श्रीराम जन्मभूमी न्यासातर्फे देशातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रण दिल्याच्या बातम्यांबरोबरच, ते निमंत्रण नाकारणार्यांच्या बातम्याही झळकू लागल्या. त्यात काँग्रेसने आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नसली तरी त्यांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह आहेच. त्यामुळे राम मंदिर लोकार्पण सोहळ्याच्या अनुपस्थितीचा हा राजकीय करंटेपणाच या पक्षांच्या तथाकथित सेक्युलरवादाची पुरती पोलखोल करणारा ठरला आहे.
नववर्षाच्या प्रारंभीच दि. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येमध्ये भव्य श्रीराम मंदिरात श्रीरामललाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष या अभूतपूर्व सोहळ्याकडे लागलेले आहे. जगभरातील भारतीय, हिंदू समुदायाने ५०० वर्षांहून अधिक वर्ष ज्यासाठी लढा दिला, त्या ध्येयास अखेर मूर्त स्वरूप प्राप्त होणार आहे. श्रीरामलला प्राणप्रतिष्ठेसाठी सर्वच राजकीय पक्षांना श्रीराम जन्मभूमी तीर्क्षक्षेत्र ट्रस्टतर्फे निमंत्रणदेखील पाठविण्यात आले. त्यामुळे या राष्ट्रीय सोहळ्यामध्ये प्रत्येकाने मतभेद विसरून सहभागी व्हावे, अशी इच्छा करणे काहीही गैर नाही.
असे असतानाही कोणी करंटेरपणा करत असेल, तर त्याला काय म्हणावे? असा प्रश्न पडणे अत्यंत स्वाभाविक. कारण, देशातील काही विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांना या सोहळ्यास उपस्थित राहावे की नाही, असा प्रश्न पडलेला दिसतो. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना ट्रस्टतर्फे निमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र, ते सोहळ्यास उपस्थित राहणार की नाही, याचा निर्णय अद्याप झाला नसून, त्याविषयी योग्य वेळी कळविण्यात येईल, असे पक्षाचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांनी शुक्रवारीच सांगितले आहे.
त्याचवेळी काँग्रेसने या सोहळ्यास सहभागी झाल्यास, ते योग्य ठरणार नाही, असा इशारा केरळमधील ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’शी (आययुएमएल) जवळीक असलेल्या समस्त ‘केरळ जमीयथुल उलमा’ या मुस्लिमांच्या प्रमुख संघटनेने दिला. या संघटनेने बुधवारी आपल्या मुखपत्र ’सुप्रभातम’मधील संपादकीयमध्ये म्हटले आहे की, “काँग्रेस या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे उत्तर भारतातील हिंदू मतांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. ३६ वर्षे देशावर राज्य करणार्या काँग्रेसच्या ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’च्या दृष्टिकोनानेच या पक्षाला सध्याच्या स्थितीत आणले आहे. काँग्रेसने आपल्या भूमिकेची समीक्षा न केल्यास, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता कायम राहील, तर स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणारा काँग्रेस पक्ष केवळ इतिहासाच्या पुस्तकापुरताच मर्यादित राहील,” असा इशारा या मुस्लीम संघटनेने काँग्रेसला दिला आहे.
या संधीचा फायदा घेत, राज्यातील माकपनेही काँग्रेसवर टीका करून, ‘आययुएमएल’शी जवळीक वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. संघ परिवाराशी लढण्याची काँग्रेसची वैचारिक बांधिलकी नाही, असे माकपने म्हटले आहे. या मुद्द्यावर आतापर्यंत मौन बाळगणार्या, ‘आययुएमएल’ने बुधवारी काँग्रेसला भाजपच्या सापळ्यात न अडकण्याचा इशारा दिला. ‘आययुएमएल’चे राज्य सरचिटणीस पी. एम. ए. सलाम म्हणाले की, ”प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी जातीय भावना भडकावण्याची भाजपची सवय आहे. अलीकडच्या काळात जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. आताही जातियवादी अजेंड्याचा फायदा उठवण्याची भाजपची रणनीती आहे. त्या फंदात कोणीही पडू नये. ही आमची भूमिका आहे,“ असे त्यांनी म्हटले आहे.
या निमंत्रणामुळे काँग्रेससाठी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टतर्फे आमंत्रित करण्यात आलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या नावांमध्ये सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. अडचण अशी आहे की, सोनिया गांधी, खर्गे आणि अधीर रंजन चौधरी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत, तर काँग्रेसवर ’हिंदूविरोधी’ असा शिक्का लागू शकतो. त्याचवेळी काँग्रेस या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यास, मुस्लिमांच्या मतपेढीची चिंता काँग्रेसला सतावणार आहे. काँग्रेस नेते कार्यक्रमाला गेले आणि सप-बसप त्यापासून दूर राहिल्यास, मुस्लीम मतदारांचे समीकरण बिघडू शकते. अशा परिस्थितीत मुस्लीम मतदार सप आणि बसपकडे वळू शकतात. काँग्रेसला हे अजिबात नको आहे.
डावे पक्ष वगळता, आतापर्यंत बहुतांश विरोधी पक्षांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आपली भूमिका उघड केलेली नाहीत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी राम मंदिरातील रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. ’धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे,’ असे त्यांचे मत असल्याचे डाव्या पक्षाने म्हटले आहे. डाव्या पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोने एक निवेदन जारी केले आहे की, “भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने एका धार्मिक कार्यक्रमाचे राज्य प्रायोजित कार्यक्रमात रुपांतर करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यामध्ये पंतप्रधान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अन्य अधिकारी थेट सहभागी होत आहेत. आमचे धोरण धार्मिक श्रद्धांचा आदर करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपली आस्था ठेवण्याचा अधिकार असल्याचे आहे. धर्म हा वैयक्तिक निवडीचा विषय आहे, तो राजकीय फायद्याचे साधन बनू नये. त्यामुळेच निमंत्रण मिळाल्यानंतरही कॉम्रेड सीताराम येचुरी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत,” असे कम्युनिस्टांनी म्हटले आहे.
