सत्ता गेली, कर्ज राहिले!

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मिळविलेल्या घवघवीत यशानंतर अशोक गेहलोत यांचे मुख्यमंत्रिपदाचे आणि काँग्रेसचे पुन्हा सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न भंगले. राजस्थानची सत्ता तर ‘हाता’तून गेली; मात्र जाता-जाता गेहलोत राजस्थानवर मोठा कर्जाचा डोंगर उभा करून गेले. मतपेटी भरण्यासाठी भरमसाठ योजना आणल्या गेल्या. त्याचा राजस्थानच्या जनतेला किती फायदा झाला, ही वेगळी गोष्ट. मात्र, गेहलोत सरकारने राजस्थानला कर्जाच्या खाईत ढकलून दिले. अशोक गेहलोत यांच्या राजवटीत राजस्थानचे कर्ज जीडीपीच्या ४० टक्क्यांवर पोहोचले. या काळामध्ये राजस्थानच्या कर्जामध्ये अडीच लाख कोटी रुपयांची भर पडली. दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याचा ट्रेंड राजस्थानमध्ये मागील तीन दशकांपासून आहे. मात्र, जेव्हा-जेव्हा राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले, तेव्हापासून राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळली. राजस्थान देशातील जीडीपीच्या तुलनेत सर्वाधिक कर्ज घेणार्‍या राज्यांपैकी एक असून, मागील पाच वर्षांत राजस्थानच्या जीडीपीमध्ये फारशी वाढ झाली नाही. ’भारतीय रिझर्व्ह बँके’च्या अहवालानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राजस्थानवर ५.३७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. २०१८ मध्ये अशोक गेहलोत सत्तेवर आले, तेव्हा हे कर्ज २.८१ लाख कोटी होते. म्हणजेच गेहलोत यांनी मागील पाच वर्षांत राजस्थानवर २.५५ लाख कोटींचे नवीन कर्ज लादले. राजस्थानची वित्तीय तूटही झपाट्याने वाढली आहे. २०१८ मध्ये जेव्हा भाजप सरकार सत्तेबाहेर होते, तेव्हा वित्तीय तूट २५ हजार, ३४२ कोटी होती. जी २०२३ पर्यंत दुप्पट होऊन ५८ हजार, २१२ कोटी झाली आहे. ही तूट राजस्थानच्या जीडीपीच्या ४.३ टक्के इतकी आहे. नियमानुसार ती तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी. दरम्यान, राजस्थानला कर्जबाजारी करून, गेहलोत सत्तेबाहेर गेले. मात्र, आता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना राज्याला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. तसेच अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी द्यावी लागणार आहे. सचिन पायलट विरूद्ध अशोक गेहलोत यांच्या लढाईमध्ये राजस्थानी जनता भरडली गेली. त्यामुळेच संतप्त झालेल्या जनतेने काँग्रेसला सत्तेबाहेरचा रस्ता दाखवला. आता नवे मुख्यमंत्री राजस्थानवरील कर्जाचा डोंगर कमी करतील, हीच अपेक्षा.

कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आल्यानंतर हिंदूंच्या आस्थेला आणि भावनेला ठेच पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. प्रसाद अब्बय्या या काँग्रेस आमदाराने विधानसभेत म्हैसूर विमानतळाला टिपू सुलतानचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने, पुन्हा एक नवीन वाद उभा राहिला. नाव प्रसाद असले, तरीही या आमदाराने दोन समाजात तेढ कशी निर्माण होईल, याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसतेय. हुबळी-धारवाड (पूर्व) मतदारसंघातून आमदार असलेल्या या आमदाराला मतदारसंघातील प्रश्न सोडून, विमानतळाला टिपू सुलतानचे नाव देण्याचे पडले आहे. आ. अब्बय्या यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला भाजपने टिपू सुलतान हिंदूंसाठी कधीही आदर्श होऊ शकत नाही, असे ठणकावून सांगत विरोध केला. दरम्यान, टिपू सुलतानचे नाव घेऊन, काँग्रेसने याआधीही राजकारण केले आहे. काँग्रेसकडून टिपू सुलतानचे उदात्तीकरण केल्याचा, हा काही पहिला प्रकार नाही. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सिद्धरामय्या सरकारने कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतानचा जन्म दिन हा राज्यभर जयंती उत्सव म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्नाटक काँग्रेस सरकार चालवत आहे की, जनतेला एकमेकांमध्ये झुंजवत आहे? टिपू इंग्रजांविरोधात लढला. मात्र, तो देशासाठी नव्हे तर आपली सत्ता व आपले साम्राज्य वाचविण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी लढला. टिपूने कालिकतमध्ये हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. १९व्या शतकात इंग्रज अधिकारी आणि लेखक विलियम लोगान यांनी त्यांच्या ‘मालाबार मॅन्युएल’ या पुस्तकात टिपूचा क्रूर इतिहास मांडला आहे. त्यानुसार टिपूने ३० हजार सैनिकांसह कालिकतमध्ये हजारो मंदिरे तोडली. त्याचबरोबर चर्चलादेखील लक्ष्य केले. १८व्या शतकात टिपू म्हैसूरचा शासक होता. टिपूवर अनेक टीव्ही मालिकाही निघाल्या. टिपूच्या तलवारीची बरीच चर्चा केली जाते. मात्र, त्या तलवारीच्या मुठीवर काय लिहिले आहे, हे कुणीही सांगितले नाही. ‘माझी विजयी तलवार काफिरांच्या विनाशासाठी चमकत आहे,’ असा तो मजकूर होता. इतिहासात टिपूला ‘हिरो’ बनविण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, टिपू हा दक्षिणेतील औरंगजेब होता, हे कालही खरे आणि आजही खरेच आहे! त्यामुळे अशा क्रूर शासकाचे नाव विमानतळाला देण्याची काँग्रेस आमदाराची मागणी म्हणजे, हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचाच प्रयत्न आहे!