अशी फिरवावी भाकरी...

योग्य वेळी भाकरी न फिरविल्यास, जशी ती करपते, तसेच योग्य वेळी राजकारणात नव्या पिढीस सक्रिय न केल्यास, पक्षाची ‘काँग्रेस’ होण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे राजकारणात नव्या पिढीस कसे सक्रिय करायचे, हे भारतात भाजप वगळता अन्य एकाही पक्षास सहजपणे जमत नाही, असे म्हणावे लागेल.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये भाजपने प्रचंड मोठा विजय मिळविला. त्यानंतर तिन्ही राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा करताना, भाजपने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. भाजपने मंगळवारी भजनलाल शर्मा यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. त्यापूर्वी सोमवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी ही घोषणा केली होती. सुमारे आठवडाभराच्या चर्चेनंतर भाजपने वनवासी चेहरा विष्णुदेव साय यांची छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती जाहीर केली होती. या तीन राज्यांमध्ये नवीन चेहर्‍याची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करून, भाजपने २०२४च्या निवडणुकीसाठी नवी रेषा आखली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या नावांच्या माध्यमातून भाजपने सामाजिक समीकरणे जपली आहेत.

छत्तीसगढमध्ये यावेळी भाजपला सत्तेवर आणण्यात, वनवासी समाजाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्यातील वनवासी लोकसंख्या ३४ टक्के आहे. ओबीसी समुदायाच्या ४१ टक्के लोकसंख्ये खालोखाल राज्याच वनवासी लोकसंख्या दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या २९ जागांपैकी भाजपने १७ जागा जिंकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता, वनवासी मते आपल्याकडे कायम ठेवणे भाजपसाठी महत्त्वाचे होते. त्यामुळे भाजपने वनवासी चेहरा विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्री केले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी हेदेखील वनवासी समाजातून आले होते. अशा स्थितीत भाजपने दुसरा वनवासी मुख्यमंत्री देऊन, राज्यातील एका मोठ्या वर्गाला संदेश दिला आहे. विशेष बाब म्हणजे, छत्तीसगढच्या माध्यमातून पक्षाने ओडिशा आणि झारखंडमध्येही पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. झारखंड आणि ओडिशातही वनवासी मतदार निवडणुकांमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दोन्ही राज्यांत सत्ते बाहेर असलेल्या भाजपसाठी ही सत्ता अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. २०१८ मध्ये छत्तीसगढ आणि झारखंड गमावल्यानंतर यावेळी पक्षाने वनवासी मतदारांना आपल्या बाजूने मजबूत करण्याची रणनीती अवलंबली आहे.

पुढील वर्षी होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, भाजप कोणतीही कसर सोडणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. कारण, काँग्रेससह ’इंडिया’ आघाडीने ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठीच समारे ५२ टक्के ओबीसी मतदार असलेल्या मध्य प्रदेशात भाजपने शिवराजसिंह चौहान यांच्याऐवजी डॉ. मोहन यादव यांच्याकडे राज्याची सूत्रे दिले आहेत. ब्राह्मण समुदायातील राजेंद्र शुक्ला आणि दलित समुदायातील जगदीश देवरा यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन, पक्षाने समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. उज्जैन दक्षिणमधून आमदार मोहन यादव यांच्याकडे कमान देऊन, भाजपने उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह इतर राज्यांतील यादव मतदारांना मोठा संदेश दिला आहे. मध्य प्रदेशात यादव मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून भाजपने उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांना थेट आव्हान दिले आहे. उत्तर प्रदेशात यादव मतदारांची संख्या जवळपास आठ टक्के असल्याचे मानले जाते. अशा स्थितीत ओबीसी राजकारणात यादवांचे वर्चस्व आहे. यासोबतच मध्य प्रदेशात पाय रोवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या, अखिलेश यादव यांनाही यामुळे झटका दिला आहे. विशेष बाब म्हणजे, डॉ. मोहन यादव यांची सासुरवाडी ही उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथे आहे. भारतातील मोठ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या मध्य प्रदेशातून यादव यांच्या रुपात मुख्यमंत्रिपदी ओबीसी चेहरा देऊन, भाजपने विरोधकांच्या जातीय जनगणनेची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याद्वारे पक्ष ओबीसी मतदारांना आपल्या विरोधात नाही, असा संदेश देऊ इच्छितो.

