‘डी-लिस्टिंग’, संविधान आणि बरेच काही...

धर्मांतरण केलेल्या आदिवासीला अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळणे म्हणजे ‘डी-लिस्टिंग’ होय. सध्या ही मागणी घेऊन देशभर वनवासी बांधव एकवटला आहे. मुंबईत ही जनजाती सुरक्षा मंच कोकण प्रांतातर्फे ’ज्वाला डी-लिस्टिंग महारॅली’चे आयोजन कऱण्यात आले आहे. खरे तर 1970 सालीच हे ‘डी-लिस्टिंग’ झाले असते. खर्‍या वनवासी बांधवांना त्यांचा हक्क आणि अधिकार प्रदान झाला असता. पण, तसे झाले नाही. याचे कारण काय असावे? दि. 6 नोव्हेंबर 1970 रोजी अनुसूचित जाती/जनजाती आदेश संशोधन विधेयकाबद्दल लोकसभेमध्ये चर्चा सुरू झाली. कार्तिक उराव या काँग्रेसच्या खासदारांनी अनुसूचित जाती/जनजाती आदेश संशोधन विधेयकाबद्दल दि. 17 नोव्हेंबर 1969 रोजी काही शिफारशी मांडल्या. त्यातली प्रमुख मागणी होती की, ”ज्या व्यक्तीने जनजाती मत तथा विश्वासाचा, श्रद्धेचा परित्याग करून ख्रिस्ती किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, ती व्यक्ती अनुसूचित जनजातीचा सदस्य मानली जाऊ नये.” याच दिवशी नागालॅण्ड आणि मेघालयचे ख्रिस्ती मुख्यमंत्री तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला पोहोचले.

 

 

 तत्कालीन मंत्रिमंडळामध्ये दोन ख्रिस्ती राज्यमंत्री होते, त्यांनीही या विधेयकाचा विरोध करण्याचा चंग बांधला. दि. 24 नोव्हेंबर 1970 रोजी कार्तिक उराव या विधेयकावर बोलले. यावेळी काँग्रेस पक्षाच्या ‘व्हिप’ला न जुमानता काँग्रेस खासदारांनीही कार्तिक उराव यांचे समर्थन केले. बहुमतांनी ही मागणी लागू होणार होती. या मागणीमुळे खर्‍या वनवासींना खर्‍या अर्थाने हक्क मिळणाार होते. तसेच फसवणूक करून धर्मांतरण करणार्‍यांनाही चाप बसणार होता. ‘आम्ही ख्रिस्ती आहोत, आमची लोकसंख्या जास्त आहे. आम्हाला भारतापासून वेगळा देश द्या किंवा ख्रिस्तीबहुल राज्य द्या,’ अशा फुटीरतावादी मानसिकतेलाही आळा बसणार होता. पण, इंदिरा गांधींनी सांगितले की, ”या शिफारशींवर संसदेच्या शेवटच्या चर्चासत्रात म्हणजे दि. 27 डिसेंबर 1970 रोजी चर्चा आणि निर्णय होईल.” दि. 27 डिसेंबर रोजी काय झाले तर? पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांना सरकार अल्पमतात आहे, हे कारण सांगून लोकसभा भंग करायला लावली.

 

