हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी...

दुबई येथील ‘कॉप २८’ हवामान परिषद गुरुवारी एका आश्वासक मुद्द्यावर सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी बहुप्रतीक्षित निर्णयांपैकी एक विकसनशील देशांसाठी तोटा आणि नुकसान निधी कार्यान्वित करणे मंजूर केले. ४७५ दशलक्ष डॉलरचा निधी त्यामुळे सुनिश्चित झाला आहे. ‘युरोपीय महासंघा’ने सुमारे २७५ दशलक्ष डॉलर इतक्या निधीची तर यजमान संयुक्त अरब अमिरातीने १०० दशलक्ष डॉलरची हमी दिली. त्याचवेळी संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी जागतिक हवामान उपायांसाठी ३० अब्ज डॉलरचा निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली. या दशकाच्या अखेरीस २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

दुबई येथे ‘वर्ल्ड क्लायमेट अ‍ॅक्शन समिट’ ३० तारखेला सुरू झाली. हवामान बदलाच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी मदत म्हणून नुकसान आणि नुकसान निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अमेरिका १७.५ दशलक्ष तर जपान दहा दशलक्ष डॉलर इतका निधी देणार आहे. गेल्या वर्षी इजिप्तमधील शर्म अल शेख येथे झालेल्या परिषदेत यासाठीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार हा निधी उभारण्यात येत आहे. भारताने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निधी देण्यात यावा, ही विकसनशील देशांची प्रलंबित मागणी आहे. हवामान आपत्तींमधून सावरलेल्या देशांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्यासाठी तो आवश्यक असाच.

हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे स्थलांतर आणि विस्थापन हे अपरिहार्य. हवामान बदलाचा फटका बसणार्‍या देशांना आपत्कालीन उपायांसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी याचा वापर करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी कोणत्याही देशाने या निधीसाठी पैसे देण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. मात्र, गेल्या वर्षभरात यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, त्या समितीने अनेक बैठका घेत शिफारसी केल्या. त्यानुसार हा निधी उभारला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल रचनेअंतर्गत विकसित देश हवामान बदलासाठी विकसनशील देशांना निधी देण्यास बांधिल आहेत. त्यानुसारच तो उभा केला जात आहे. मात्र, सध्या करण्यात आलेली तरतूद ही आवश्यकतेपेक्षा अत्यंत अपुरी म्हणता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाश्वत भविष्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद तसेच सहकार्याची अपेक्षा विशद केली आहे. “जागतिक हवामान कृतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ,” अशा शब्दांत त्यांनी या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. हवामान बदल हे सामूहिक आव्हान असून, त्याला एकत्रित जागतिक प्रतिसादाची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे म्हटले आहे. भारताचा हवामानविषयक कृतीचा दृष्टिकोन त्याच्या कृतीवरून दिसून येतो. तसेच भारताच्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटले आहे.

 

हवामान बदलाची परिणामकारकता कमी करण्यासाठी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये संक्रमण करते. तसेच ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका हा विकसनशील देशांना बसतो. नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम म्हणून या देशांत ज्या आपत्ती येतात, त्यांचा सामना करण्यासाठी आर्थिक संसाधनांची कमतरता भासते. ‘पॅरिस करारा’च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीपेक्षा विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना कमी प्रमाणात मदत केली जाते. विकसनशील देशांना नवीनतम हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान तसेच प्रभावी हवामान कृती अमलात आणण्यासाठी कौशल्याचा अभाव जाणवतो. ही परिषद ते अंतर दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण तसेच क्षमतांचा विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

हवामान बदलांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी विकसित देशांकडून आर्थिक साहाय्यासह मजबूत असे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. ही भागीदारी निर्माण करणे; तसेच राष्ट्रीय हवामान धोरणे सुनिश्चित करण्यासाठी ‘कॉप २८’ मदत करेल, अशी अपेक्षा अर्थातच आहे. ‘कॉप २८’ची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वित्त हा एक आवश्यक घटक. जसजसे जग कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे जाईल, तसतसे या संक्रमणास सक्षम बनवण्यासाठी तसेच गती देण्यासाठी निधी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

भारताने २०७० पर्यंत आपले उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीन, अमेरिका तसेच ‘युरोपीय महासंघ’ यांच्यानंतर कर्ब उत्सर्जन करणारा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश भारत आहे. तथापि, भारताचे दरडोई उत्सर्जन जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमीच आहे. भारताचे दरडोई उत्सर्जन ९.२ टन इतके असून, अमेरिका १५ तर रशिया १२ टन इतके उत्सर्जन करते. त्याचवेळी भारत २०३० पर्यंत आपल्या एकूण गरजेपैकी ५० टक्के ऊर्जा ही नवीकरणीय स्रोतांमधून मिळवणार आहे. त्या वर्षी भारताचे कर्ब उत्सर्जन एक अब्ज टन इतके कमी होईल, असे मानले जाते.

हवामान बदलावरील कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून ‘पॅरिस करार’ ओळखला जातो. दि. १२ डिसेंबर २०१५ रोजी फ्रान्स येथे झालेल्या हवामान बदल परिषदेत तो स्वीकारला गेला. त्यापूर्वी अनेक करार करण्यात आले असले, तरी ते प्रभावीपणे अमलात आणले गेले नव्हते. ‘पॅरिस करार’ हा सर्वसमावेशक असा ठरला. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तसेच त्याच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना एकत्र आणणारा करार, अशीही त्याची ओळख आहे. मात्र, कोणताही करार प्रत्यक्षात उत्सर्जन करण्यासाठीचा उपाय नसून, त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीतून त्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. भारताने देशात त्यासाठीच्या उपाययोजना राबवून, आपल्या कृतीतून ते ठळकपणे दाखवून दिले आहे. म्हणूनच सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी देशभरात ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

या परिषदेत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडन तसेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची उपस्थिती अपेक्षित होती. मात्र, शुक्रवारी या दोन्ही नेत्यांनी अनुपस्थित राहणे पसंत केले. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या हवामान परिषदेला १३० पेक्षा अधिक जागतिक नेते संबोधित करणार आहेत. मानवजातीच्या कृतीमुळे पृथ्वी अधिक तापू नये, यासाठी संयुक्तिक प्रयत्न करणे, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब. जीवाश्म इंधनाच्या वापरात कपात करण्याची तसेच नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे वळण्याची गरज म्हणूनच अधोरेखित होते आहे. विकसित देश यांची कृती आणि उक्ती यांत फरक असताना, भारताने त्यासाठी ‘आधी केले मग सांगितले,’ या उक्तीप्रमाणे ठोस कार्यक्रम राबवत, आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यासाठी आवाजउठवला आहे.