गाझापट्टीतील युद्धविराम किती काळ टिकणार?

‘हमास’ने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याला सात आठवडे होत असताना, अल्पकाळासाठी युद्धविराम लागू झाला. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’ने इस्रायल आणि अन्य देशांच्या २४० लोकांना बंधक बनवून गाझा पट्टीमध्ये नेले होते. दररोज त्यातील किमान दहा लोकांना सोडण्याच्या बदल्यात इस्रायलने त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या किमान ३० दहशतवाद्यांची सुटका करायची. याशिवाय गाझा पट्टीमध्ये वैद्यकीय आणि मानवतेच्या दृष्टीने आवश्यक मदत पोहोचवायची, या अटीवर हा युद्धविराम सुरू झाला. त्यामागे अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसारख्या देशांनी मोठे प्रयत्न केले. ‘हमास’च्या राजकीय नेतृत्त्वाला आसरा देणार्‍या कतारवर युद्धविराम लागू करून इस्रायली बंधकांना सोडण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. ‘हमास’ला गाझावरील आपली सत्ता टिकवण्यासाठी तिथे जास्तीत जास्त मदत पोहोचवणे आवश्यक आहे. या युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून सुमारे दोन हजार ट्रक भरून मदत साहित्य गाझा पट्टीत गेले असले तरी तिथे आणखी मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज आहे.

इस्रायलसाठीही तात्पुरता युद्धविराम गरजेचा आहे. ‘हमास’ने २००७ साली गाझा पट्टी ताब्यात घेतल्यानंतर गेल्या १६ वर्षांमध्ये उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा संपूर्णपणे नष्ट करणे शक्य नसले तरी त्यांचे प्रचंड नुकसान करण्यासाठी इस्रायलला किमान एक ते दीड महिना हे युद्ध सुरू ठेवावे लागेल. पण, जसे हे युद्ध लांबत आहे तसे इस्रायल सरकारवरील तेथील लोकांकडून ‘हमास’ने बंधक बनवलेल्या सामान्य लोकांची सुटका करण्यासाठी असलेला दबाव वाढत आहे. ‘हमास’ने गाझा पट्टीमध्ये शाळा, रुग्णालय आणि प्रार्थनास्थळांच्या अवतीभवती अनेक किमी लांबीची भुयारं बनवली असून त्यात ‘हमास’चे लष्करी तळ, नियंत्रण कक्ष, शस्त्रास्त्र साठवायच्या जागा आणि रॉकेट लाँचर आहेत. ‘हमास’ गाझातील सामान्य जनतेला संरक्षक कवच म्हणून वापरत असल्याने इस्रायलने केलेल्या प्रतिहल्ल्यामध्ये तेथील सुमारे १५ हजार लोक मारले गेले आहेत. या नुकसानाची छायाचित्र आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून ‘हमास’ जगभरात इस्रायलविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतो. पाश्चिमात्य देशांमध्ये अनेक ठिकाणी अरब जगातून शरणार्थी स्वीकारल्यामुळे मुस्लीम धर्मीयांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अनेक ठिकाणी इस्रायलविरोधात लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले.

इस्रायलविरोधी आंदोलनांचे लोण अमेरिकेतल्या अनेक विद्यापीठांपर्यंत पोहोचले आणि त्यात ज्यू विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या पक्षातील पुरोगामी गटांचा या आंदोलनांमध्ये उघड सहभाग असल्याने अमेरिकेवरही युद्धविराम लागू करण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. सुरुवातीला चार दिवसांसाठी असणारा युद्धविराम आणखी काही दिवस टिकेल, असा अंदाज असला तरी त्यानंतर पुन्हा एकदा युद्धाला तोंड फुटणार, हे निश्चित आहे. गेल्या दीड महिन्यांत इस्रायलची कारवाई मुख्यतः उत्तर गाझापुरती मर्यादित होती. ‘हमास’चा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता ते सर्वच्या सर्व बंधकांची सुटका सहजासहजी करणार नाहीत. इस्रायलमधील जनभावनेशी खेळ करून लोकांनी सरकारवर दीर्घकाळ युद्धविराम लागू करण्यासाठी दबाव आणावा, यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. इस्रायलसाठी गाझा शहराप्रमाणे खान युनिस आणि राफा भागातील भुयारांचे जाळे उद्ध्वस्त करणे तसेच ‘हमास’ची इस्रायलमध्ये रॉकेट डागण्याची क्षमता कमी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी इस्रायल अमेरिकेच्या दबावालाही झुगारून हे युद्ध पुढे नेईल.

