भारतातील बेरोजगारी : आकडे आणि आकलन

देशांतर्गत रोजगार संधी व बेरोजगारीची आकडेवारी या मुद्द्यावर नेहमीच व्यापक चर्चा होते. मात्र, नव्या संदर्भात नेहमीच व्यापक मुद्द्यांवर देशांतर्गत रोजगार संधी व त्याचवेळी याच क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या दोन प्रमुख संस्थांनी एकाचवेळी अहवाल प्रकाशित केले आहेत. त्यानिमित्ताने देशातील बेरोजगारांची संख्या व वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरावे.देशातील रोजगार संधी व बेरोजगारीची सद्यःस्थिती व त्याच्याशी संबंधित आकडेवारी यावर ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’तर्फे नुकताच प्रकाशित झालेला अहवाल विविध सर्वेक्षणांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्याचे स्वरूप माहितीचे, संकलन-संशोधन अशा स्वरुपाचे असते. याशिवाय ’नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन’ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संघटनेने विशिष्ट कालावधीतील कामगारांच्या संख्येच्या अध्ययनाद्वारे केलेल्या अहवालाला तुलनेने अधिक अभ्यासपूर्ण समजले जाते.

 

भारतातील बेरोजगारीच्या संदर्भात उभय अभ्यासातून उपलब्ध माहिती आणि तथ्य यावरून सकृतदर्शनी असे दिसून येते की, बेरोजगारी आणि बेरोजगारांच्या आकडेवारीला ’कोरोना’ नंतरच्या काळात वेगळे वळण लाभले. यासंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ या तिमाहीच्या तुलनेत एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीमध्ये कामगारांच्या संस्थेत ४१.१ टक्क्यांवरून ४५.५ टक्के अशी सुमारे चार टक्यांची वाढ झाली. त्याचदरम्यान नोकरीसाठी प्रयत्न करणार्‍या इच्छुकांची टक्केवारी ४७.८ टक्क्यांहून ४८.८ टक्के वाढली. याचा थेट व स्वाभाविक परिणाम म्हणून बेरोजगारीचे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाण ८.८ टक्क्यांहून ६.६ टक्क्यांपर्यंत घटले. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी ठरते. शहरी क्षेत्रात कोरोनाचा प्रभाव-प्रकोप मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. त्यामुळे व्यवसाय-रोजगार तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले होते. ’कोरोना’नंतरच्या काळात बदलत्या व वाढत्या व्यापार-व्यवसायाच्या परिणामी याच शहरी क्षेत्रात रोजगाराला चालना मिळाली.

यासंदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीतील बेरोजगारीचे प्रमाण हे गेल्या पाच वर्षांत सर्वात कमी होते. खालील आकडेवारीवरून ही बाब व संबंधित तपशील अधिक स्पष्ट होते.कामगारांच्या संदर्भात वेळोवेळी एकत्रित केलेल्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत शहरी व ग्रामीण या दोन्ही क्षेत्रांत व्यवसायाप्रमाणेच रोजगारवृद्धी झाली असून, ’कोरोना’पूर्व काळातील रोजगार स्थिती यापूर्वीच प्राप्त झाली आहे. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना व ’मनरेगा’ या कर्मचारी व नव्याने रोजगार सुरू करणार्‍या उमेदवारांची शहरी व ग्रामीण या दोन्ही क्षेत्रांतील सरकारी संघटनांच्या अधिकृत आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला. या तपशिलाचे महत्त्व अधिक ठरते.या वस्तुस्थितीचा अधिक कानोसा घेता असे स्पष्ट होते की, नव्याने रोजगार मिळून त्यानिमित्त नव्याने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत सदस्य म्हणून दाखल झालेल्या ऑगस्ट २०२३ मधील नव्या सदस्यांची संख्या ’कोरोना’पूर्व म्हणजेच डिसेंबर २०१९ मधील सदस्यांपेक्षा तब्बल ११६ टक्क्यांनी वाढली होती. जाणकारांच्या मते, ही रोजगार संख्या वाढीच्या संदर्भात ही मोठी झेप आहे. मुख्य म्हणजे, ही मोठी वाढ नव्यानेच साध्य झाली असल्याने, त्याला स्थायी स्वरूप मिळणे शक्य आहे.

ग्रामीण वा असंघटित क्षेत्रातील रोजगार व रोजगारसंधी यांच्या संदर्भात विशेषत्वाने सांगायचे म्हणजे, ‘मनरेगा’ योजनेअंतर्गत ग्रामीण प्रकल्पांवर काम करणार्‍यांची डिसेंबर २०२२ मधील संख्या ’मनरेगा’वर डिसेंबर २०१९ मधील संख्येपेक्षा निम्म्यावर आली. याचाच अर्थ औद्योगिक क्षेत्रासह नागरी क्षेत्रातील नोकरी-रोजगारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळेच हे शक्य झाले. असंघटित व ग्रामीण श्रमिकांच्या संख्येत गेल्या वर्षी अधिक घट झाली, हे चित्र एकूण रोजगार क्षेत्राच्या संदर्भात आशादायी ठरते.

