मुंबई-नवी मुंबई दरम्यानचा प्रवास वेगवान करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूचे बांधकाम पुर्ण होत आले आहे. मुंबई ट्रान्सहर्बर लिंक रोड लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. तसेच या सागरी सेतूचे अटल बिहारी वाजपेयी सागरी सेतू असे नामाकरण करण्यात येणारेयं. मुंबई ट्रान्सहर्बर सागरी सेतू हा देशातील सगळ्यात लांब मार्ग अशी ओळख असलेल्या आणि सुमारे २१. ८० किमी लांबीचा हा सागरी सेतू मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यान वाहतुकीसाठी वेगवान पर्याय ठरणारेय. आतापर्यत या प्रकल्पाचे ९७ टक्क्यांहून अधिक काम पुर्ण झालंयं. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईच्या वाहतूकीच्या कक्षा रुंदावतीलच मात्र मुंबईकर आणि नवी मुंबईकरांना याचा काय फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊयात.
सर्वात आधी ह्या सागरी सेतूचे बांधकाम कधी सुरू झाले हे जाणून घेऊ. हा सागरी सेतू बांधण्याचा सगळ्यात पहिला प्रयत्न २००४ साली झाला. त्यानंतर २००५ ते २०११ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात कंत्राटार सतत बदलत गेले आणि प्रकल्प रेंगाळला. खरंतर हा प्रकल्प एव्हाना सुरू व्हायला हवा होता. मात्र, काँग्रेस सरकारच्या काळात असलेल्या नेतृत्व क्षमतेचा अभावामुळे प्रकल्पाला सुरु होण्यास बराच काळ लागला, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला होता. पण २०१८ साली देवेंद्र फडणवीसांनी हा प्रकल्प MMRDA ला हस्तांतरित करत प्रत्यक्ष काम सुरू केले. त्यावेळी साडेचार वर्षात हा प्रकल्प पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यापुढे ठेवले होते. मात्र, घडलं उलटचं. निवडणूका लागल्या आणि महायुतीत ठिणगी पडली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसले. भाजपने त्याला नकार दिला आणि त्यांनी मविआ स्थापन केली. हा इतिहास आपण सर्वच जाणतो. मात्र, त्यानंतर देशावर कोविडचं संकट आलं. काहीकाळ सगळचं ठप्प पडलं. लॉकडाऊन उठवत असताना राज्यातील असे महत्वकांशी प्रकल्प जातीनं लक्ष घालून तातडीनं सुरू करायचे असतात. हे मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडीतील नेतृत्वाला जमलं नाही.
शरद पवारांच्या हातात मविआची सुत्रं असली तरीही त्यांनीही या प्रकल्पाकडे फारसे लक्ष घातले नाही. पर्यायाने सागरी सेतू प्रकल्प उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात तब्बल आठ महिने रेंगाळला आणि त्यात प्रकल्पाची किंमत ही वाढली. मात्र २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आले आणि या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली.दरम्यान ह्या प्रकल्पाचा दि. २४ मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आढावा घेतला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रकल्प आता निर्णयाक टप्प्यावर आहे. हा पूल नाही तर इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळेल. ट्रेलियन डॉलर अर्थव्यस्थेकडे जाणारा मार्ग आता ट्रान्स हार्बरने जाणार. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या सागरी सेतूमुळे आर्थिक बाजू बळकट होईल तसेच मुंबई ते नवी मुंबई हा प्रवास वीस मिनिटात पूर्ण होईल. तसेच हा पूल मुंबईहून नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्यासाठी महत्वाचा असून गेली तीस वर्षे या पुलाची चर्चा होती. मात्र मोदी सरकारच्या काळात हा पुल तयार झाला.
हा प्रकल्प चार टप्पयांमध्ये बांधण्यात आला. ज्यात MTHL चा पहिला टप्पा शिवडी ते समुद्रात १०.३८ किमी, दुसरा टप्पा १०.३८ किमी ते १८.१८ किमी (उरणपर्यंत) तर तिसरा टप्पा १८.१८ ते २१.८० किमीचा चिर्लेपर्यंत आहे. आणि चौथा टप्प्यात या सागरी सेतू मार्गावरील अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक प्रणालीशी निगडित कामे होणार होती. त्यानुसार चौथ्या टप्प्यातील काही कामे अद्याप प्रगतीपथावर आहेत.आता हा सागरी सेतू बांधण्यासाठी किती खर्च आला हे जाणून घेऊया? या सागरी सेतूवर ६ पदरी रस्ते आणि २ आपत्कालीन मार्ग आहे. जे मुंबईच्या दिशेने शिवडी आणि मुख्य भूमीवरील नवी मुंबईच्या चिर्ले ते बंदरादरम्यान पसरलेले आहेत. पुलाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल ठरणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा पूल बांधण्यासाठी तब्बल १८ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती मे २०२३ पर्यत मिळाली होती. ह्यात ८५००० मेट्रीक टन ऑथोट्रॉपीक स्टीलचा वापर, १ लाख ७० हजार मेट्रीक टन स्टीलच्या सळ्याचा वापर , तसेच स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीसाठी वापरण्यात आलेल्या काँक्रीटच्या सहा पट म्हणजे ९ लाख ७५ हजार घनमीटर कॉक्रिटचा वापर या प्रकल्पात करण्यात आला. तसेच एका अहवालानुसार, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून कर्ज घेऊन हा प्रकल्प डिझाइन आणि बिल्ड करण्यात आला आहे. आणि विशेष म्हणजे ३०-३५ वर्षे केवळ चर्चेत असणारा हा पूल देंवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मार्गदर्शनाने पर्यावरणीय आणि जैवविविधता याला हानी पोहोचू न देता उभारण्यात आला आहे.
आता ह्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाचा आपल्या म्हणजेच सर्वसामान्याना काय फायदा होणार? मुळात मुंबईत लोकांची वाढती गर्दी आणि त्यामुळे रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा सागरी पूल तयार करण्यात आलाय. यामुळे प्रवाशांचा वेळही वाचणार आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकांचा मुंबई प्रवास आणखी सुखकर होणार आहे. उदा: या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील वाहतूककोंडीची समस्या सुटेल. तसेच, मुंबईतून अवघ्या ९० मिनिटांत पुणे गाठता येणार आहे. तसेच या सागरी सेतूवरून दररोज अंदाजे तब्बल ७० हजार वाहने ये-जा करतील. त्याचबरोबर नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील प्रदेशाचा भौतिक व आर्थिक विकास देखील ह्या प्रकल्पामुळे होणार आहे. तसेच मुंबई पोर्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दरम्यान वेगवान दळणवळण शक्य होणारेय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे मुंबई व नवी मुंबई, रायगड, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-गोवा महामार्ग यामधील अंतर सुमारे १५ किमी कमी झाल्यामुळे इंधन, वाहतूक खर्च आणि मौल्यवान वेळेत सुमारे एका तासाची बचत होणारेय. तरी ह्या प्रकल्पामुळे देवेंद्र फडणवीसांमधील विकासपुरुष महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवला.