जागतिक वारसा : नकोसा आणि हवासा

 

सप्टेंबर २०२३ मध्ये ’युनेस्को’ने आपली जागतिक वारसा स्थळांची ताजी यादी जाहीर केली आहे. त्या यादीत भारतातील दोन ठिकाणं आहेत. एक म्हणजे बंगालमधील शांतिनिकेतन आणि दुसरं म्हणजे कर्नाटकातील होयसळ राजांनी बांधलेली अप्रतिम वास्तुकलेचे नमुने असलेली तीन मंदिरं.

 

शांतिनिकेतन विद्यापीठ किंवा अधिकृत नाव ‘विश्वभारती विद्यापीठ’ हे मुळात महर्षी देवेंद्रनाथ टागोर यांनी १८६३ मध्ये स्थापन केलं. त्याचे सुपुत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी १९२१ पासून त्याचा खूप विस्तार केला. आपले पु. ल. देशपांडे बंगाली भाषा शिकवण्यासाठी मुद्दाम शांतिनिकेतनमध्ये जाऊन राहिले होते. त्या अनुभवांवर आधारित ’वंगचित्रे’ हे त्याचं पुस्तक अत्यंत वाचनीय आहे.

 

कर्नाटकातील बेलूरचं चन्नकेराज मंदिर, हळेबिडूचं होयसळेश्वर मंदिर आणि सोमनाथपुरा येथील केशव मंदिर ही दहाव्या-अकराव्या शतकात होयसळ या राजघराण्यानं उभारलेली मंदिरं म्हणजे वास्तुकलेचा अप्रतिम आविष्कार आहे. जक्कण किंवा जक्कणाचार्य आणि त्याचा मुलगा डंकण हे दोन महान शिल्पी होयसळ राजांच्या काळात होऊन गेले. वरील तीन मंदिरांसह इतरही अनेक मंदिरं या महान पिता-पुत्रांनी होयसळ राजघराण्याच्या आश्रमाने उभारली.

 

’युनेस्को’च्या ताज्या यादीत शांतिनिकेतनचा संपूर्ण परिसर आणि होयसळ राजांची वरील तीन मंदिरं ही जागतिक वारसा म्हणून घोषित झाली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा ‘युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन’ उर्फ ‘युनो’ ही संघटना १९४५ साली निर्माण झाली. आगामी काळात जगामध्ये राष्ट्राराष्ट्रांत सामंजस्य, सौहार्द नांदावं, भीषण युद्ध टळावीत याकरिता राजकीय प्रयत्न करणं, हे ’युनो’चं उद्दिष्ट होतं, आहे.

 

’युनो’चं मुख्यालय न्यूयॉर्कमध्ये आहे. सामंजस्य, सौहार्द, शांती हेच उद्दिष्ट शिक्षण, कला, संस्कृती इत्यादी क्षेत्रांमध्येही साध्य व्हावं म्हणून लगेचच ’युनो’ला संलग्न अशी एक वेगळी समिती निर्माण करण्यात आली. तिचं नाव ठेवण्यात आलं ’युनेस्को.’ म्हणजे ‘युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अ‍ॅण्ड कल्चरल ऑर्गनायझेशन.’ तिचं मुख्यालय पॅरिसला आहे.

 

१९५४ साली इजिप्तच्या सरकारने ठरवले की, आपल्या देशातून वाहणार्‍या नाईल या महाप्रचंड नदीवर आस्वान या ठिकाणी एक विशाल धरण बांधायचं. आस्वान धरण प्रकल्पामुळे, इजिप्तच्या वाळवंटी भागातलं फार मोठं क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन, इजिप्तच्या कृषी आणि कारखानदारी क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून जाणार होता. पण, धरणाच्या जलाशयात इजिप्तच्या प्राचीन फारोहा राजांनी बांधलेली काही मंदिरं आणि फारोहांच्याही पूर्वीच्या न्युबियन या अतिप्राचीन संस्कृतीतली काही ठिकाणं ही अपरिहार्यपणे बुडणार होती.

