भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘स्व’त्व प्रस्थापित करणारे क्रांतिकारी कायदे

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, ”नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे नेमके काय बदल होणार, असा प्रश्न विरोधक विचारतात. मात्र, त्यामुळे विरोधी पक्षांना स्वराज्याची नेमकी संकल्पनाच माहिती नसल्याचे दिसून येते,” असे अमित शाह यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले की, ”स्वधर्म, स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीस पुढे नेणे आणि स्वशासन प्रस्थापित करणे, याचा अर्थ ‘स्वराज्य’ असा होतो. महात्मा गांधींसह सर्व स्वातंत्र्यसेनानींनी अशाच स्वराज्याचा विचार मांडला होता. मात्र, देशात तब्बल ७० वर्षे राज्य करणार्‍यांना देशाच्या स्वत्वास जागृत करता आले नाही. परिणामी, १८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिश शासनाने आपल्या सोयीसाठी केलेल्या कायद्यांचाच वापर स्वतंत्र भारतातही केला जात होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अखेर भारतीयांसाठी भारतीय संसदेने मंजूर केलेले कायदे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या कायद्यांच्या निर्मितीसाठी सविस्तर अभ्यासदेखील केला. ”कायदे हे दंड देण्यासाठी नव्हे, तर न्याय करण्यासाठी असतात,” असे गृहमंत्री शाह यांचे स्पष्ट मत आहे. कायद्यांच्या निर्मितीसाठी शाह यांनी भारतीय परंपरेतील न्यायाच्या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास यादरम्यान केला. भारतीय दर्शनातील न्याय नेमका कसा होता, त्याचा भारतीय समाजावर कसा परिणाम होत होता आणि त्याचा आधुनिक काळामध्ये कसा उपयोग होऊ शकतो, याकडे गृहमंत्री शाह यांनी विशेष लक्ष दिले. त्यासाठी त्यांनी तब्बल १५८ बैठका घेतल्या. त्यासाठीच त्यांनी अतिशय विश्वासाने संसदेत सांगितले की, ”या कायद्यांचा मसुदा मी सविस्तर म्हणजे अगदी स्वल्पविराम आणि पूर्णविरामासह अभ्यासला आहे.”

- भारतीय गरजेनुसार प्राधान्य

- ब्रिटिश सरकारच्या कायद्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारांपेक्षा राजद्रोह आणि सरकारी खजिन्याच्या रक्षणास महत्त्व होते. मात्र, नव्या कायद्यांमध्ये या तीन कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे, खून आणि राष्ट्रविरोधी गुन्ह्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. या कायद्यांचे प्राधान्य भारतीयांना न्याय देणे आणि त्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आहे.

- भारतीय न्यायिक संहितेने लैंगिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी, ’महिला आणि मुलांविरुद्ध गुन्हे’ नावाचा नवे कलम निर्माण करण्यात आले आहे.

- नव्या कायद्यात १८ वर्षांखालील महिलांवरील बलात्काराशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल सूचवण्यात आले आहेत.

- अल्पवयीन महिलांवरील सामूहिक बलात्कार ’पॉक्सो’च्या सुसंगत बनवण्यात आले आहे.

 

- १८ वर्षांखालील मुलींच्या बाबतीत जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

- सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची तरतूद.

- १८ वर्षांखालील महिलेवर सामूहिक बलात्काराची नवीन गुन्हेगारी श्रेणी.

- लबाडीने लैंगिक संभोगात गुंतलेल्या किंवा लग्न करण्याचा खरा हेतू नसताना, लग्न करण्याचे वचन देणार्‍या, व्यक्तींसाठी लक्ष्यित दंडाची तरतूद.

भारतीय न्यायिक संहितेत प्रथमच दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे. जो कोणी भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षा किंवा सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या किंवा धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने किंवा भारतातील किंवा कोणत्याही परदेशी जनतेमध्ये किंवा जनतेच्या कोणत्याही वर्गामध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या किंवा पसरवण्याच्या हेतूने, बॉम्ब, डायनामाईट, स्फोटक पदार्थ, विषारी वायू, अण्वस्त्र वापरून कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा मृत्यू, मालमत्तेचे नुकसान, किंवा चलनाची निर्मिती किंवा तस्करी करण्याच्या हेतूने कोणतेही कृत्य दहशतवादी कृत्य ठरते.

संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित एक नवीन गुन्हेगारी विभाग जोडण्यात आला आहे. ’भारतीय न्यायिक संहिता १११’ मध्ये प्रथमच संघटित गुन्हेगारीची व्याख्या करण्यात आली आहे. (१)

सिंडिकेटने केलेले बेकायदेशीर कृत्य दंडनीय करण्यात आले आहे.

नवीन तरतुदींमध्ये सशस्त्र बंड, विध्वंसक कारवाया, फुटीरतावादी कारवाया किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती यांचा समावेश आहे.

