परिवर्तनाची साद देती हिमशिखरे...

दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवले गेले आणि परवाच मोदी सरकारचा हा निर्णय वैध असल्याचे शिक्कामोर्तबही सर्वोच्च न्यायालयाने केले. पण, काश्मीरमधील सर्वांगीण विकास, घटलेली दहशत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णयही काश्मिरी नेत्यांच्या ‘गुपकार गँग’ला अमान्यच. आता त्यांच्या मानण्या, न मानण्यामुळे काश्मीरचे वास्तव बदलणार नसले तरी, यानिमित्ताने होणारा अपप्रचार प्रत्यक्ष कामातून आणि सबळ आकडेवारीच्या आधारे केंद्र सरकारने खोडून काढला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटना २०२३ मध्ये सहा वर्षांतील निच्चांकी पातळीवर गेल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच संसदेत सादर केली.

यावर्षी दि. १५ नोव्हेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये ४२ दहशतवादी घटना घडल्या असून २०२२ मध्ये १२५, २०२१ मध्ये १२९, २०२० मध्ये १२६, तर २०१९ मध्ये १५३ अशा घटना घडल्या होत्या. दहशतवादी घटनांत घट झाल्यामुळे होणार्‍या जीवितहानीच्या प्रकारातही घट झालेली दिसून येते. यंदाच्या वर्षी १३, गेल्या वर्षी ३१, २०२१ मध्ये ४१, २०२० मध्ये ३८, २०१९ मध्ये ४४ तर २०१८ मध्ये ५५ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादाविरोधात लढताना हुतात्मा होणार्‍या सुरक्षा रक्षकांच्या संख्येतही म्हणूनच घट झाली आहे. २०२३ मध्ये ३२, २०२२ मध्ये ४२, २०२१ मध्ये ६३, २०२० मध्ये ८० तर २०१९ मध्ये ९१ सुरक्षा रक्षकांना दहशतवादी कारवायांत जीव गमवावा लागला होता. २०१८ ते २०२२ या कालावधीत दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या होणार्‍या मृत्यूत ६६ टक्क्यांनी घट झाली असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीनुसार दिसून येते.

काश्मीरमधील जनतेसाठी दगडफेकीच्या घटना, बंद अथवा हरताळ, दहशतवाद्यांशी चकमक आणि यात मारले जाणारे निष्पाप नागरिक हे नित्याचेच होते. ‘कलम ३७०’ हटवण्यापूर्वी २०१९ मध्ये दगडफेकीच्या ३ हजार ६०० घटना, ३०० वेळा बंद अथवा हरताळ तसेच ५०० हून अधिक चकमकी झाल्या होत्या. परिणामी व्यवसाय ठप्प होणे, शाळा बंद राहणे, सार्वजनिक जीवन संपुष्टात येणे हेच खोर्‍यातील जनतेच्या नशिबी होते. मात्र, उपलब्ध आकडेवारीनुसार येथील हिंसा जवळपास संपुष्टात आली आहे, तर खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित झाली आहे. प्रदेशात स्थिरता आली असल्याचेच, हे द्योतक. २०२३ मध्ये दगडफेकीची एकही घटना घडली नाही. तसेच ‘बंद’ची हाक ही देण्यात आली नाही.

एकूणच ‘कलम ३७०’ मागे घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये भडका उडेल, अशा वल्गना करणार्‍यांसाठी ही आकडेवारी झणझणीत अंजन ठरावी. २०१८ पासून ही आकडेवारी सातत्याने कमी होत असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारचे दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरणच याला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते. दहशतवादाचा समूळ नाश करण्यासाठीच केंद्र सरकार उपाययोजना राबवत असून, जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता तसेच स्थैर्य राखण्यासाठी अधिकाधिक कडक उपाययोजना राबवण्यात येतील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतरचा काश्मीर आणि त्यापूर्वीचा काश्मीर अशी तुलना करणे अपरिहार्य ठरते.

