१११ वर्षे जून्या नागपूर विधानभवनाला मिळणार नवा साज

इंग्रजी 'ई' या मुळाक्षराच्या आकारातील सोनेरी वाळूचे खडक, लाल रंगाच्या विटा आणि चुन्याच्या वापरातून निर्माण झालेली ही डौलदार दुमजली इमारत पूर्वी 'कौन्सिल हॉल' म्हणून ओळखली जात होती. १० डिसेंबर १९१२ रोजी भारताचे व्हाईसराय आणि गव्हर्नर जनरल पेन्सहर्स्ट चार्ल्स बॅरन हार्डिंग यांच्या हस्ते तिचे भूमिपूजन झाले. सुरुवातीला या वास्तूमध्ये ब्रिटिश उच्चाधिकाऱ्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थान होते. मध्य आणि वऱ्हाड प्रांताचे (सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार) कामदेखील येथून चालायचे. १९५६ पर्यंत मध्य प्रदेश राज्याचे अधिवेशन या इमारतीच्या कौन्सिल हॉलमध्ये भरत असे. त्याकाळी नागपूरला मध्यप्रदेशाच्या राजधानीचा दर्जा प्राप्त होता. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि नागपूर करारानुसार या शहराला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला, तसेच विधिमंडळाचे एक अधिवेशन येथे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १९६० सालच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात झाले. आजतागायत ही परंपरा सुरू आहे.

दरम्यान, कालानुरूप जागा अपुरी पडू लागल्याने या परिसराचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी विधानभवनाच्या मागे असलेल्या शासकीय मुद्रणालयाची दोन एकर जागा संपादीत केली जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त नागपूर विधानभवनासमोरील पुनम प्लाझाची इमारतही ताब्यात घेतली जाणार आहे. मूळ हेरिटेज इमारतीला धक्का न लावता विस्तारीकरणाचे काम केले जाईल. मुंबईतील विधानभवनाप्रमाणे या इमारतीत सेंट्रल हॉल नाही. त्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सभासदांचे एकत्रित कार्यक्रम घेता येत नाहीत. किंवा राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठीही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे विस्तारीत इमारतीत भव्य असा सेंट्रल हॉल उभारला जाणार आहे.

सध्याच्या हेरीटेज इमारतीत मंत्र्यांना लहानशा दालनांमध्ये बसून काम करावे लागत आहे. नव्या आराखड्यानुसार त्यांच्यासाठी मुंबईतील विधान भवनाप्रमाणे प्रशस्त अशा केबिन तयार केल्या जातील. शिवाय पार्किंगसाठी मुबलक जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. राज्य सरकारशी निगडीत असलेली नागपूरमधील अनेक कार्यालये सध्या हैदराबाद हाऊस किंवा अन्य खासगी जागेत आहेत. त्यापोटी मोठे भाडे मोजावे लागत आहे. ही सर्व कार्यालये विधानभवनाच्या विस्तारीत परिसरात सामावून घेतली जाणार आहे.

सध्याच्या हेरीटेज इमारतीला धक्का न लावता विस्तारीकरणाचे काम केले जाणार आहे. पहिल्या टप्पात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आहे. लवकरच ती पूर्ण होईल. अधिवेशनकाळात नागपूर विधानभवन परिसरातील अनेक रस्ते बंद ठेवावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. ही बाब लक्षात घेऊन भुयारी मार्ग तयार केले जाणार आहेत. जेणेकरून वाहतूक विनाव्यत्यय सुरू राहील.