लहान संघटित गुन्ह्यांचे देखील गुन्हेगारीकरण केले गेले आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. यासंबंधीच्या तरतुदी ’कलम ११२’मध्ये आहेत.

आर्थिक गुन्ह्यांची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे-चलनी नोटा, बँक नोटा आणि सरकारी शिक्के यांच्याशी छेडछाड करणे, कोणतीही योजना चालवणे किंवा कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेमध्ये घोटाळा करणे यांसारख्या कृत्यांचा समावेश होतो.

 

संघटित गुन्ह्यात, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, आरोपीला फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दंडदेखील आकारला जाईल, जो दहा लाखांपेक्षा कमी नसेल. संघटित गुन्ह्यात मदत करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.

फौजदारी कार्यवाही, अटक, तपास, आरोपपत्र, दंडाधिकार्‍यांसमोर कार्यवाही, संज्ञापन, आरोप, प्ली बार्गेनिंग, साहाय्यक सरकारी वकिलांची नियुक्ती, खटला, जामीन, निकाल आणि शिक्षा, दया याचिका इत्यादींसाठी एक कालमर्यादा विहित करण्यात आली आहे.

- इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे तक्रार देणार्‍या व्यक्तीकडून तीन दिवसांच्या आत एफआयआर रेकॉर्डवर घ्यावी लागणार आहे.

- लैंगिक छळाच्या पीडितेचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल वैद्यकीय परीक्षक सात दिवसांच्या आत तपास अधिकार्‍यांकडे पाठवतील.

- पीडितांना/माहिती देणार्‍यांना ९० दिवसांच्या आत तपासाच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली जाईल.

- आरोपाच्या पहिल्या सुनावणीपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम दंडाधिकार्‍यांनी आरोप निश्चित करणे आवश्यक आहे.

- खटला वेगवान करण्यासाठी, आरोप निश्चित करण्यापूर्वी न्यायालयाने घोषित केलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध गैरहजेरीत ९० दिवसांच्या आत खटला सुरू करावा लागेल.

- कोणत्याही फौजदारी न्यायालयात खटला संपल्यानंतर ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निकाल जाहीर होणार नाही.

- सत्र न्यायालयाने दोषमुक्तीचा किंवा दोषी ठरवण्याचा निर्णय युक्तिवाद पूर्ण झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत असेल, जो लेखी नमूद केलेल्या कारणांसाठी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

’भारतीय पुरावा कायदा, २०२३’मध्ये दस्तऐवजांची व्याख्या विस्तारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, पुढील बाबी आता दस्तऐवज म्हणून मान्यता प्राप्त आहेत.

- इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड.

 

- ई-मेल, सर्व्हर लॉग, संगणकावर उपलब्ध कागदपत्रे.

- संदेश, वेबसाईट, स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपचे स्थानिक पुरावे.

- ’दस्तऐवजा’च्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट केलेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड.

- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त केलेली विधाने ’पुरावा’च्या व्याख्येत समाविष्ट केली जातात.

- इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्डला प्राथमिक पुरावा म्हणून हाताळण्यासाठी अधिक मानके जोडली गेली आहेत, त्याच्या योग्य कस्टडी-स्टोरेज-ट्रान्समिशन-ब्रॉडकास्टवर जोर देण्यात आला आहे.

- तोंडी आणि लेखी कबुलीजबाब आणि न्यायालयाद्वारे सहज तपासता येणार नाही, अशा कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी कुशल व्यक्तीचे पुरावे समाविष्ट करण्यासाठी, दुय्यम पुराव्याचे आणखी प्रकार जोडले गेले.

- पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्डची कायदेशीर मान्यता, वैधता आणि अंमलबजावणी क्षमता स्थापित करते.

या प्रमुख बदलांसह नव्या कायद्यांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान व न्यायवैद्यक अर्थात फॉरेन्सिकच्या वापरामुळे गुन्हासिद्धीचे प्रमाण वाढणार आहे, असा विश्वासही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व्यक्त केला आहे.

याद्वारे पोलीस तपासात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित केली जाईल. पुराव्याची गुणवत्ता सुधारेल आणि पीडित आणि आरोपी दोघांच्याही हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

- ’एफआयआर’मधील केस डायरी, केस डायरीमधील चार्जशीट आणि निकाल या सर्व गोष्टी डिजिटल केल्या जातील.

- ई-मेल पत्ते, फोन क्रमांक किंवा इतर कोणत्याही तपशिलांसह एक नोंदवही सर्व पोलीस स्थानक आणि न्यायालये ठेवतील.

- झडती आणि जप्तीदरम्यान ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य

- ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ’तत्काळ’ न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर सादर करावे लागणार.

- फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्याच्या प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य.

 

 

- सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या, सर्व गुन्ह्यांमध्ये ’फॉरेन्सिक एक्स्पर्ट’द्वारे गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे अनिवार्य आहे. यामुळे तपासाचा दर्जा सुधारेल.

 

- शास्त्रोक्त पद्धतीने तपास केला जाईल.

