नवी दिल्ली : मणिपूर खोऱ्यामधील सर्वात जुना बंडखोर सशस्त्र गट असलेल्या युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (युएनएलएफ) बुधवारी दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. या गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने या गटाव पाच वर्षांची बंदी घातल्यानंतर युएनएलएफने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ‘युएनएलएफ’ने मुख्य प्रवाहात सामील होणे ही ऐतिहासिक घटना असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वसमावेश विकासाचे स्वप्न साकार करणे आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना चांगले भविष्य प्रदान करण्याच्या ध्येयासाठी ही घटना अतिशय महत्त्वाची आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारसोबतच्या करारामुळे अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षाचा अंत होणार आहे. युएनएलएफ मुख्य प्रवाहात आल्यामुळे मणिपूरमधील अन्य सशस्त्र गटांनादेखील शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. यावेळी कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शांतता देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत सरकारने दहशतवाद संपवण्यासाठी २०१४ पासून ईशान्य भारतातील भागातील अनेक सशस्त्र गटांशी करार करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याअंतर्गत मणिपुरी सशस्त्र गटाने पहिल्यांदाच हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचे मान्य केले आहे.