जम्मू-काश्मीरला ‘कलम ३७०’ अंतर्गत विशेष दर्जा मिळाला असल्याने, त्याचे अधिकार देशाच्या एकात्मतेवर परिणाम करणारे होते. गेली अनेक दशके खोर्‍यात हिंसाचाराच्या घटना सातत्याने घडत होत्या. जीवितहानी, विस्थापन हे नित्याचेच. नैसर्गिक संसाधन तसेच क्षमता असूनही काश्मीरचा विकास होऊ शकला नाही. राजकीय अस्थिरता, दहशतवाद आणि ‘कलम ३७०’ यांमुळे आलेल्या मर्यादा त्याला कारणीभूत होत्या. फुटीरतावाद्यांनी कायमच येथे दहशतवादाला खतपाणी घातले. परंतु, वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवण्यात आल्यानंतर खोर्‍यातील विकासाला खर्‍या अर्थाने चालना मिळाली. हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडत असल्या, तरी त्यांचे प्रमाण हे अतिशय नगण्य. अनेक दशकांपासून येथील जनतेला मूलभूत पायाभूत सुविधाही उपलब्ध झाल्या नव्हत्या. मात्र, केंद्र सरकारने अलीकडच्या काही वर्षांत येथे विविध विकासकामे हाती घेतली. यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबरोबरीने, विकासासाठीचे प्रकल्पही आहेत. रहिवाशांचे जीवनमान सुधारणे; तसेच नवीन आर्थिक संधी निर्माण करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट. राजकीय परिदृश्यात लक्षणीय बदल झाला असून, प्रदेशात स्थैर्य प्रस्थापित होत असल्याचे दिसून येते.

‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी एका नवीन, विकासाच्या युगाची सुरुवात झाली आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच पुन्हा सत्तेत येतील आणि २०२६ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद पूर्णपणे संपुष्टात आला असेल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. ‘कलम ३७०’ न हटवताही विकास करता आला असता, असा दावा तृणमूल काँग्रेसच्या सौगत रॉय यांनी केला. “तेथे किती विकास झाला, हे पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर येईल, तेव्हाच तुम्हाला समजेल,” असे शाह यांनी म्हटले आहे.

पश्चिम बंगालमध्येही लांगूलचालनाच्या राजकारणाने तेथील जनतेला विकासापासून दूर ठेवले आहे. म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे हे विधान वस्तुस्थिती ठळकपणे मांडणारे म्हणावे लागेल. फुटीरतावादी नेत्यांनी ‘व्होट बँके’साठी दहशतवादाला खतपाणी घातले. काश्मीरप्रश्नी यापूर्वीच्या सरकारने ठोस पावले उचलली असती, तर काश्मिरी पंडितांना विस्थापित व्हावेच लागले नसते, ४५ हजार नागरिकांना दहशतवादामुळे आपला प्राण गमवावा लागला नसता. ज्या श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्य दिनी तिरंगा फडकावण्यालाही मर्यादा होत्या, त्याच लाल चौकात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, तेव्हा सर्वत्र तिरंगा फडकावला गेला. ही एक गोष्ट तेथील जनतेच्या भावना व्यक्त करणारी आहे. त्यांना विकास हवा आहे, मुख्य प्रवाहात यायचे आहे. फुटीरतावादी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात व्यक्त केलेली भावना, त्यांची राजकीय अपरिहार्यता दर्शवणारीच. ‘खोरे पेटेल’ अशा वल्गना करणारे फुटीरतावादी नेत्यांना आज कोणी विचारतही नाही, हीच खरी वस्तुस्थिती.

 

दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘कलम ३७०’ रद्द करणे ही ऐतिहासिक घटना होती. जम्मू-काश्मीरचे भाग्य या एका घटनेने बदलले. केंद्र सरकारने खोर्‍यात विकास आणि स्थिरता आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या. या एका निर्णयाने भूगोलाबरोबरच राजकीय व्याख्याही बदलल्या. ‘एक देश, एक प्रधान, एक निशान’ यासाठी भाजपने पहिल्यापासूनच आग्रही भूमिका घेतली होती, ती आता प्रत्यक्षात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर झालेले ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब आता खोर्‍यातील जनतेसाठी विकासाची गंगा आणणारे ठरणार आहे. तेथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे, आता विकासाचे कार्य सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटकांची वाढती संख्यादेखील हेच प्रकर्षाने अधोरेखित करते.