- १०० टक्के दोषी सिद्ध होण्याचे लक्ष्य.

- सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फॉरेन्सिकचा वापर अनिवार्य.

- पाच वर्षांच्या आत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या आहेत.

- फॉरेन्सिकसाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्यावर, मोदी सरकारने यापूर्वीच प्रारंभ केला आहे.

- राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (एनएफएसयू) स्थापनेवर भर

- ’एनएफएसयू’मध्ये एकूण सात कॅम्पस + दोन प्रशिक्षण अकादमी आहेत (गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, भोपाळ, धारवाड).

- सीएफएसएल पुणे आणि भोपाळ येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान अकादमी सुरू झाली.

- चंदीगडमध्ये अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

नव्या कायद्यामध्ये राजद्रोहास कोणतेही स्थान नसून, त्याऐवजी देशद्रोहाची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण, जुन्या ’आयपीसी’मधील ’कलम १२४ (क)’मध्ये सरकारविरोधात बोलल्यास राजद्रोहाची तरतूद होती; मात्र नव्या भारतीय न्याय संहितेतील ‘कलम १५२’मध्ये देशाविरोधात बोलल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

जो कोणी जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर, बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक साधनांचा वापर करून किंवा अन्यथा अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक क्रियाकलापांना उत्तेजन देतो किंवा प्रयत्न करतो. अलिप्ततावादी क्रियाकलापांच्या भावनांना उत्तेजन देणे किंवा प्रोत्साहन देणे किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे किंवा अशा कोणत्याही कृत्यात किंवा त्यात सहभागी असल्यास त्याला जन्मठेपेची किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढणारी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडदेखील होऊ शकतो.

गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील बळी-केंद्रित सुधारणांमध्ये तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत :

१. सहभागाचा अधिकार (पीडित व्यक्तीला त्याचे मत व्यक्त करण्याची संधी, बीएनएसएस कलम ३६०)

२. माहितीचा अधिकार (बीएनएसएस कलम १७३, १९३ आणि २३०)

३. नुकसान भरपाईचा अधिकार

- शून्य एफआयआर दाखल करण्याची प्रथा संस्थात्मक करण्यात आली आहे (बीएनएसएस कलम १७३). त्यानुसार गुन्हा कुठल्या भागात झाला याची पर्वा न करता, कुठेही एफआयआर दाखल करता येणार.

- पीडिताचा माहितीचा अधिकार.

- पीडिताला एफआयआरची प्रत मोफत मिळण्याचा अधिकार.

- पीडिताला ९० दिवसांत तपासातील प्रगतीची माहिती देणे बंधनकारक.

- पीडितांना पोलीस अहवाल, एफआयआर, साक्षीदारांचे निवेदन इत्यादींच्या अनिवार्य तरतुदीद्वारे त्यांच्या खटल्याच्या तपशिलांबद्दल माहिती मिळवण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान.

- तपास आणि खटल्याच्या विविध टप्प्यांवर पीडितांना माहिती देण्यासाठी तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कालापव्यय होऊ नये, यासाठी कालमर्यादा व जबाबदारी निश्चिती आणि प्रक्रियेचे सरलीकरण

न्यायिक क्षेत्रात दोन गोष्टींवर भर दिला जात आहे-चाचण्या जलद करणे आणि अन्यायकारक स्थगितींना आळा घालणे. त्यासाठी ’कलम ३९२(१)’ ४५ दिवसांच्या आत निकालाची तरतूद करून खटला पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

- अटक केलेल्या व्यक्तींची माहिती देणे बंधनकारक.

- अटक केलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भात सर्व अटकेची आणि माहिती गोळा करण्यासाठी जबाबदार असणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचे, अतिरिक्त बंधन राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.

- अशी माहिती प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

प्रक्रिया सुलभ करणे

- लहान खटले लवकर निकाली काढले जातील.

- कमी गंभीर प्रकरणांसाठी सारांश चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जसे की चोरी, चोरीची मालमत्ता प्राप्त करणे किंवा ताब्यात ठेवणे, घरात अनधिकृतपणे प्रवेश करणे, शांतता बिघडवणे, गुन्हेगारी धमकी इ.

- ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत (पूर्वी २ वर्षे) आहे, अशा प्रकरणांमध्ये दंडाधिकारी, लेखी नोंद करण्याच्या कारणांसाठी, अशा प्रकरणांमध्ये सारांश चाचणी आयोजित करू शकतात.

- नागरी सेवकांविरुद्ध खटला चालवण्याबाबत सक्षम अधिकारी १२० दिवसांच्या आत संमती किंवा असहमतीवर निर्णय घेईल, तसे न केल्यास, परवानगी दिली गेली आहे असे मानले जाईल.

- अशा दस्तऐवजावर किंवा अहवालावर नागरी सेवक, तज्ञ, पोलीस अधिकारी आणि त्यांचा पदभार धारण करणारी व्यक्ती यांचे पुरावे साक्ष देऊ शकतात.