२०१९ साली जम्मू-काश्मीरमधून ’३७० कलम’ हद्दपार झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीमध्येच हा इतिहास रचला गेला. मात्र, ’कलम ३७०’ हटवू नये, हे असंवैधानिक आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या. त्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ’कलम ३७०’ हटवण्याचा निर्णय भारतीय संविधानाला धरूनच आहे. ’कलम ३७०’ नंतर काश्मीरचा मागोवा घेतला, तर जनभावना दिसते की, ‘जहा हुये बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं!‘ होय, काश्मीर आपल्या सगळ्यांचा होता, आहे आणि भविष्यातही राहील!
“आम्ही भारताशी तात्पुरते जोडले गेलेलो नाही, तर आम्ही भारताचा अविभाज्य भाग आहोत,’ हा विश्वास आमच्या काश्मिरी जनतेमध्ये ’कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर दृढ झाला. व्हायचे काय? तर इथली दोन-तीन सत्ताधारी घराणी जिनांच्या ’द्विराष्ट्र’ सिद्धांतावरच बोलायची. ते आलटून पालटून सत्ता मिळवायचे आणि काश्मिरी जनतेच्या मनात भरवायचे की, आपण काश्मिरी मुस्लीम म्हणून वेगळे आहोत. आपला आणि त्या हिंदुस्थानचा काही संबंध नाही. हे संविधानातल्या ’कलम ३७०’नेच सांगितले आहे. अर्थात, ’कलम ३७०’मध्ये काश्मीर हा वेगळा देश वगैरे आहे, असे काही लिहिलेले नव्हते. पण, सामान्य काश्मिरींना सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे खरे वाटायचे. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी ’कलम ३७०’वर संसदेमध्ये चर्चा घडवून आणली. त्यानंतर सर्वसामान्य काश्मिरींना या कलमाबाबत सत्य कळले. तत्कालीन परिस्थितीनुसार ’कलम ३७०’ त्यावेळी लादले गेलेले. पण, ते काही कायमसाठी काश्मीरसाठी नव्हते. तसेच उर्वरित भारत आधुनिक जगाची कास धरून विकास करत होता. पण, काश्मिरी जनता कायमच ’कलम ३७०’च्या खोट्या जाळ्यात अडकून विकासापासून कोसो दूर होती.”
काश्मीरचे पिढ्यान्पिढ्याचे रहिवासी शेख खलिद ’कलम ३७०’ हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये काय बदल झाला, हे सांगत होते. ते पुढे म्हणाले की, “ ’कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर केंद्र सरकारच्या योजना आणि मुख्यतः सुरक्षा यंत्रणा काश्मीरमध्ये वेगाने कार्यान्वित झाली. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला कधी नव्हे, ते सुरक्षिततेचे वातावरण मिळाले. तुम्ही बघा, ’कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर, काश्मीरमध्ये तुलनेने शांतता आहे. जगाच्या पाठीवर माणूस कुठेही असो, त्याला त्याच्या आणि कुटुंबाच्या जीवनाची सुरक्षितता हवी असते. आज ती सुरक्षितता काश्मीरला मिळाली आहे. ’कलम ३७०’च्या रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या कोणी आणि कशासाठी केल्या होत्या? त्यात सामान्य काश्मिरी जनतेचा सहभाग नव्हताच. आज सर्वोच्च न्यायालयानेच ’कलम ३७०’ हटवण्याला संवैधानिक मान्यता दिल्यामुळे, फुटीरतावाद्यांची जी दोन राष्ट्रांची संकल्पना होती, त्याचा चुराडा झाला. शेवटी काय ’मोदी है तो मुमकिन हैं!‘ शेख खलिद ’कलम ३७०’ हटवल्यामुळे, बदलत्या काश्मीरचे वास्तव सांगत होते.
शेख खलिद यांचे आजोबा अली शेख हे काश्मीरचे महाराजा हरी सिंग यांचे विश्वासू सोबती, सल्लागार. काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग राहणार, हे जेव्हा राजा हरीसिंगांनी म्हटले होते, तेव्हाही अली शेख त्यांच्या सोबत होते. त्यानंतर अली शेख यांचे सुपुत्र भारतीय सैन्यात रुजू झाले आणि त्यांचेच पुत्र शेख खलिद. आज शेख खलिद जम्मू-काश्मीर भाजपचे प्रवक्ता आहेत. इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते की, शेख खलिद यांचे कुटुंब पिढ्यान्पिढ्या ‘कश्मिरियत’ बरोबरच भारतीयत्व जपणारे. त्यामुळेच दहशतवाद्यांच्या कायमच निशाण्यावर. शेख खलिद यांनी राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारिता केलेली आहे. २०१३ साली मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, मोदींच्या करिश्म्यामुळे शेख खलिद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. (अराजक माजलेल्या तत्कालीन काश्मीरमधील राष्ट्रीय विचारांच्या व्यक्तींना भाजपची कमान सांभाळण्यास प्रेरणा देणारे मोदी. जगात लोकप्रिय मोदीचं का बरं आहेत, हे यावरून कळते.) २०१९ साली शेख खलिद यांनी फारूख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात निवडणूकही लढवली होती.
