E-Paper Download App

मूळ आदिवासींच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतरणाला चाप लागणार ; मंत्री मंगलप्रभात लोढांची ग्वाही.

14-Dec-2023

Total Views | 36

नागपूर : विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतरण करणाऱ्या कू-शक्तींना आता चाप लागणार आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवार, दि. १४ डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी आल्यास सरकार त्याची तात्काळ दखल घेईल आणि कारवाई केली जाईल, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.

भाजप आमदार प्रविण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासींनी धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्विकारला आहे. अशावेळी ते आदिवासी आणि परिवर्तीत झालेल्या नव्या धर्मातील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. या गंभीर बाबीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मूळ आधिवासी बांधवांनी संविधान दिनानिमित्त मुंबईत भव्य मोर्चा काढला. आदिवासीमधून अन्य धर्मात धर्मांतरीत होणाऱ्या व्यक्ती आणि समूदायाला मूळ अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून आणि आरक्षणाच्या फायद्यातून निष्काशीत (डि-लिस्ट) करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कौशल्य विभागाच्या आयटीआयमध्येही आदिवासी असल्याच्या नावाखाली काही बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करावी, अशी मागणी दरेकर आणि डावखरे यांनी सभागृहात केली.

या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशावेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षांची ही मूळ भारतीय संस्कृती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने धर्मांतरण करून मूळ संस्कृतीपासून दूर गेल्यास त्यांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती बंद होतात. असे असताना धर्मांतरीत झालेल्या काही व्यक्ती मूळ आदिवासींच्या सवलती घेत आहेत. राज्याच्या आयटीआयमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगूरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि अदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.

धर्मांतरणावर बंदी आणा

जबरदस्ती व प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या अदिवासींच्या धर्मांतरणाला विरोध करण्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांचे एकमत झाले. आमदार प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह आणि गोपिचंद पडळकर यांनी धर्मांतरणावर बंदी आणणारा कायदा आणा, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण करणे गैर असल्याचे सांगितले. आमदार एकनाथ खडसे यांनी सक्तीच्या धर्मांतराणाला विरोध करण्यात यावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, या संवेदनशील व महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही

नागपूर, १४ डिसेंबर : महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या तसेच आदिवासी समाजातून धर्मांतरण करून अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी अशा दोन्ही सवलती घेणाऱ्यांच्या बाबतीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाज हा आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा अविभाज्य घटक आहे, त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही यासाठी शासन नक्कीच उपाययोजना करेल. हा प्रश्न फक्त धर्मांतराचा नसून, मूळ आदिवासी संस्कृतीचा विषय आहे आणि महाराष्ट्र शासन त्याबाबत पूर्ण सजग आहे, असे मत आज कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी प्रश्नांच्या उत्तरावेळी मांडले.

आयटीआय संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत विधान परिषद सदस्य आमदार निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री लोढा बोलत होते. मूळ धर्म त्यागून दुसरा धर्म स्वीकारणाऱ्या आदिवासी समाजातील व्यक्ती अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेतात याबाबत विधान परिषद सदस्य आमदार प्रविण दरेकर यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केले. आयटीआयमध्ये अश्याप्रकारे आदिवासी समाजातील सांगून बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी सेवा निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमून सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच या कमिटीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांना सामील करून घेण्यात येईल, तसेच यामध्ये आदिवासी समाजातील २ व्यक्ती असतील असे देखील सांगितले आहे.

आदिवासी संस्कृतीची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी काय सुवर्णमध्य काढायचा यासाठी समितीचा निर्णय ऐकू. हा संवेदनशील विषय असून त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संविधानाला धरून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे चर्चेअंती कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी सांगितले आहे. विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, कपिल पाटील, एकनाथ खडसे यांनी देखील ह्या चर्चेत सहभाग घेतला.