गृहप्रवेशाची घटिका लांबच!

२०२२च्या प्रारंभी ठिणगी पडलेल्या, रशिया-युक्रेन युद्धाला आता ६५० हून अधिक दिवस लोटले. अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार, या युद्धात रशियाचे जवळपास ८० टक्के म्हणजे ३ लाख, १५ हजार सैनिक मृत्युमुखी पडले, तर दुसरीकडे युक्रेनच्याही दोन लाख सैनिकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. पण, इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानीनंतरही हा युद्धज्वर कमी झालेला नाहीच. त्यामुळे हे युद्ध कधी थांबणार, या प्रश्नाचे उत्तरे काळाच्या पोटातच दडले आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ब्रुसेल्समध्ये युक्रेनला ’युरोपियन युनियन’चे (इयु) सदस्यत्व देण्याबाबतच्या संवाद प्रक्रियेला सुरुवात झाली. युक्रेनने हा त्यांचा सर्वात मोठा विजय वगैरे असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली असली, तरी प्रत्यक्षात युक्रेनला हे सदस्यत्व प्राप्त करण्यासाठी, आणखीन किती वर्षांचा कालावधी लागेल, हे मात्र अनिश्चित!

‘इयु’ची सदस्यता म्हणजे कोणत्या तरी श्रीमंत क्लबची झटपट मेंबरशिप मिळवण्याइतकी सोपी प्रक्रिया नव्हे, तर संबंधित देशाला विविध क्षेत्रांतील ‘इयु’च्या मापदंडानुसार ठरवलेल्या निकषांची १०० टक्के पूर्तता करावी लागते. यामध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायदे, कृषी उत्पादन, रोजगार, भाषा, अण्वस्त्रे, सीमेवरील निर्बंध अशा कित्येक बाबींचा, ‘इयु’च्याच शब्दात सांगायचे तर ३० ‘चॅप्टर्स’चा अगदी काथ्याकूट करून तपशीलवार विचार केला जातो. ही एक अत्यंत वेळखाऊ प्रक्रिया. तुर्कीचेच उदाहरण पाहू. या देशाने १९८७ साली ‘इयु’च्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला, त्यानंतर उमेदवार म्हणून तुर्कीला दर्जा १९९९ साली मिळाला आणि प्रत्यक्ष ‘इयु’मधील प्रवेशाच्या चर्चेसाठी मात्र २००५ साल उजाडले. यावरून ही प्रक्रिया किती क्लिष्ट असेल, याची केवळ कल्पना यावी.

म्हणूनच सध्या २७ सदस्य असलेल्या ‘इयु’मध्ये तब्बल दहा वर्षांपूर्वी क्रोएशिया या नवीन देशाचा समावेश झाला होता. त्यानंतर कित्येक देशांचे सदस्यत्व रांगेत असून, विविध कारणास्तव ते रखडलेले दिसते. यामध्ये प्रामुख्याने नॉर्थ मेसिडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवा यांसारख्या काही देशांचा समावेश होतो. यापैकी काही देशांमधील वांशिक वाद, न्यायिक व्यवस्था यांसारख्या कारणांमुळे वरील देशांसाठी ‘इयु’चे दरवाजे अद्याप बंदच आहेत. त्यामुळे केवळ रशिया युद्धाच्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे युक्रेनसाठी ‘इयु’ लाल गालिचा अंथरण्याची शक्यता नाहीच. त्यातच ‘इयु’ने युक्रेनबद्दल सहानुभूती जरूर व्यक्त केली असली, तरी आणखीन तातडीची आर्थिक मदत देण्यास मात्र या देशांमध्ये एकमत होऊ शकलेले नाही, तरीही युक्रेनने अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्यात समाधान मानलेले दिसते.

पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, ‘इयु’ सदस्यत्वासाठी युक्रेन इतका आग्रही का? म्हणजे एकीकडे ‘ब्रेक्झिट’च्या माध्यमातून ब्रिटनने ‘इयु’ला राम राम ठोकला, मग युक्रेनसारख्या देशाला ‘इयु’शी इलु इलु करण्यात इतके स्वारस्य का? तर मुळात ‘इयु’मध्ये सहभागी झाल्यानंतर पदरात पडणारे आर्थिक लाभ, निर्बंधमुक्त व्यापार ही त्यामागची काही प्रमुख कारणे; पण ‘इयु’च्या एखाद्या सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास, इतर सदस्यांनी त्या देशाला पूर्ण ताकदीनिशी मदतीचा हात देणे, हे देखील ‘इयु’च्या संविधानात नमूद आहे. त्यामुळे ‘इयु’ हा राष्ट्रसमूह ‘नाटो’प्रमाणे विशेषत्वाने सुरक्षाकवच प्रदान करणारा गट नसला, तरी आपसुकच कुटुंबातील एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे संपूर्ण कुटुंबावर हल्ला, या न्यायाने सगळे देश एकत्र येतात. तेव्हा ‘इयु’ हा दुसर्‍या महायुद्धानंतर मुख्यत्वे आर्थिक व्यवहार आणि व्यापार सुलभीकरणासाठी स्थापन झालेला राष्ट्रांचा समूह असून, त्याचा मुख्य उद्देश युरोपची संपन्नता आणि युरोपियन माणसाचे हित हाच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

युक्रेन हा आकाराने कित्येक ‘इयु’ देशांपेक्षा मोठा. त्यात शेतीखालील जमिनीचे प्रमाणही इथे अधिक. त्यामुळे युक्रेनचा ‘इयु’मध्ये समावेश करताना, इतर देशांच्या कोणत्याही प्रकारच्या हितांवर गदा येणार नाही, याचा ‘इयु’ला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. तसेच एखादा देश ‘इयु’मध्ये सहभागी झाल्यानंतर त्याला आर्थिक मदत ही ओघाने आलीच. आता सदस्य देश वाढला की, आपसुकच त्याच्या मदतीसाठी लागणारा आर्थिक निधीही वाढणार. अशा अनेक पैलूंचा सांगोपांग विचार केल्यानंतरच ‘इयु’ची भूमिका स्पष्ट होईल. तेव्हा युक्रेनने युरोपशी कितीही लगीनघाई केली, तरी गृहप्रवेशाची घटिका लांबच!