PAP हटाव मुलूंड बचाव, अशी मागणी मुलूंडकर का करू लागलेत?

मुलुंड येथील वर्ग २ ची जमीन नोव्हेंबर २०२० मध्ये वर्ग १ ची करण्यात आली. दोन्ही जमिनीचे आरक्षण या प्रस्तावानंतर बदलण्यात आले. यासाठी ५.४ एफएसआय मोफत देण्यात आला असून, पालिकेचे सगळे कर, शुल्क माफ करण्यात आले आहेत, असा दावा सोमय्यांनी केला आहे.तसेच उद्धव ठाकरे सरकारने मार्च २०२२ मध्ये चार ठिकाणी मुलुंड, भांडुप, प्रभादेवी, चांदिवली याचे प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी कॉन्ट्रॅक्ट दिले.त्यात ५००० कोटींचा घोटाळा केल्याचे ही सोमय्या म्हणाले. तरी या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. आणि त्यामुळेच PAP घोटाळ्याची सर्वत्र चर्चा होऊ लागली. या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुलुंड आणि भांडुपमध्ये मुंबई महापालिकेतर्फे ७४३९ घरे बांधली जात आहेत. मात्र या प्रकल्पग्रस्तांसाठींच्या घरांच्या बांधणीत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ही होत आहेत.

मुळात मुलुंड ही मुंबईची मराठी सांस्कृतिक , सामाजिक, धार्मिक राजधानी समजली जाते. दरम्यान मुलुंड येथील प्रकल्पग्रस्तांना मुलुंड पुर्व , पश्चिममध्ये जेमतेम ८०० सदनिकेचे आवश्यकता आहे. पण मुलुंड पुर्वेला ७४३९ सदनिका बांधण्याचा कॅान्ट्रक पालिकेकडून देण्यात आला. ज्यात अंदाजे ६७०० परिवार म्हणजे सुमारे ४०००० हजार लोक स्थायिक होतील. तसेच ५०,००० लोकांचे बेकायदेशीररित्या स्थलांतर केले जाणार होते. त्यात अर्ध्याहून अधिक बांग्लादेशच्या मुळचे आहेत. त्यामुळेच मुलूंडचे मुंब्रा होणार असल्याची चिंता सोमय्यांनी व्यक्त केली आहे. किंबहूना मुंब्रा होऊ देणार नाही? असा इशारा ही सोमय्यांनी दिला आहे. त्यामुळेच मध्यांतरी महापालिकेच्या या घोटाळ्याविरूद्ध महापलिका अधिकारी, ठाकरे सरकारचे अधिकारी व ईस्ट पुणे रियालिटी एलएलपी या कंपनीचे चोरडिया यांच्या विरोधात आयपीसी कलम ४०६, ४०८, ४०९, १२०, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. अशी मागणी सोमय्यांनी केली होती.

 

त्यामुळे हा प्रकल्प राबवताना स्थानिकच्या परिसरातील इन्फ्रास्ट्रक्चर संबधी कोणतेही स्टडी का करण्यात आला नाही? ८०० सदनिकेचे आवश्यकता असताना ७४३९ सदनिका तयार करण्यात येत असल्या तर नागरिकांच्या अतिक्रमणाचं काय? प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पाबाबत विश्वासात घेण्यात आले होते का? अशा बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे महापालिका आणि उबाठा गटाला द्यावी लागतील.

 

बरं मग उबाठा गटावर फक्त PAP घोटाळ्यांचा आरोप झाला आहे का? तर नाही. दापोली परिसरातील साई रिसॉर्ट हा बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचे आणि त्यात घोटाळा केल्याचा आरोप ही उबाठा गटाचे नेते अनिल परब यांच्यावर करण्यात आला आहे. तसेच बेकायदेशीर हॉटेल बनवल्याच्या आरोपाप्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा वायकर यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केलाय.जोगेश्वरी येथे पंचतारांकित हॉटेल बनवण्यासाठी वायकर यांनी पालिकेचा भूखंड हडप केल्याचा आरोप असून हा ५०० कोटींचा कथित घोटाळा असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान या कोविड काळातील सर्व आरोपांमुळेच मात्र दि. १२ डिसेंबर रोजी मुंबई महापालिकेसंदर्भात अधिवेशनात कोरोनाकाळातील आर्थिक गैरव्यव्हारांमुळे गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरिक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली. आणि त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील तत्कालीन नगरसेवक, महापौर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. आणि याचा फटका ठाकरे गटाला महापालिका निवडणुकीत बसू शकतो.