सरकार अल्पमतात आहे आणि लोकसभा भंग करायची आहे, हा निर्णय सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसने कसलीही पूर्वकल्पना न देता, दहा दिवसांत अचानक घेतला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला आणि इंदिरा गांधींना काय फायदा झाला, ही दुसरी बाब. पण, अनुसूचित जमातीच्या कार्तिक उराव यांसारख्या काँग्रेसी खासदाराचे अखिल भारतीय नेतृत्व क्षणात चिरडले गेले. दुसरे असे की, बहुमताचे समर्थन असलेली ‘डी-लिस्टिंग’ची शिफारस ही बासनात गुंडाळली गेली. दोन ख्रिस्ती मुख्यमंत्री आणि दोन राज्यमंत्री काँग्रेसचे मुख्यतः इंदिरा गांधींचे भक्तच बनले. सगळ्यात मोठे म्हणजे, आपला तारणहार हा केवळ काँग्रेस पक्षच आहे, यावर ख्रिस्ती चर्च संस्थेचा विश्वास बसला. त्यावेळी इटलीच्या कन्या सोनिया गांधी या इंदिरा गांधींच्या नव्या-नव्या सूनबाई बनल्या होत्या, हा ही एक निव्वळ योगायोग समजायचा का? भूतकाळाच्या अंतरंगात काय-काय लपले आहे, हे देवच जाणे!

असो. ’सत्य परेशान होता हैं, पराजित नही’ असा एक सुविचार आहे. त्यानुसार 1970 साली दडपली गेलेली ‘डी-लिस्टिंग’ शिफारस आज वनवासी समाजाची लोकमागणी झाली आहे. मात्र, काही लोक ‘डी-लिस्टिंग’ला विरोध करत आहेत. विरोध करणारे कोण आहेत, तर धर्मांतरीत ख्रिस्ती आणि त्यांच्यापाठी असलेली चर्च संस्था, ज्यांची पाळेमुळे अर्थातच विदेशात आहेत. हे लोक प्रसारमाध्यम, समाजमाध्यम आणि पाड्यापाड्यात संविधानाचे नाव घेत सांगतात की, ’अनुच्छेद 330 आणि 341 मध्ये लिहिलेच आहे की, आदिवासी हे कोणत्याही धर्माचे नाहीत. ते मूळ निवासी आहेत. संविधानाने धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे आदिवासी जर ख्रिस्ती किंवा मुस्लीम होत असेल, तर ते आदिवासीच आहे. त्यामुळे धर्मांतरीत आदिवासींना पण संविधानाने प्रदान केलेले हक्क, अधिकार दिलेच पाहिजे.’ खरेच संविधानातल्या ‘अनुच्छेद 330’ आणि ‘341’ मध्ये असे काही नमूद केले आहे का? तर ‘अनुच्छेद 330’ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या लोकसभा सदस्यत्वाबद्दल सांगितले आहे आणि ‘अनुच्छेद 341’ मध्ये कोणत्या समूहाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा द्यावा किंवा दर्जा काढून घ्यावा, याचे हक्क आणि अधिकाराबद्दल चर्चा आहे. या दोन्ही अनुच्छेदांमध्ये कुठेही आदिवासी हे हिंदू नाहीत किंवा ते ख्रिस्ती किंवा मुस्लीम झाले, तर त्यांना आदिवासींच्या संविधानाने दिलेले अधिकार द्या, असे म्हटलेले नाही.

 

संविधान आणि संविधानकर्ता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीयत्वावर विश्वास ठेवतात. संविधानाने मार्गदर्शक कल्याणकारी तत्त्वाद्वारे शोषित, पीडित समाजासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. मात्र, त्यानुसार विशेष भारतीयत्व प्रदान केलेले नाही. संविधानात कुठेही ‘मूळ निवासी’ हा शब्द नाही. तसेच संविधानामध्ये हिंदू समाजघटकांतील शोषित, पीडित समाजबांधवांसाठी विशेष हक्क पारीत केले आहेत. ख्रिस्ती किवा मुस्लीम धर्मीयांसाठी नाहीत. त्यामुळे संविधानानुसार धर्मांतरीत व्यक्तीस अनुसूचित जातीजमातींचे लाभ, हक्क मिळण्याची तरतूद नाही.‘डी-लिस्टिंग’ला विरोध करणारे असेही म्हणतात की, आदिवासी हे हिंदू नाहीत. हिंदू नसतानाही त्यांना संविधानाने हक्क दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी धर्मांतरण केले तरीसुद्धा त्यांना ते हक्क मिळायला हवेत. वनवासी बांधव हे हिंदूच आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असणारे सगळेच पुरावे आहेत. पुन्हा कार्तिक उराव यांचाच संदर्भ घेऊ.

