एसआरए’च्या सदनिका विकण्याची मुदतमर्यादा कमी करणार; गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची घोषणा

 

नागपूर : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका १० वर्षांच्या आत कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.

 

आमदार सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत आमदार योगेश सागर, राम कदम, रवींद्र वायकर, वर्षा गायकवाड, भारती लव्हेकर यांनी सहभाग घेतला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले की, एसआरएच्या इमारती दर्जेदार होण्याकरीता त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात, अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ८६ हजार ४२९ सदनिकांचे सर्वेक्षण केले असता १० हजार ९८३ सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. तर, उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये २ हजार ५८१ अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती, सावे यांनी दिली.