श्रीरामलला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा हिंदूंच्या शेकडो वर्षांच्या प्रतीक्षेसह हिंदूंच्या सामर्थ्याचेही प्रतीक ठरणार आहे. कारण, श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनास रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या निमित्ताने गेली अनेक वर्षे शांत बसलेला हिंदू समाज जागृत झाला होता. त्याचा फार मोठा धसका अकादमिक विद्वानांनी घेतला. कारण, एवढी वर्षे ज्या हिंदू समाजाचे खच्चीकरण करण्यात, सतत अवहेलना करण्यात, त्यांनी धन्यता मानली होती. त्यामुळे जागृत झालेल्या हिंदू समाजाला पुन्हा एकदा कोषात ढकलण्यासाठी अकादमिक विद्वान कामाला लागले. कारण, असा जागृत झालेला हिंदू समाज हा अकादमिक विद्वानांच्या बोलावित्या धन्यांसाठी अडचणीचा होता. त्यामुळे रामजन्मभूमी आंदोलनाला बदनाम करण्याची सुपारी घेतल्याप्रमाणे, अकादमिक विद्वान कामाला लागले. या विद्वानांनी ‘रामजन्मभूमी आंदोलन’ असा उल्लेख न करता ‘बाबरी पतन’ असा उल्लेख सुरू केला. हिंदूंच्या आक्रमक जमावाने मुस्लिमांचे प्रार्थनास्थळ असलेली अयोध्येतील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. यावर आधारित अहवाल, चर्चासत्रे, अकादमिक चर्चा, परिसंवाद, पुस्तिका, पुस्तके, वृत्तपत्रीय लिखाण आदी प्रकारांचा रतीब या विद्वानांनी घालण्यास सुरुवात केली होती.
विशेष बाब म्हणजे, भारतात ‘दहशतवाद’ आणि ‘मुस्लीम जमातवादा’स उत्तेजन मिळण्यास दि. ६ डिसेंबर, १९९२ पासून सुरुवात झाल्याचा जावईशोधही त्यांनी लावला. त्यानंतर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांना दीर्घकाळ लक्ष्य करण्यात आले. भाजपवर तर ‘जमातवादी पक्ष’ असा शिक्का मारून, राष्ट्रीय राजकारणात अस्पृश्य ठरविण्याचे कामही अकादमिक विद्वानांनी केले. रामजन्मभूमी आंदोलन हे सवर्ण हिंदूंचे आंदोलन होते, बहुजन समाजाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, अशी एक मांडणीही दरम्यानच्या काळात पुढे आणली गेली. एकूणच रामजन्मभूमी आंदोलनाला लक्ष्य करण्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हिंदू समाजाला पुन्हा कोषात ढकलण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, हिंदू समाजाने या आव्हानांचा अतिशय समर्थपणे सामना केला आणि अखेर भव्य श्रीराम मंदिरात श्रीरामलला विराजमान होणार आहेत.
त्यामुळे या कार्यक्रमासही पक्षीय मतभेदाचे आणि राजकारणाचे कारण राजकीय पक्ष देत असल्यास, त्यांना भारतीय समाजमनाची अद्याप नेमकी ओळख झाली नसल्याचे म्हणावे लागेल. कारण, राम हा केवळ एका धर्माचा नव्हे, तर तो भारताचा आदर्श पुरूष आहे! रामास मानणारे लोक भले वेगवेगळ्या पक्षांना मत देत असतील; मात्र रामाप्रति त्यांची असलेली श्रद्धा पायदळी तुडविण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षास नाही.
त्याचवेळी भाजपने श्रीराम मंदिराचा मुद्दा प्रारंभीपासूनच आक्रमकतेने मांडला आणि त्यामुळेच अन्य राजकीय पक्षांना आता हिंदूंच्या श्रद्धांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश मिळाला. त्यामुळे विरोधी आघाडीच्या नेत्यांचीही अडचण झाली आहे. या आघाडीतील बहुतेक पक्षांनी मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या जोरावर राष्ट्रीय राजकारणात आपला ठसा उमटवला आहे. त्यापैकी अनेकांनी राम मंदिर आंदोलनाला विरोध केला किंवा त्यापासून अंतर ठेवले. १९९० मध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात रथयात्रा बिहारमध्ये दाखल होताच, थांबवण्यात आली होती. या मोर्चाचे नेतृत्व करणार्या लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करण्यात आली. त्याच वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी उत्तर प्रदेशात कारसेवकांवर गोळीबार केला होता.
त्यामुळे राममंदिर आंदोलनापासून राम मंदिर उभारणीपर्यंतचा प्रवास लोकांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिला आहे. अनेक पिढ्या त्याच्याशी जोडल्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तथ्ये लपवता येत नाहीत. श्रीराम मंदिरासाठी त्यांचा संघर्ष इतिहासाच्या पानात नोंदला गेला असून, त्याविषयी देशातील कोणत्या राजकीय पक्षाने काय भूमिका घेतली होती, हे देशातील मतदार विसरणार नाही, याचे भान देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना ठेवावे लागणार आहे.