पाच निकालांचा एक संदेश

मध्य प्रदेशात काँग्रेसने परिवर्तनाचा नारा दिला, तर छत्तीसगढ, राजस्थान आणि तेलंगणमध्ये भाजपने मतदारांना परिवर्तन करण्याची साद घातली. त्याचवेळी मिझोराममध्येही काँग्रेस आणि भाजपने सत्तेसाठी प्रचार केला. अर्थात, या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा तीन ते साडेतीन महिन्यांनी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाही. कारण, राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदार स्वतंत्र विचार करून मतदान करत असल्याचे आता प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वीकारले आहे.विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमधील कथित समन्वयदेखील या निवडणुकीमध्ये उघडा पडला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रत्येक पक्षाच्या संपूर्ण प्रचारावर अयोध्येत श्रीरामलला प्राणप्रतिष्ठेचा प्रभाव असणारच आहे. हा मुद्दा विरोधी आघाडीतील सर्वच पक्षांसाठी हा मुद्दा जेवढा अडचणीचा आहे, तेवढाच भाजपसाठी हा प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मात्र विरोधकांना एकत्र येऊन ‘नरेंद्र मोदी’ या ‘ब्रॅण्ड’चा सामना करावा लागणार आहे, हा एक संदेश या निकालातून मिळणार आहे. कारण, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा कायम असल्याचे दिसले आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार तयारी केली होती. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतरच मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व सक्रिय झाले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा हे सातत्याने राज्याचे दौरे करून प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेत होते. त्यामुळेच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच भाजपने यावेळी पहिली यादी जाहीर केली होती. पंतप्रधान मोदींनी मध्य प्रदेशातही मोठ्या सभा घेतल्या. मध्य प्रदेशात ५१ टक्के मते मिळवण्याचे भाजपचे यावेळी लक्ष्य आहे. कारण, २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४१ टक्के मते मिळाली होती आणि १०९ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे यावेळी मताधिक्य दहा टक्क्यांनी वाढवून स्पष्ट बहुमत मिळविण्याचा भाजपचा मनसुबा होता. त्याचप्रमाणे यंदाची विधानसभा निवडणूक भाजपने वेगळ्या रणनीतीने लढवली आहे. कोणत्याही चेहर्‍यावर निवडणूक लढविण्याऐवजी संघटनेच्या चेहर्‍यावर निवडणूक लढवली. यामुळेच त्यांच्या निवडणूक रॅलींमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा उल्लेख करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदींनी भाजप सरकारच्या विकासकामांची माहिती जनतेला दिली.

काँग्रेस पक्षाने २०१८ साली मिळालेली सत्ता भाजपच्या षड्यंत्रामुळे कशी सोडावी लागली, हे सांगताना भाजप सरकारचा १८ वर्षांचा कार्यकाळ आणि काँग्रेसचा दीड वर्षांचा कार्यकाळ अशी तुलना केली. त्याचप्रमाणे राज्यात दलितांवर होणारे अत्याचार आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा काँग्रेसने पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मध्य प्रदेशात ’इंडिया’ आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाची नाराजी काँग्रेसला दूर करता आली नाही. त्यामुळे सपने मध्य प्रदेशात निवडणूक लढवून, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाची डोकेदुखी नक्कीच वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.राजस्थानमध्ये सत्ताविरोधी लाट हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, ज्यामुळे राजस्थानमधील काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकण्याचा विश्वास भाजपने व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच ही बाब लक्षात घेऊन, राज्यातील काँग्रेस सरकारने निवडणूक जिंकून सत्तेत राहण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, अशोक गेहलोत यांना कोंडीत पकडण्यात भाजपला यश आल्याचे प्रचारामध्ये तरी दिसून आले. राजस्थानमध्ये बेरोजगारी आणि सरकारी परीक्षांची पेपरफुटी यांसह ‘लाल डायरी’च्या मुद्द्यावर काँग्रेस चांगलीच अडचणीत आल्याचे दिसले. त्याचवेळी काँग्रेसचेच नाराज नेते सचिन पायलट यांच्या नाराजीचा फटका काँग्रेसला बसणार का, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचवेळी टेलर कन्हैयालाल यांची मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी केलेली हत्या आणि हिंदू सणांवर झालेली दगडफेक हेदेखील मुद्दे भाजपने निवडणूक प्रचारात मांडले.