आता असे वाटू शकते की, विषयांतर झाले. पण, काश्मीरमध्येही भारतीयत्व जपणारे आणि मनापासून माननारे लोक आहेत. केवळ भाजपला आणि नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांना वाटले म्हणून ’कलम ३७०’ हटवले गेले नाही, तर काश्मीरच्या जनतेचीही हीच इच्छा होती, त्याचेच एक प्रातनिधिक उदाहरण म्हणून शेख खलिद यांच्याकडे पाहता येईल.खलिद यांच्या म्हणण्याचा मागोवा घेत ’कलम ३७०’ हटवण्यापूर्वी काश्मीरचा संदर्भ घेतला तर काय दिसते?तर एक बाब जाणवते की, काश्मीरची सत्ता अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गिलानी कुटुंबाकडेच होती. त्यांच्या कारकिर्दीतली एक घटना नमूद करावीशी वाटते. संपूर्ण काश्मीरमध्ये सगळीकडेच दहशतवाद्यांचा बस्तान आहे, असे नाही. काश्मीरमध्ये तीन-चार भागांत त्यांचे अस्तित्व. मात्र, तरीही ते सगळ्या काश्मीरला वेठीस धरायचे. कारण, ही सत्ताधारी तीन कुटुंब कायमच काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घ्यायची. सत्ताधारीच जर दहशतवाद्यांना ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणत असतील, तर जनता कुणाकडे न्याय मागणार? बरं, या विरोधात केंद्र सरकारने काही कायदा किंवा कार्य करायचे ठरवले, तर काश्मीरच्या राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागायची किंवा राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती. तसेच अब्दुल्ला, मुफती अणि गिलानी त्यांची ताकद दाखवण्यासाठी ‘काश्मीर बंद’ची हाकही द्यायचे. त्यांना वाटायचे की, काश्मीर हे मुस्लीमबहुल आहे.
पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना समर्थन दिले, तर काश्मीरमधील बहुसंख्य मुस्लीम जनता आपल्यासोबत राहील. त्यामुळेच सय्यद गिलानी याने अशीच एकदा ‘काश्मीर बंद’ची हाक दिली. खूप दगडफेक झाली. हिंसा झाली. अनेक मूलभूत सुविधा बंद राहिल्या. पण, या काळातही काश्मीरमधील एक शाळा मात्र सुरूच होती. कारण का? तर त्या शाळेत गिलानी याची नात शिकायची. याचाच अर्थ स्वतःच्या लेकराबाळांनी शिकायचे; मात्र सामान्य काश्मिरी माणसाच्या मुलाबाळांनी भारताविरोधात हातात दगड घ्यायला लावायचा. कोणताही विकास न करता, त्यांना रोजीरोटीसाठी दहशतवादाकडे वळवायचे, अशी या तिन्ही कुटुंबांची कारकिर्द.तसेच काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले व्हायचे. भारतीय सैनिक, प्रशासकीय अधिकारी आणि निष्पाप काश्मिरी जनता हकनाक बळी पडायची. पण, अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गिलानी कुटुंबातले सगळे सुखात. कुणाच्या केसालाही कधी धक्का लागला नाही. वर या तीनही कुटुंबांच्या काश्मीरमधल्या संपत्तीत भरमसाठ वाढ होत होती. थोडक्यात, ही तीनही कुटुंबं स्वतंत्र काश्मीरचे गाजर दाखवून, दहशतवाद्यांचा बागुलबुवा उभा करून, काश्मिरी जनतेला लुटत होती. ही तीनही कुटुंब जगापुढे चित्र निर्माण करत होती की, सगळा काश्मीर भारतविरोधी आहे; पण तसे नव्हतेच.
