेत, त्याप्रमाणेच दर्जाचाही प्रश्न आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता उंचवावी म्हणून सातत्याने विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातात. शिक्षणातून व्यक्तीने शहाणपण, विवेकी, चिकित्सक विचाराची वाट चालण्याची गरज आहे. अर्थात, कोणतेही शिक्षण हे माहितीवर आधारित असता कामा नये. शिक्षणातून आपल्याला उत्तम नागरिक निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. आज शिक्षण घेऊनही संशोधकीय दृष्टिकोन निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. देशात साधारण उच्च शिक्षणात २६ टक्के विद्यार्थी प्रवेशित होत आहेत.त्या विद्यार्थ्यांनी पदवी धारण केल्यानंतरही त्यांच्यामध्ये कोणत्याही स्वरुपातील बदल घडत नसतील, तर ते शिक्षण कूचकामी आहे. आपल्या देशातील शिक्षण प्रक्रियेत फारसे संशोधने होत नाही, हेही वास्तव आहे. जी संशोधने होतात, त्यात फारशी गुणवत्ता नाही. आपल्या देशातील संशोधने ही जागतिक दर्जाची नाहीत. त्यामुळे संशोधनासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहे. ‘एम.फील’च्या माध्यमातून फक्त ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रमाची वाट सोपी होत होती. पण, त्या वाटेने देशाच्या आणि समाजाच्या हाती काही लागत होते का? याचा विचार केला तर फार काही घडत होते असेही नाही. मात्र, जिज्ञासू विद्यार्थी या मार्गाने प्रवास करताना, स्वतःला घडवत असतील. त्यांच्या संशोधनाचा लाभ समाजाला काही प्रमाणात झाला असेल. मात्र, वर्तमानात देशभरातील संशोधनाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
संशोधनात गुणवत्ता नाही, हे जसे खरे आहे, त्याप्रमाणे आपली व्यवस्थेकडूनही संशोधनावर फारशी गुंतवणूक केली जात नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतात संशोधनाचा विचार करता, संशोधनावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.६९ टक्के खर्च केला जातो. अशा परिस्थितीत संशोधनाची गुणवत्ता उंचवण्याबाबतही विचार व्हायला हवा. आपल्या शिक्षणात संशोधन वृत्तीचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नमूद केले आहे की, २१व्या शतकात मूलभूत संशोधने, ज्ञाननिर्मिती व नवनिर्मितीला चालना देण्यासाची गरज आहे. देशात मूलभूत संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय संशोधन संस्था’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात संशोधनाचा एक दरवाजा बंद झाला, तरी नव्याने काही घडण्याची शक्यता अधिक उंचावते. राष्ट्रीय शिक्षण धोऱणानुसार, उच्च शिक्षणात तीन प्रकारच्या विद्यापीठांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यात संशोधकीय विद्यापीठ असेल आणि तेही जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ असणार आहे. दुसरे विद्यापीठ संशोधन व उच्च शिक्षण देणारे विद्यापीठ, तिसर्या प्रकारच्या विद्यापीठात पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण देणार्या विद्यापीठाचा समावेश आहे. याचा अर्थ देशातील उच्च शिक्षणाची दिशा भविष्यात काय असेल, हे नमूद केले आहे. त्यामुळे देशभरात उच्च शिक्षणात संशोधनाची वाट निर्माण करण्यासाठी धोरण मार्ग दाखवते आहे.
धोरणात, उच्च शिक्षणात संशोधनाचा विचार असला तरी माध्यमिक स्तरावरही त्यादृष्टीने पाऊलवाट निर्माण करण्याची भूमिका आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण स्तरावर शास्त्रीय विचारपद्धती व टीकात्मक परीक्षण गुण विद्यार्थ्यांमध्ये रूजवण्यासाठी वेगळी अध्यापनाची पद्धती अवलंबली जाईल, असेही नमूद केले आहे. संशोधनाला पोषक वातावरण निर्माण करून देणे, आवश्यक निधी पुरवणे, सर्व विद्या शाखांच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका विषद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संशोधनाची वाट चालताना, धोरणातच ‘एम.फील’ बंद करण्याबाबत सूचित केले आहे. पूर्वी ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी ‘एम.फील’च्या माध्यमातून संशोधकीय दृष्टिकोन विकसित करणेबाबत विचार केला गेला होता. संशोधनातला हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता.संशोधनाची वाट चालण्याच्या दृष्टीने ‘एम.फील’ हा आरंभ होता. या माध्यमातून संशोधनशास्त्राचा परिचय होत होता. आता ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रम करण्यासाठी ‘एम.फील’ असायलाच हवे, अशी गरज नाही. शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवी धारण केल्यानंतर सरळ ‘विद्या वाचस्पती’ अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळू शकणार आहे. त्यामुळे ‘एम.फील’ बंद झाल्याने देशातील संशोधनावर फार मोठा परिणाम होईल, असे नाही. देशातील उच्च शिक्षणात संशोधनाचा टक्का धोरणातील तरतूदी लक्षात वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे ‘एम.फील’ सुरू ठेवताना, जे अपेक्षित केले होते, त्यापेक्षा धोरणाने अधिक साध्य होण्याची शक्यता आहे.
संदीप वाकचौरे
sandeepwakchaure2007@rediffmail.com