राजस्थानमध्ये झालेले ७४.४५ टक्के मतदानदेखील सत्तेसाठी महत्त्वाचे ठरेल. राज्यात २०१८च्या निवडणुकीत एकूण मतदानाची टक्केवारी ७४.७१ टक्के होती. त्यात काँग्रेसला ३९.८२ टक्के तर भाजपला ३९.२८ टक्के मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. एकूणच निवडणुकीत भाजप अवघ्या ०.५४ टक्क्यांच्या फरकाने मागे पडला होता आणि काँग्रेस सत्तेवर आली होती. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदानाची टक्केवारी ०.७४ टक्क्यांनी वाढली आहे. हे वाढीव मतदान आपल्याच खात्यात गेल्याचा दावा भाजप आणि काँग्रेसतर्फे केला जात आहे.तेलंगणच्या ११९ सदस्यीय विधानसभेत बहुमताचा जादुई आकडा ६० आहे. के. चंद्रेशेखर राव हे पुन्हा सत्तेत येण्याचा दावा करत आहेत. २०१४ मध्ये तेलंगण राज्याच्या निर्मितीनंतर दोनदा निवडणुका झाल्या आणि दोन्ही निवडणुकांमध्ये केसीआर यांच्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ने (टीआरएस) बहुमत मिळविले. २०१८च्या दुसर्‍या विधानसभा निवडणुकीत तर विरोधी पक्षांचे अस्तित्वही दिसले नव्हते. त्यानंतर २०२२ मध्ये के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांच्या ‘टीआरस’ पक्षाचे नाव बदलून ‘भारत राष्ट्र समिती’ (बीआरएस) असे केले. पक्षाचे नाव बदलल्यानंतर ‘बीआरएस’ची ही पहिलीच निवडणूक लढत आहे. मात्र, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह जुनेच आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘बीआरएस’ला काँग्रेस आणि भाजपकडून कडवी स्पर्धा आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात केसीआर यांच्यासाठी अजिंक्य मानली जाणारी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात तेलंगण तिरंगी लढतीत अडकल्याचे दिसत आहे.

तेलंगणमध्ये भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच तापला होता, या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपने या मुद्द्यावरून सध्याच्या ‘बीआरएस’ सरकारला कोंडीत पकडले आहे. यासोबतच मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याची भाजपची मागणीही सरकारवर दबाव आणू शकते. केसीआर यांचा ’कलेश्वरम’ प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात गाजला होता, अशा परिस्थितीत आता तेलंगणमधील जनता कोणाला निवडून देते, हे पाहावे लागेल.छत्तीसगढमध्ये यंदा परिवर्तन होईलच, असा विश्वास भाजपने व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांचा ’महादेव’ अ‍ॅप घोटाळ्यातील कथित सहभाग हा मुद्दा भाजपने अतिशय आक्रमकपणे मांडला आहे. या मुद्द्यावरून भुपेश बघेल आणि काँग्रेस काहीसे अडचणीत आल्याचेही दिसून आले होते. भाजपने ’महतारी वंदन योजना’ जाहीर करून त्याद्वारे विवाहित गृहिणींना वार्षिक १२ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसने ’गृहलक्ष्मी योजने’द्वारे वार्षिक १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्याचेवळी मुख्यमंत्री बघेल यांनी राज्यातील श्रीराम वनवासाशी संबंधित स्थानांचा विकास करण्याची घोषणा करून, काँग्रेसवरील हिंदूविरोधी असण्याच्या आरोपास काट देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

ईशान्येतील मिझोराममध्ये भाजप आणि काँग्रेसला स्थानिक ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ने आव्हान दिले आहे. राज्याच्या ४० जागांच्या विधानसभेमध्ये मुख्य लढत ही काँग्रेस आणि ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’मध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. आतापर्यंत भाजप मिझोराममध्ये सत्तेत भागीदार होता; परंतु निवडणुकीपूर्वी मित्रपक्ष ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ने भाजपपासून फारकत घेतली. १९८६ पासून मिझोराममधील जनता राजकीय पक्षांना सलग दोनदा सत्तेत येण्याची संधी देत आहे. या परंपरेचा फायदा काँग्रेसलाही झाला आहे. मिझोराम निवडणुकीत मुख्य मुद्दा रोजगार आणि शांतता हे होते.तेव्हा, लोकसभा निवडणुकीची ‘लिटमस टेस्ट’ असे समजल्या जाणार्‍या, या पाचही राज्यांचे निकाल लागल्यानंतर, या पाच निकालांचा एक संदेश अधिक स्पष्ट होईल.