वनवासी कल्याण आश्रम केंद्राचे बाळासाहेब देशपांडे यांच्याशी त्यांचा विशेष स्नेह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रनिष्ठ विचारांचे उराव समर्थक होते. कार्तिक उराव लोकांना सांगत की, ”ईसाच्या जन्मापूर्वी हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या आदिवासी समाजात निषादराज गुह, माता शबरी, कण्णप्पा जन्मले होते. त्यामुळे आम्ही सदैव हिंदू होतो आणि राहू.” इतकेच नाही तर वनवासी समाज हिंदू आहे, हे तार्किक रुपात सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी भारतभरच्या कानाकोपर्‍यातून स्थानिक वनवासी समाजाचे मान्यवर असलेल्या पाहन, गाव बुढा टाना भगतो (हे सगळे त्या-त्या स्थानिक वनवासी समाजाचे गुरू) यांना एकत्र बोलावले. त्यांना विचारले की, तुमच्या समुदायात जन्म किंवा विवाहाच्या मंगलप्रसंगी कोणते गीत गायले जाते? तिथे उपस्थित असलेल्या शेकडो धर्मगुरूंनी मंगल गीत गायले. त्यातून सिद्ध झाले की, देशभरातल्या वनवासी बांधवांमध्ये मंगलप्रसंगी जे गीत गायले जाते, त्यामध्ये यशोदा मैया श्रीकृष्णाचा पाळना जोजावते, सीता माता प्रभू रामाची पुष्पवाटिकेमध्ये प्रतीक्षा करत आहे किंवा माता कौशल्या रामजींना दूध पाजत आहेत, हीच आणि अशीच प्रभू श्रीरामचंद्र आणि प्रभू श्रीकृष्णमय वर्णन होती.

जर देशभरातल्या सगळ्याच वनवासी समाज गीतांमध्ये राम आणि श्रीकृष्णाचेच गुणगाण पूजन आहे, तर मग वनवासी हे हिंदू संस्कृती समाजजीवनाचेच घटक आहेत, हे सिद्ध झाले होते. ते समाजाला म्हणत, आपण एकादशीला अन्न ग्रहण करत नाही, भगवान जगन्नाथ रथयात्रा, विजयादशमी, राम नवमी, रक्षाबंधन, देवोत्थान पर्व, होळी, दीपावली सगळेच उत्सव पिढ्यान्पिढ्या साजरे करतो, इतकेच काय ‘ओ राम’, ‘ओ राम’ बोलता-बोलता आपल्याला ‘उराव’ समूह हे नाव पडले. याचाच अर्थ वनवासी समाज हा हिंदू समाजाचा अभिन्न घटक आहे.मात्र, ‘डी-लिस्टिंग’ला विरोध करणार्‍यांचे एक म्हणणे असेही आहे की, वनवासी समाज हा त्यांच्या संस्कृती आणि विशिष्ट चालीरिती पूजाप्रथांनुसार वर्गीकृत होतो. ख्रिस्ती झालेल्या वनवासींनी संस्कृती राहणीमान, खानपान, चालीरिती सोडलेल्या नाहीत. ज्यामुळे त्यांची ओळख वनवासी म्हणून होते ती ओळख त्यांनी पुसलेली नाही.

 ‘डी-लिस्टिंग’च्या विरोधकांचा हा दावा 101 टक्के खोटाच आहे.


छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील वनवासीबहुल भागात राहिल्यावर मी पाहिले होते की, धर्मांतरीत वनवासी हे मुळच्या प्रथा-चालीरिती मानतच नाहीत. वनवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे. मात्र, धर्मांतरीत झालेल्यांनी त्यांचे पारंपरिक देव(ज्यांना ‘टाक’ही म्हणतात) ते फेकून दिले. अडगळीत टाकले. ते केवळ येशूलाच मानतात. अर्थात, कुणाला भजावे हा त्यांना अधिकार असला तरीसुद्धा मूळच्या पारंपरिक देवदेवतांना ते मानत नाहीत, हा मुद्दा आहे. तसेच वनवासी समाजाचे सण-उत्सव हे पारंपरिकरित्या साजरे केले जातात. यामध्ये धर्मांतरीत वनवासी व्यक्तीची काय भूमिका आहे? तर छत्तीसगढला मी पाहिले आहे की, छरछेरा उत्सव हा लोकोत्सव आहे. शेतीभाती पिकल्याच्या आनंदात दानपुण्य करावे, हे सांगणारा उत्सव. किशोर तरूण हातात काठी घेऊन घरोघरी जातात. धनधान्याची मागणी करताना काठी घेत मुलं नाचतात. ते गीत गातात -

घरातल्या गृहिणीला शांकबरी देवीचे रूप मानत, ते तिच्याकडे मागणी करतात की, घरातले धनधान्य काहीतरी दान स्वरुपात दे. खेड्या-पाड्यातल्या प्रत्येक घरची गृहिणी यादरम्यान उत्साहाने या मुलांना दानही देते. साधारण मकरसंक्रातींच्या दरम्यान हा उत्सव असतो. मात्र, यामध्ये धर्मांतरीत लोक सहभागी होताना दिसत नाहीत. पण, तेसुद्धा ’छेरछेरा’ म्हणून काय करतात, तर नाताळच्या आधी दोन दिवस हातात काठी घेऊन ’छेरछेरा’ गीत गातात. मात्र, त्या गीतांमध्ये गृहिणी शांकबरी देवी नसते, तर त्या गीतात ’छेरिक छेरा’ म्हणजे ’येशूचे गुणगाण’ असते. जे लोक म्हणतात की, धर्मांतरीत वनवासींनी त्यांची संस्कृती जपली, तर याला जपणे म्हणतात का? झारखंडमध्ये कितीतरी देवळांचे रुपांतर चर्चमध्ये झाले. त्या चर्चच्या बाहेर रांगोळी काढली जाते. पण, रांगोळीमध्ये केवळ क्रॉसच्या विविध आकृत्या असतात. याला संस्कृती जपणे म्हणतात का? आता कुणी म्हणेल की, असहिष्णुता दाखवून काय होणार?


प्रथा-परंपरा बदलल्या म्हणून समाज बदलत नाही, तर हेसुद्धा पुन्हा चूकच! कारण, एखादा वनवासी बांधव जेव्हा धर्मांतरीत होतो, तेव्हा पहिल्यांदा त्याला त्याच्या श्रद्धा, पूजा पद्धती, प्रथा बदलायला सांगितले जाते. त्यामुळे धर्मांतरीत व्यक्ती ही अनुसूचित जमातीचा घटक राहतच नाही.आज खर्‍या वनवासी बांधवांच्या हक्कासाठी मुंबईमध्ये जनजाती सुरक्षा मंच कोकण प्रांतातर्फे ’ज्वाला डी-लिस्टिंग महारॅली’चे आयोजन होते आहे. त्यासाठी हजारो समाजबांधव एकत्रित होत आहेत. आपल्या हक्काची न्याय्य मागणी करणार आहेत. दि. 26 नोव्हेंबर संविधान दिनी हे बांधव संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या गैरवापराविरोधात एकवटवले आहेत. संविधानाने दिलेले अनुसूचित जमातीचे आणि अल्पसंख्याक समाजाचेही हक्क लाटणार्‍या, धर्मांतरीतांना ‘डी-लिस्टिंग’ करायची, ते मागणी करत आहेत. ‘डी-लिस्टिंग’ची मागणी म्हणजे खर्‍या अर्थाने संविधानाचा सन्मानच आहे.