या युद्धामुळे इस्रायलप्रमाणेच जगभरातील ज्यू समाजावर मोठे परिणाम झाले आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांना वाटू लागले आहे की, दुसर्‍या महायुद्धानंतर बहुदा पहिल्यांदाच आपल्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. युक्रेन आणि रशियात मिळून ज्यूधर्मीय लोकांची संख्या सुमारे दोन लाख आहे. इस्रायलमध्ये येऊन स्थायिक होण्यास पात्र असलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. जर रशिया आणि युक्रेन युद्ध आणखी काही काळ चालू राहिले, तर यातील अनेक लोक इस्रायलमध्ये परत येऊ शकतील. अमेरिका आणि युरोपमधील ज्यूंची संख्या काही लाखांमध्ये आहे. त्यांनाही या युद्धादरम्यान अनेक कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. आजवर पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेत फॅसिस्ट किंवा अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडून ज्यूंबद्दलचा द्वेष प्रदर्शित केला जात असे. पण, या युद्धात स्वतःलाडावे तसेच उदारमतवादी लोकांचा इस्रायलबद्दल असलेला दुजाभाव स्पष्टपणे दिसू लागला. तेथील ज्यू आजवर ज्या उच्चशिक्षित आणि उदारमतवादी वर्तुळात मिसळून गेले होते, तिथे त्यांना वेगळे काढण्यात आले. त्यांच्यापैकी अनेकांना अलिखित बहिष्काराचा सामना करावा लागला.

पुढील वर्षभरामध्ये यातील पाच ते दहा लाख लोक इस्रायलमध्ये स्थायिक होण्यासाठी येऊ शकतात. युरोप आणि अमेरिकेतील ज्यू हे त्या त्या समाजातील सर्वांत जास्त शिक्षित आणि श्रीमंत समाजापैकी आहेत. त्यांच्या इस्रायलमध्ये परतण्याने संपूर्ण जगावर मोठे परिणाम होऊ शकतात.या युद्धात भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे इस्रायलने कौतुक केले. इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्नावर २०१४ सालापूर्वी भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला दुय्यम स्थान देऊन कधी लांगूलचालनाच्या राजकारणापोटी, तर कधी अरब देशांच्या अवास्तव भीतीपोटी इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून या भूमिकेत अधिक स्पष्टता आणि सातत्य आले. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात द्विराष्ट्रवादापासून फारकत न घेता भारताने स्पष्ट केले की, दहशतवाद हा स्वातंत्र्य मिळवण्याचा मार्ग असू शकत नाही. कुठल्याही कारणासाठी निष्पाप लोकांची हत्या करणे किंवा त्यांना बंधक बनवण्याचे समर्थन करता येणार नाही. या युद्धात भारताने गाझापट्टीमध्ये मानवतेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर मदत पाठवली. पण ती ‘हमास’ नाही, तर पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाठवण्यात आली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि इस्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये बरीव वाढ होत असताना अनेक बहुराष्ट्रीय सहकार्य प्रकल्पांतही हे देश एकत्र आले आहेत. ‘आयटूयुटू’च्या माध्यमातून अमेरिका, भारत, इस्रायल आणि संयुक्त अमिराती एकत्र आले आहेत, तर ‘आयमेक’च्या माध्यमातून भारत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इस्रायल, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका जवळ येत आहेत. आखाती अरब देशांना ‘हमास’चा धोका सुपरिचित असला, तरी अनेकदा रस्त्यावरील आंदोलनांची दखल घेऊन त्यांना आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागतो. या युद्धामुळे अरब राष्ट्रं आणि इस्रायल यांच्यामधील आखात रुंदावले असले, तरी युद्धानंतर ते भरून यायला वेळ लागणार नाही. या युद्धाचे परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांवरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार आहेत. आज अनेक देशांमध्ये उच्चशिक्षण तसेच संपत्तीच्या बाबतीत भारतीयांनी ज्यूधर्मीयांना मागे टाकले आहे, त्यांचे यश पचवू न शकल्याने त्या त्या देशांतील अनेक गटांमध्ये भारतीयांच्या द्वेषाचे प्रमाण वाढले आहे. तिथेही जातीचा मुद्दा उकरून काढून त्याची वंशवादाशी तुलना केली जात आहे. अन्य देशांमध्ये स्थायिक झालेले भारतीय जातीव्यवस्था पाळत असून जातीत भेद करणार्‍यांना वर्णभेद्यांप्रमाणे शिक्षा करायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे. यात समाजातील विकृती दूर करण्याऐवजी परदेशांत स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये फूट पाडण्याचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यामुळे परदेशात स्थायिक झालेले भारतीयही या युद्धाकडे काळजीपूर्वक पाहत आहेत.