भारताच्या सुरक्षेसाठी ‘कुश’ कवच

संरक्षण क्षेत्रामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखले आहे. भारताने आर्थिक वर्ष २०२२ -२३ मध्ये तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादनांची निर्यात केली आहे. विशेष म्हणजे, जगातील ८५ देशांमध्ये १०० भारतीय उद्योग संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करत आहेत. संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत अनेक धोरणात्मक पुढाकार घेतले आहेत आणि सुधारणा आणल्या आहेत. निर्यात प्रक्रिया सुलभ आणि उद्योग-अनुकूल बनवल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांनी देशाला स्वदेशी आरेखन, विकास आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन मदत केली आहे. ज्यामुळे दीर्घकालीन आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.

परकीय स्रोतांकडून संरक्षण खरेदीवरील खर्च २०१८-१९ मधील एकूण खर्चाच्या ४६ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२२ मध्ये ३६.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. एकेकाळी प्रामुख्याने संरक्षण उपकरणे आयातदार म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता ‘डॉर्नियर-२२८’सारखी विमाने, तोफा, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे, पिनाका रॉकेट आणि लाँचर्स, रडार, सिम्युलेटर, चिलखती वाहने इत्यादींसह अनेक प्रमुख उत्पादनांची निर्यात करतो. ‘एलसीए-तेजस’, ‘लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर’, ‘एअरक्राफ्ट कॅरियर्स’ आणि ‘एमआरओ’ उपक्रम यांसारख्या भारतातील स्वदेशी उत्पादनांची मागणीही वाढत आहे. त्याचवेळी भारताने संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. त्याअंतर्गत स्वीडनस्थित ‘साब’ या कंपनीस रॉकेट तयार करण्याचा कारखाना उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याद्वारे १०० टक्के ‘एफडीआय’द्वारे संरक्षण उत्पादनास चालना देण्याचेही धोरण भारताने राबविण्यास प्रारंभ केला आहे.

देशासमोरील आव्हाने पाहता भारत अनेक प्रकारच्या शस्त्रास्त्रे आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींवर काम करत आहे. याअंतर्गत भारत ३५० किमीपर्यंतच्या श्रेणीसह स्वदेशी लांब पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था’ अर्थात ‘डीआरडीओ’ या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम करत आहे. ’कुश’ असे या प्रकल्पाचे नाव असून याअंतर्गत भारत लांब पल्ल्याच्या पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे (एलआर-एसएएस) विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. शत्रूची विमाने आणि क्षेपणास्त्रांना लांब अंतरावरून प्रभावीपणे निष्प्रभ करण्याची क्षमता असलेली तीन-स्तरीय संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने अडीच अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद केली असून २०२८ ते २०२९ पर्यंत त्याची निर्मिती पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

भारताचा महत्त्वाकांक्षी ’कुश’ प्रकल्प हा देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाच्या शोधातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्वत:च्या लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालीच्या विकासामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होणार असून हवाई धोक्यांचाही सामना करणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे एलआर-एसएएम विकसित करण्याची क्षमता असलेल्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होणार आहे.स्वदेशी एलआर-एसएएम प्रणाली लांब पल्ल्यावरील शत्रूची क्षेपणास्त्रे ओळखून ती रोखून त्यांना नष्ट सक्षम असेल. ही यंत्रणा लांब पल्ल्याच्या निगराणी आणि अग्निशमक रडारने सुसज्ज असेल, जे १५० ते ३५० किलोमीटर अंतरावर शत्रूवर हल्ला करण्यास समक्ष असतील. यामध्ये विविध प्रकारची इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रे बसवली जातील. ज्याच्या मदतीने ते १५० किमी, २५० किमी आणि ३५० किमी अंतरावरील शत्रूस लक्ष्य करू शकतील.

स्वदेशी ‘एलआर-एसएएम’ यंत्रणा ही विमान आणि ‘एअरबोर्न वॉर्निंग अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टी’ने सुसज्ज असेल, जे ३५० किमी अंतरावर हवेतील क्षेपणास्त्रांना थांबवण्यास सक्षम असेल. यामुळे जगातील सर्वांत धोकादायक क्षेपणास्त्रांचाही खात्मा करणे शक्य होणार आहे.जगातील सर्वांत प्रभावी क्षेपणास्त्ररोधी यंत्रणांचा विषय येतो, त्यावेळी अमेरिका, रशिया आणि इस्रायलचे नाव पुढे येते. मात्र, विशेष म्हणजे जगातील सर्वांत कार्यक्षम आणि धोकादायक समजल्या जाणार्‍या क्षेपणास्त्ररोधी यंत्रणांपेक्षा भारताची ’कुश’ ही यंत्रणा प्रभावी असणार आहे. इस्रायलची ‘आर्यन डोम’ ही प्रणाली सध्या क्षेपणास्त्ररोधी यंत्रणांमध्ये अतिशय प्रगती मानली जाते.

ही यंत्रणा ७० किमीपर्यंतच्या कमी पल्ल्याचे रॉकेट्स आणि तोफांचा मारा रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. त्याउलट भारताची ’कुश’ प्रणाली क्षेपणास्त्रांसह विमानांना नष्ट करण्यास सक्षम असणार आहे. त्याचप्रमाणे ’कुश’ प्रणालीमध्ये ‘आर्यन डोम’मध्ये नसलेल्या ‘काऊंटर-स्टिल्थ’ यंत्रणेचाही समावेश असणार आहे.केवळ इस्रायलच नव्हे, तर भारताने रशियाकडून विकत घेतलेल्या ‘एस- ४००’ या यंत्रणेपेक्षाही भारताची ’कुश’ यंत्रणा प्रभावी असणार आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेची ‘टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स’ (टीएचएएडी) आणि ‘पॅट्रियीट मिसाइल सिस्टीम’ यांच्यापेक्षाही भारताची ’कुश’ प्रणाली प्रभावी असणार आहे.