’कलम ३७०’ हटवल्यावर काश्मीरमध्ये हिंसेचा कडेलोट होईल, लोक रस्त्यावर येऊन रक्तपात करतील, असे चित्रदेखील या तिन्ही राजकर्त्यांनी रंगवले होते. तसे काहीएक घडले नाही. उलट जनतेने ’कलम ३७०’ हटवल्याबद्दल समर्थनच दिले आणि आताही सर्वोच्च न्यायालयाने ’कलम ३७०’ हटवण्याला संवैधानिक ठरवल्यावर जनता शांत आहे. ही शांतता घाबरून नाही, तर त्यांना माहिती आहे की, भारतासोबत आपण जोडलो गेलो आहोत, म्हणून विकास होणार आहे, नाही तर मिठापिठाला महाग असलेल्या पाकिस्तानची फूस विनाशाला कारण आहे.असो. धर्मांध दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांवर अनन्वित अत्याचार केले. १९९० साली काश्मिरी हिंदूंनी नाईलाजाने, असाहाय्यतनेने काश्मीर सोडले. त्यापैकी एक कुटुंब होते मुन्शी कुटुंब. त्या कुटुंबातल्या जम्मू-काश्मीरच्या सामाजिक कार्यकर्ता शक्ती मुन्शी ’कलम ३७०’बद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल म्हणतात की, ” ‘एक देश मे दो निशान दो संविधान नही चलेंगे!’ म्हणत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ’कलम ३७०’ हटवून, खर्या अर्थाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या बलिदानाला न्याय दिला. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ’कलम ३७०’च्या समर्थनाला कायदेशीर पूर्णविराम देऊन, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या एक राष्ट्रीयत्वाच्या जाज्जवल्य भावनेला वास्तव सर्वमान्य रूप दिले असे वाटते. शक्ती म्हणतात की, ”’कलम ३७०’ हटवल्यावर काश्मिरी जनतेच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
पूर्वी काश्मीर म्हटले की दहशतवाद, धर्मांधता आणि दगडफेक करणारे लोक असे चित्र दिसायचे. पण, ते तसे आता नाही. कारण, ’कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये आर्थिक चित्र बदलले आहे. सर्वेक्षण सांगते की, ’कलम ३७०’ हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये १.५ कोटी पर्यटकांमध्ये वाढ झाली. पर्यटन हे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. पर्यटकांमध्ये वाढ झाल्याने काश्मीरच्या स्थानिक नागरिकांच्या अर्थार्जनात वाढ झाली. असुरक्षित वातावरणामुळे काश्मीरमध्ये नवीन उद्योगधंदे निर्माण होत नव्हते. आता केंद्र सरकारच्या खंबीर भूमिकेमुळे काश्मीरमध्ये उद्योग-व्यवसायातही वाढ झाली आहे. बेरोजगार हातांना काम मिळाले. त्यामुळे आर्थिकता सुधारली आहे. त्यामुळे केवळ काही पैसे मिळतात म्हणून दगडफेक करायची, असे जे धंदे होते, ते बंद झाले. लोकजीवनात बदल झाला. भारत सरकारने भारतीयत्वासोबतच ‘कश्मिरियत’ही काश्मीरमध्ये जपण्याचे कार्य केले आहे.”
वाल्मिकी समाजाच्या अखिल भारतीय महासचिव डॉ. रेखा बहनवाल म्हणतात की, ”आमच्या वाल्मिकी समाजबांधवांना काश्मीरमध्ये खर्या अर्थाने माणूस म्हणून जगण्याचे परिमाण कधी मिळाले, तर केंद्रातल्या भाजप सरकारने नरेंद्र मोदींच्या पुकाराने ’कलम ३७०’ हटवले, तेव्हा नाही तर डोग्रा राजाने आमच्या समाजातल्या काही कुटुंबांना स्वच्छता राखण्यासाठी काश्मीरमध्ये वसवले होते. पण, त्यांना नागरिकत्वाचा दर्जा नव्हता. आमची मुलं कितीही शिकली, तरी काश्मीरचे नागरिक नाहीत म्हणून त्यांना सरकारी, निमसरकारी नोकरी मिळत नव्हती. धर्मांतराचे भय असायचे ते वेगळेच! पण, आज ’कलम ३७०’ हटवल्यानंतर आणि भविष्यात ते पुन्हा लागू होण्याची चिन्हे नसल्याने आमच्या समाजाने मोकळा श्वास घेतला आहे.” डॉ. रेखा यांचे म्हणणे खरेच आहे; कारण गोरखा असोत की, वाल्मिकी समाज की पाकव्याप्त काश्मीरमधील निर्वासित, या सगळ्यांना ’कलम ३७०’ हटवल्यामुळे खर्या अर्थाने मानवी मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ‘राजा का बेटा राजा बनेगा’ आणि वंचित समाजाचा मुलगा पिढ्यान्पिढ्या दुय्यम नागरिक बनून, घाणच साफ करणार, हे जे काश्मीरचे चित्र होते ते बदलले.”