दोन राज्यांत वनवासी आणि यादव समाजाचे मुख्यमंत्री घोषित केल्यानंतर, भाजपने राजस्थानमधून ब्राह्मण चेहर्‍याची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. भाजपने ब्राह्मण चेहर्‍याच्या माध्यमातून राजस्थानसह देशभरात संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजस्थानमध्ये ब्राह्मण मतदारांची संख्या आठ ते नऊ टक्के इतकी आहे. आकड्यांबाबत बोलायचे झाले, तर राज्यात ब्राह्मणांची लोकसंख्या ८५ लाखांहून अधिक आहे. अशा स्थितीत या लोकसंख्येचा थेट परिणाम राज्यातील ५० जागांवर होत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी हेही ब्राह्मण आहेत. याआधी राजस्थानच्या राजकारणात ब्राह्मण उपेक्षित होते. मात्र, यावेळी भाजपने २० ब्राह्मण उमेदवारांना तिकीट दिले होते. राजस्थानचे पहिले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हे काँग्रेसचे मजबूत नेते होते. अशा स्थितीत ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे वळले. राम मंदिर आंदोलनानंतर ते हळूहळू भाजपकडे वळले. अशा परिस्थितीत आता भाजपने ब्राह्मण चेहर्‍याला मुख्यमंत्री करून, काँग्रेसच्या मतपेढीस खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती, ती म्हणजे गटबाजी. तिन्ही राज्यांत मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पक्षाला वेळ लागला असला, तरी एकाही राज्यात गटबाजी दिसून आली नाही. भाजपचे वैशिष्ट्य हे आहे की, पक्षातील मोठा नेताही पक्षनेतृत्वाचे निर्णय सहज स्वीकारतो. याचे उदाहरण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे घेता येईल. यावरून हेच दिसून येते की, व्यक्ती कितीही मोठ्या पदावर असली, तरी तो पक्षाच्या निर्णयापेक्षा व्यक्तीस महत्त्व देण्यात येत नाही. मध्य प्रदेशच्या विजयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावासह शिवराजसिंह चौहान यांचे काम कोणीही नाकारू शकत नाही. चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराजसिंह यांनी पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. असे असतानाही पक्षाने त्यांना पुन्हा नेतृत्वाची सूत्रे दिली नाहीत. त्याचवेळी राजस्थानमधील निवडणुकीच्या निकालानंतर वसुंधराराजे गटाच्या आमदारांची बैठक झाल्याच्या बातम्या आल्या; पण त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही.

अंतर्गत असंतोष पक्ष नेतृत्व कसे हाताळते, ही महत्त्वाची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला अनेक राज्यांत गटबाजीने ग्रासले आहे. त्यासाठी भाजपकडून काँग्रेस नक्कीच धडा घेऊ शकते. कारण, यापूर्वी २०१८ साली मध्य प्रदेशात विजय मिळविल्यानंतर कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी स्पर्धा होती. त्याचप्रमाणे राजस्थानमध्येही अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामध्ये चुरस होती. मात्र, दोन्हीही राज्यांमध्ये काँग्रेसला नवे नेतृत्व देण्याची हिंमत दाखवता आली नाही. परिणामी, मध्य प्रदेशात कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले आणि सिंधिया यांनी बंड करून त्यांचे सरकार पाडले. राजस्थानमध्ये बंड करण्याची हिमंत पायलट दाखवू शकले नसले, तरीदेखील अशोक गेहलोत सरकारचा यावेळी पराभव होण्यामागे पायलट यांचे योगदान नाकारता येणार नाही.

राजकारणात नव्या पिढीस कसे सक्रिय करायचे, हे भारतात भाजप वगळता अन्य एकाही पक्षास सहजपणे जमत नाही, असे म्हणावे लागते. योग्य वेळी भाकरी न फिरविल्यास ती करपते, हे प्रत्येकालाच ठाऊक असते. मात्र, ती योग्य वेळ कोणती, हे समजून घेणे गरजेचे असते. राजकारणातही तसेच आहे. योग्यवेळी राजकारणात नव्या पिढीस सक्रिय न केल्यास, पक्षाची ‘काँग्रेस’ होण्यास वेळ लागत नाही. त्याचप्रमाणे नवी पिढी सक्रिय झाल्यानंतर, पक्षासदेखील बळकटी मिळते. भाजपनेही यावेळी हा बदल घडवून, आपल्या भविष्याचा मार्ग कसा सुकर होईल, याचीच काळजी घेतली आहे, हे निश्चित.