 

इजिप्शियन सरकारने ‘युनेस्को’ला या बाबतीत काय करता येईल, अशी विचारणा केली. ‘युनेस्को’ने १९५९ साली अमेरिका, स्पेन, हॉलंड आणि इटली या देशांमधल्या तज्ज्ञांना एकत्र आणून एक प्रकल्प सुरू केला. हे तज्ज्ञ आणि अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाची खरोखरच कमाल आहे. या लोकांनी धरणाच्या पाण्यात बुडणारी जवळ-जवळ सगळी मंदिरं जशीच्या तशी उचलून, ती उंचावरच्या ठिकाणी आणून पुन्हा जशीच्या तशी स्थापन केली.

 

हे करीत असताना अक्षरशः हजारो कलावस्तू, नव्या मूर्ती, नवी ठिकाणं सापडली. कित्येक शतकांपूर्वीच्या या फारोहा राजांनी म्हणजेच त्यांच्या स्थपती किंवा इंजिनिअर, वास्तुविशारद यांनी कोणती तंत्र, कोणात्या युक्त्या वापरल्या होत्या, यावर नव्याने प्रकाश पडला. हे सगळं प्रत्यक्ष काम साधारण १९६० ते १९८० असं तब्बल २० वर्षं चालू होतं. अबू सिंबेल आणि फिलाए येथील मंदिरांचं स्थानांतरण हा खुद्द या तज्ज्ञांनाही अतिशय अभिमान वाटणारा या मोहिमेतला भाग होता.

 

हा प्रकल्प चालू असतानाच, ’युनेस्को’च्या सभांमध्ये असा विचार सुरू झाला की, जगभरात अशी अनेक ठिकाणं आहेत की, जी संपूर्ण मानवजातीसाठी आदर्श आहेत. मग त्यात ऐतिहासिक वास्तू असतील; मंदिर-मठ असतील; तलाव, पर्वत, गुंफा, वनं-उपवनं असतील, अशी ठिकाणं जपली पाहिजेत. त्यांचा विध्वंस रोखला पाहिजे. जर अगोदरच झाला असेल, तर तो शक्य तितका दुरुस्त केला पाहिजे.

 

अशा सगळ्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय होत- होत, अखेर १९७२ साली ’युनेस्को’ने जाहीर केलं की, पूर्णपणे नैसर्गिक, पूर्णपणे मानवनिर्मित किंवा या दोन्हींचं मिश्रण असलेल्या जगभरातल्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणांना ’जागतिक वारसा स्थळ’ असं ’युनेस्को’तर्फे घोषित करण्यात येईल. म्हणजेच, त्या स्थळाचं जतन, संवर्धन, दुरुस्ती, देखभाल इत्यादी कामासाठी ’युनेस्को’ आर्थिक आणि तज्ज्ञांची मदत देईल, तरी जगातील सर्व देशांनी आपापल्या भूमीतील अशा स्थळांची यादी बनवून ‘युनेस्को’कडे पाठवावी.

 

आता ‘युनेस्को’ने पहिलाच प्रकल्प हा इजिप्तचा म्हणजे एका आफ्रिकन देशाचा स्वीकारला आणि उत्तमरित्या तडीस नेला, हे जरी खरं असलं, तरी शेवटी ’युनो’, ‘युनेस्को’ या सगळ्या संस्थांमध्ये गौरवर्णी युरोपीय आणि अमेरिकन लोकांचंच प्राबल्य आहे. यामुळे सहाजिकच जागतिक वारसा स्थळांमध्ये अधिकांश ठिकाणं ही युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतलीच असणार. सप्टेंबर २०२३ पर्यंतच्या अद्ययावत यादीनुसार जगभरात एकंदर १ हजार,१९९ ठिकाणं जागतिक वारसा म्हणून घोषित झालेली आहेत. यांपैकी ४७.१ टक्के ठिकाणं युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत आहेत. सर्वाधिक ५९ स्थानं इटलीत, फ्रान्स आणि जर्मनी प्रत्येकी ५२, स्पेन ५०, ब्रिटन ३३ आणि अमेरिका २५ असा यांचा तपशील आहे. सुरुवातीला सांगितलेल्या दोन नव्या स्थानांसह भारतात आता एकंदर ४२ स्थानं आहेत.

