‘ज्ञानवापी’साठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा इशारा नुकताच धर्मांधांनी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत चुकीचा निर्णय दिला, असे म्हणत देशातील न्यायव्यवस्थेवरही यांचा विश्वास नाही, हेच या धर्मांधांनी पुनश्च सिद्ध केले आहे.
‘ज्ञानवापी’ प्रकरणाच्या सर्वेक्षणाविरोधात रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा इशारा मौलाना तौकीर रझा यांनी नुकताच दिला. “कोणी कितीही सर्वेक्षण केले, तरी आता मुस्लीम एकही मशीद गमवायला तयार नाही,” असे म्हणत श्रीराम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा चुकीचा असल्याचीही त्यांनी दर्पोक्ती केली. त्याचवेळी अंजुमन इंतेजामिया मशिदीचे एएम यासीन म्हणतात की, “ज्ञानवापीबद्दल निर्णय झालेला आहे, न्याय नाही. आम्ही ताटातून मशीद देणार नाही. यासाठी शक्य ती कायदेशीर लढाई लढणार आहोत. उच्च न्यायालयाचा जो आदेश आला आहे, त्याचा अभ्यास आम्ही करत आहोत. आमच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहेच.” ‘ज्ञानवापी’ ही एकतर हिंदूंची असेल, वा मुस्लिमांची. तिच्यावर दोन्ही धर्मांचा अधिकार असणार नाही, असे न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. तसेच हा राष्ट्रीय प्रश्न असल्याचे सांगत, त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचे निर्देशदेखील दिले आहेत. त्यानंतर आलेल्या या दोन प्रतिक्रिया पुरेशा बोलक्या आहेत.
अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमीवर बाबराने जो ढाँचा उभारला होता, तो केवळ धार्मिक वर्चस्वातूनच. श्रीराम, श्रीकृष्ण आणि भगवान शिव हे तीन कोटी हिंदूंचे आराध्य. म्हणूनच त्यांच्यावर घाला घातला गेला. बाबर असो वा औरंगजेब. इस्लामी मानसिकेततूनच त्यांनी मंदिरे पाडून, तेथे मशिदी उभारल्या. यातील श्रीराम जन्मभूमीचा लढा वर्षानुवर्षे हिंदूंनी लढला. न्यायालयात कित्येक दशकानंतर अखेर न्याय मिळाला. श्रीराम जन्मभूमीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात बाबराने जो ढाँचा उभारला होता, तो मंदिराच्या जागेवर हे सिद्ध झाले. त्यानंतरच मंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त झाला. २०१९ मध्ये मंदिराची पायाभरणी केली गेली आणि आता जानेवारी महिन्यात भव्यदिव्य अशा मंदिराचे लोकार्पण होत आहे.
श्रीराम जन्मभूमीचा लढा सोपा नव्हता. बहुसंख्य हिंदूंना काँग्रेसच्या लांगूलचालनाच्या धोरणामुळे न्याय मिळत नव्हता. १९९०च्या दशकात हा लढा तीव्र झाला. लाखो कारसेवकांनी उत्स्फूर्तपणे एकत्र येत, बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त केला. त्यापूर्वी त्यांच्यावर मुलायमसिंह यांनी गोळीबार केला. शेकडो कारसेवकांचा त्यात बळी गेला. अक्षरशः त्यांच्या पाठीला बंदुका लावत, त्यांना मारले गेले. पाठीला वाळूची पोती लावून, शरयूच्या पात्रात त्यांचे मृतदेह लोटले गेले. ज्ञात-अज्ञात शेकडो कारसेवकांनी जे बलिदान दिले, त्याचेच गोमटे फळ आज श्रीराम मंदिराच्या रुपात अयोध्येत दिसत आहे. एक बाबरी पाडली, म्हणून पाकमध्ये हजारो मंदिरे पाडली गेली. मुस्लिमांच्या धर्मांधतेला अंत नाही. म्हणूनच श्रीराम मंदिर उभे राहिल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला, असे ते म्हणतात. अयोध्येसारखे काशी येथे होऊ देणार नाही, अशी दर्पोक्ती ते करतात. त्यांची कट्टरतावादी मानसिकता कायम असल्याचेच यातून ठळकपणे समोर येते.
हिंदूंनी कायदा हातात घेतला असता, तर ‘ज्ञानवापी’चे सत्य यापूर्वीच समोर आले असते. मथुरा येथेही श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर औरंगजेबाने जी मशीद उभारली आहे, ती केव्हाच गाडून टाकत, तेथील सत्य जगासमोर आणले असते. मात्र, हिंदू आजही न्याय्य मार्गाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देत आहे. ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण झालेच आहे, मथुरा येथे ते करण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा करून दिला आहे. काशी येथे सर्वेक्षणादरम्यान ‘बाबा मिल गये,’ अशी व्यक्त झालेली भावना सर्व काही सांगणारी आहे.धर्मांध मानसिकेतला मात्र न्यायालयाचा निर्णय मान्य नाही. तसेच ‘अयोध्येवेळी आम्ही संयम दाखवला, आता काशीबाबत तो दाखवू असे नाही. रस्त्यावरती ही लढाई लढली जाईल,’ अशी धमकीच धर्मांधांनी दिली आहे. ‘ताटातून ज्ञानवापी देणार नाही,’ ही भावनाही अशाच स्वरुपाची. म्हणूनच देशातील सर्वच मुस्लिमांची संभावना त्यांनी भ्याड म्हणून केली आहे. मुस्लीम रस्त्यावर उतरला नाही, तर ‘ज्ञानवापी’ही हिरावून घेतली जाईल, अशा शब्दांत त्यांनी देशातील न्याययंत्रणांचा अवमान करतानाच, मुस्लिमांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे.
देशातील १४० कोटी जनता विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना, पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लीम अशी समाजाची विभागणी करण्याचे हे षड्यंत्रच म्हणावे लागेल. श्रीराम मंदिराबाबतचा निर्णय एका रात्रीत झालेला नव्हता, तर त्यासाठी सुमारे सहा दशके न्यायालयीन लढाई लढली गेली. कारसेवकांवर गोळीबार करणार नाही, असे केंद्र सरकारला ठामपणे सांगत, भाजपच्या कल्याणसिंह यांनी उत्तर प्रदेशच्या सत्तेवर पाणी सोडले होते. हिंदू सहिष्णू असल्यानेच त्यांनी देशाच्या संविधानावर विश्वास ठेवत, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवत ही कायदेशीर लढाई लढली. त्यांनी कायदा हातात घेतला नाही. धर्मांधांचा मात्र कायद्यावर विश्वास नाही. म्हणूनच ते रस्त्यावर उतरण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, गेल्या दहा वर्षांत हिंदू जनजागृती झाली आहे. हिंदू अस्मिता, प्रतीके यांच्यासाठी हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशांत हिंदू सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत. हिंदू कारसेवकांच्या रक्ताने शरयू लाल झाली; पण हिंदू मागे हटला नाही, हटणारही नाही. अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. आता काशी येथील श्री विश्वेश्वर याच्या स्थानी औरंगजेबाने जे काही मशीद म्हणून उभारले आहे, त्याला हटवत त्याची पुनर्प्रतिष्ठापना करायची आहे. मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमीलाही मुक्त करायचे आहे. ‘काशी, मथुरा बाकी हैं’ याचा विसर हिंदूंना कधीही पडलेला नव्हता, पडणारही नाही. सहिष्णू हिंदू त्यासाठी न्यायालयीन लढाई देतो आहे.