शेख खलिद, शक्ती मुन्शी आणि डॉ. रेखा बहनवाल यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर जाणवले की, एकंदर ’कलम ३७०’ हटवल्यानंतर आणि या कलमालाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिल्यानंतर, काश्मीरमध्ये खरेच विकास आणि सुरक्षिततचे वातावरण तयार झाले.या पार्श्वभूमीवर ’कलम ३७०’ची कायमची सांगता झाल्यानंतर, दिल्लीचे ते काश्मिरी निर्वासित आठवले. काही वर्षांपूर्वी एका संस्थेच्या माध्यमातून त्या कुटुंबाना भेटले होते. त्यातील महिलांशी संवाद साधला आणि काश्मिरी दहशतवादाचे भयानक परिणाम जाणवले होते. सततच्या दहशतवादाच्या भीतीने ही कुटुंब दिल्ली वगैरे भागांत पळून आली. पण, त्या क्रूर दहशतवादाची छाया त्यांच्या आयुष्यावर कायमच राहिली. कितीतरी महिलांच्या मनावर इतका परिणाम झाला की, वयाच्या २५-३०व्या वर्षीच त्यांची रजोनिवृत्ती झाली. ऐन तारुण्यात मासिक पाळी बंद झाल्याने, त्यांच्या मनावर शरीरावर आणि कुटुंबावरही परिणाम झालाच. हे सगळे का घडले तर ’कलम ३७०’ म्हणजे आम्ही भारतीयांपेक्षा वेगळे आहोत. आमचे स्वतंत्र राष्ट्र झालेच पाहिजे, असे थोतांड पसरवले गेले आणि त्यामुळे जनतेलाही कायमच आपण काश्मीरमधील तात्पुरते भारतीय आहोत, असे वाटत राहिले. त्यामुळेच इथल्या हिंदूंमध्येही कायमच भीती राहिली की, उद्या काश्मीर खरंच स्वतंत्र झाला किंवा पाकिस्तानात गेला तर आपले काय होणार? या भीतीमुळे दहशतवादापुढे हतबल होत, तिथले हिंदू काश्मीरमधून निर्वासित झाले. त्याचे दृश्य वास्तव रुपांतर म्हणजे हे गांजलेले भयग्रस्त निर्वासित हिंदू होते.
मात्र, ’कलम ३७०’ हटवले गेले आणि त्यानंतरच्या त्याच्या समर्थनाच्या धुरळ्यालाही यथायोग्य बासनात गुंडाळले गेले. त्यामुळे आज या सगळ्या निर्वासितांनाही कळले की, काश्मीर कधीच भारतापासून वेगळा नव्हता आणि काश्मीरवर भाारतीय काश्मिरी म्हणून आपलाही हक्क आहे.“संविधानप्रेमी म्हणून मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वाटते की, आमचे काश्मिरी संविधान आणि कायदा वेगळा आहे. आम्ही इतर भारतीयांपेक्षा वेगळे आहोत,” असे म्हणत पिढ्यान्पिढ्या काश्मीरमध्ये देशाच्या अखंडत्वाला धोका निर्माण करणार्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने भाारतीय संविधानाच्या कायद्यानेच चोख उत्तर दिले. भारतीय संविधानापुढे कुणी नाही, हे दाखवून दिले. काश्मीरला भारताचा स्वर्ग असे म्हणतात (अर्थात समग्र भारतच स्वर्गापेक्षाही रम्य आहे म्हणा). पण, काही वर्षांपूर्वी लोकांना वाटायचे की, काश्मीर जरी स्वर्ग असला तरीसुद्धा तिथे राहायचे म्हणजे दहशतवादी आपल्याला स्वर्गवासी बनवतील. पण, आज ही भीती नाही. ’येवा कोकण आपलाच असा’ तसे काश्मिरीही म्हणत आहेत, ’कशिर छह सार्निहंझ’ म्हणजे ‘काश्मीर आपल्या सगळ्यांचा आहे.’
एक नवी पहाट, एका उज्ज्वल भविष्यासाठी
‘कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ”जम्मू-काश्मीरच्या बंधू-भगिनींच्या साहस आणि धैर्याला वंदन करतो. अनेक वर्षे इथल्या स्वार्थी नेत्यांनी भावनिक पिळवणूक केली, त्यांनी लोकांना भरकटवलं, विकासापासून वंचित केले, अशा लोकांच्या जाळ्यातून जम्मू-काश्मीर आता मुक्त झाला. एक नवी पहाट, एका उज्ज्वल भविष्यासाठी तयार आहे.”
- योगिता साळवी