 

यातल्या राजकारणाची गंमत आता पाहा. भारताने साधारण १९८१-८२ मध्ये आपल्या भूभागातील स्थानांची शिफारस ’युनेस्को’कडे पाठवली. ती मंजूर होऊन १९८३ साली भारतातील चार स्थानांना जागतिक वारसा हा दर्जा मिळाला. कोणती होती ही स्थानं? तर एक-ताजमहाल, दोन-आग्य्राचा किल्ला, तीन-अजिंठा गुंफा, आणि चार-वेरूळ गुंफा म्हणजे दोन मुसलमानी स्थळांसाठी पहिली शिफारस आणि मग समतोल साधण्यासाठी एका बौद्ध आणि एका हिंदू स्थळाची शिफारस. १९८१-८२ साली केंद्रात इंदिरा गांधींचं सरकार सत्तारूढ होतं. त्यांनी अजिंठा, वेरूळची शिफारस पाठवली हेसुद्धा खूप झालं! राजकारणाचा दुसरा नमुना पाहा, इजिप्तचं सरकार पूर्णपणे अरब-इस्लामी होतं. फारोहा राजे आणि न्युबियन संस्कृती म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने इस्लामविरोधीच!

 

पण, इजिप्तने फारोहा राजांची मंदिरं आणि मूर्ती ’युनेस्को’च्या मदतीने वाचवल्या आणि पुन्हा उभारल्या. इजिप्तमध्ये पिरॅमिड्स प्रमाणेच ही मंदिरं पाहायला फार मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. त्यांच्याद्वारे इजिप्तला भरपूर परकीय चलन मिळतं. या स्वार्थापोटी का होईना, इजिप्तने त्या प्राचीन स्थळांचं रक्षण जतन केलं. तेच मूर्ख तालिबानी अफगाणांनी २००१ साली आपल्या भूभागतील बामियान गावातल्या दोन विशाल बुद्ध मूर्ती सुरूंग लावून उडवून दिल्या. का तर म्हणे मूर्ती प्रतिमा बनवणं वा त्यांचं जतन करणं, हे इस्लामविरोधी आहे, म्हणून! असो. आता इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच चीन या क्षेत्रातसुद्धा आघाडी घेण्याचा जोरदार प्रयत्न करतो आहे, नव्हे त्याने जवळपास ती घेतलीच आहे.

 

सप्टेंबर २०२३च्या ताज्या यादीत आग्नेय चीनमधील जिंगमाई पर्वताचा समावेश ’युनेस्को’ अधिकार्‍यांनी केल्यामुळे आता चीनमधील जागतिक वारसा स्थळांची संख्या ५७ इतकी झाली आहे. म्हणजे जागतिक क्रमवारीत आता चीनच्या पुढे फक्त इटली ५९ स्थानांनिशी आहे. जिंगमाई पर्वत चीनच्या म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांलगतच्या सीमेवर आहे. ‘प्यू अर टी‘ हे नाम तुम्ही ऐकलं आहे का? संपूर्ण जगातला सर्वात महागडा असा हा चहाचा ब्रॅण्ड समजला जातो. या चहाचे मळे नाहीत. हा चहा जिंगमाई पर्वतावरच्या जंगलातच फक्त उगवतो. साहजिकच त्याचं उत्पादन खूपच मर्यादित आहे.

 

पर्वतावरची रोपं अन्यत्र लावली, तर त्याच्या पानांना मूळ रोपाचा सुवास आणि स्वाद येत नाही. म्हणजे देवगड तालुक्यातल्या कातळावरच्या कलमी हापूस आंब्याची चव अन्यत्र लावलेल्या हापूसला येत नाही, तसंच! तर आता जिंगमाई पर्वत आणि त्याच्यावरचं जंगल हे सगळंच ’युनेस्को’च्या यादीत आल्यामुळे, त्या भागातलं पर्यटन जोरदार वाढणार आहे. आता यातली गंमत अशी आहे की, १९७२ नंतर जेव्हा ’युनेस्को’ने जागतिक वारसा निवड सुरू केली, तेव्हा चीनने या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केलं. कारण, तेव्हा चीनमध्ये माओ झेडाँगची साम्यवादी राजवट सत्तेवर होती.