याचाच अर्थ असा की, ’कोरोना’नंतर देशातील संघटित-असंघटित अथवा शहरी-ग्रामीण भागातील कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली. कामगारांच्या रोजगारवाढीमध्ये केवळ संख्यात्मकच नव्हे, तर गुणात्मक स्वरुपात वाढ झाली आहे. याच्याच परिणामी अस्थायी वा प्रासंगिक रोजगारांच्या तुलनेत झालेली परिणामकारक वाढ बोलकी ठरते.आकडेवारीसह सांगायचे म्हणजे, २०१६-१८ मध्ये नियमित कर्मचार्‍यांची ११.५ कोटींवर असणारी संख्या २०२२-२३ मध्ये सुमारे २.८ कोटींनी वाढून १४.३ कोटींवर गेली आहे. याशिवाय औपचारिक रोजगारांमध्ये २०१६-१८ मधील ४.६ कोटींपासून २०२२-२३ मध्ये ६.३ कोटींवर पोहोचली. रोजगार संख्या, स्वरूप आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा स्तर यांमध्ये गुणात्मक व दर्जात्मक वाढीचा हा क्रम अद्याप जारी आहे.

 

या सकारात्मक रोजगारवाढीतून काही सकारात्मक बाबी यानिमित्ताने पुढे आल्या आहेत. यावरून सकृतदर्शनी पाहता, राष्ट्रीय पातळीवर बेरोजगारीची समस्या तर मांडली जाते; मात्र त्याला संख्या वा वस्तुस्थितीची मात्र जोड दिली जात नाही, हे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे अशा तक्रारी बेरोजगारीशी संबंधित मांडलेले मुद्दे म्हणूनच वस्तुनिष्ठ ठरत नाहीत.याउलट भारतातील बेरोजगारीच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना म्हणजेच ‘आयएलओ’ने जाहीरपणे नमूद केल्यानुसार, ‘कोरोना’सारखी अपवादात्मक व अतिगंभीर स्वरुपातील परिस्थिती सोडल्यास, कुठल्याही देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास त्याचा सरळ व सकारात्मक परिणाम संबंंधित देशातील व्यवसाय-उद्योग व त्याद्वारे रोजगार वृद्घीवर होतोे. ‘आयएलओ’नुसार भारताची अर्थव्यवस्था गेली काही वर्षे सकारात्मक स्वरुपात वाढली असल्याने भारतातील उद्योगांपाठोपाठ व्यवसाय वाढ पण झाली आहे.ही बाब विशिष्ट कालावधीनंतर होणार्‍या रोजगार सर्वेक्षणांमध्ये भारताच्या या वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थितीचा मागोवा घेतला जात नाही. विशेषतः या सर्वेक्षणांमध्ये संघटित व असंघटित क्षेत्रातील उपलब्ध व नव्या संधी, त्यासंदर्भातील संबंधित तपशील, वस्तुनिष्ठ आणि पूरक आकडेवारी याच्या अभावी या आणि अशा सर्वेक्षणांचा मर्यादा स्पष्ट होतात.

 

याशिवाय विशिष्ट कालावधीत उपलब्ध असणार्‍या संघटित व असंघटित क्षेत्रातील रोजगार संधी, त्यावेळी असणार्‍या रोजगारांपैकी संबंधित वा पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांनी दिलेला प्रतिसाद, या बाबींचा एकत्रित परिणाम एकूण रोजगारावर होत असतो. प्रत्यक्षात बेरोजगार आणि बेरोजगारी असताना या उमेदवारांनी नोकरी-रोजगार मिळविण्यासाठी पुरेशा तयारीसह प्रयत्नच केले नाही, तर रोजगार संधींचा फायदा बेरोजगारांना होऊ शकणार नाही.दुसरी बाब म्हणजे, ज्याप्रमाणे बेरोजगार हे ग्रामीण व शहरी म्हणजेच असंघटित-संघटित क्षेत्रातील असतात, त्याचप्रमाणे नोकरी-रोजगाराच्या संधी या उभय क्षेत्रांत असतात. त्यासाठी प्रयत्न करून, आपल्या योग्यता-पात्रतेनुसार या संधींचा लाभ संबंधित उमेदवार घेऊ शकतात. आपल्याकडे वेळोवेळी उपलब्ध रोजगार संधींना सर्वच पात्रताधारक उमेदवार देतातच असे नाही व त्यामुळेच रोजगार-बेरोजगारी यांचा मेळ बसू शकत नाही.थोडक्यात म्हणजे, देशांतर्गत बेरोजगारी व रोजगार हे दोन्ही विषय सर्वच संदर्भात महत्त्वाचे व म्हणूनच जिव्हाळ्याचे ठरतात. त्याकडे म्हणूनच सत्य स्थितीवर आधारित व वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून बघायला हवे. त्यामुळेच प्रत्यक्ष नव्याने रोजगार-नोकरी मिळणार्‍यांच्या नेमक्या आकडेवारीची पुष्टी वा खातरजमा करण्यासाठी कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेसारख्या संस्थेच्या आकडेवारीचा पडताळा घेणे वस्तुस्थितीनिष्ठ होऊ शकते, हाच या प्रक्रियेचा सांगावा ठरतो.