 

साम्यवादी राज्यकर्त्यांच्या मते इतिहास, परंपरा, संस्कृती,कला इत्यादी गोष्टी म्हणजे सरंजामशाहीची प्रतीकं. मूठभर सत्ताधारी शोषणकर्त्यांनी बहुसंख्य वंचितांना फसवून, गुलाम बनवून त्याचं शोषण करून उभारलेल्या वास्तू किंवा साहित्य, वाङ्मय इत्यादी. तेव्हा त्याचं कसलं जतन आणि संवर्धन करताय? ते नष्ट करून टाका. म्हणून माओच्या राजवटीने हजारो प्राचीन वास्तू आणि वस्तू नष्ट केल्या.

 

१९७६ साली माओ मेला. नंतरच्या सत्तास्पर्धेतून १९७८ साली डेंग सियाओ पिंग सत्तेवर आला. त्याने शांतपणे आणि ठामपणे चीनचं सगळं रूपच पालटून टाकलं. वरकरणी साम्यवादी आणि आतून भांडवलदारी हुकूमशाही व्यवस्था स्वीकारून, डेंगने आज चीनला जागतिक महासत्ता बनवलं आहे.

 

१९८७ साली म्हणजे भारतानंतर चीनने ’युनेस्को’कडे जागतिक वारसा स्थळासाठी शिफारसी पाठवायला सुरुवात केली आणि आज २०२३ साली त्याने जगात दुसर्‍या क्रमाचं स्थान पटकावलं आहे. आता यात गैर काय आहे? तर साम्यवादी राजवटीत ’जुने जाऊ द्या मरणा लागुनि, जाळुनि किंवा पुरुनि टाका’ असा केशवसुतांप्रमाणे म्हणणारा चीन आज असं म्हणतोय की, आम्हा चिनी लोकांचा हान नामक मानववंश हाच जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. आमची चिनी संस्कृती ही हजारो वर्षांची सलग परंपरा असलेली सर्वश्रेष्ठ संस्कृती आहे.

 

वास्तवात चीन हा अवाढव्य आणि प्राचीन देश असल्यामुळे त्याची संस्कृती जुनी आहेच. त्याच्या लोकसंख्येत हानवंशीय लोक बहुसंख्य आहेत. पण, म्हणून तेच सर्वश्रेष्ठ, असं नसतं ना! थोडक्यात, आधी ग्रीको-रोमन संस्कृतीचा वारसा सांगणारे गौरवर्णीय युरोपीय ख्रिश्चन देश ‘आम्हीच सर्वश्रेष्ठ’ म्हणत होते. मग अरब आणि तुर्क मुसलमान ‘आम्हीच सर्वश्रेष्ठ’ असं म्हणायला लागले. आता चीन त्यांचाच कित्ता गिरवतो आहे. प्रत्येकाला मोठेपणा हवा आहे. व्यक्तीप्रमाणेच समाजाला देशाला मोठं होण्याची इच्छा निर्माण होणं, महत्त्वाकांक्षा बाळगणं यात गैर काही नाही.

 

पण, स्वतः मोठं होताना इतरांना छोटं ठरवणं, त्यासाठी त्यांना साफ दाबून टाकणं, त्यांच्या कत्तली उडवणं, त्यांच्या प्रदेशात आपल्याकडच्या गुंड लोकांच्या वसाहती उभारणं आणि त्या गुंडांची लग्न तिथल्या स्थानिक मुलींशी लावून लोकसंख्येचं वांशिक प्रमाणच बदलून टाकणं हे सगळे मार्ग गैर आहेत. चीन झिंजियांग प्रांतातल्या उघूर मुसलमानांच्या प्रदेशात आणि भारतातून हिसकावून घेतलेल्या तिबेटमधल्या बौद्ध धर्मियांबरोबर अगदी हीच वर्तवणूक करतो आहे.