मुंबई : धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांना अनुसूचित जनजाति श्रेणीतून तात्काळ दूर करावे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक संविधानिक संशोधन केले जावे, अशी अत्यंत महत्वाची मागणी जनजाति सुरक्षा मंचाने केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आणि संविधान दिनाच्या निमित्ताने रविवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी जनजाति सुरक्षा मंच, कोकण प्रांत तर्फे मुंबईत 'ज्वाला डीलिस्टिंग महारॅली' आयोजित करण्यात आली आहे.
दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथून सकाळी ११ वाजता आपल्या लोककला व संस्कृती परंपरेसह जनजाति समाजाची शोभायात्रा निघेल. पुढे शिवसेना भवनमार्गे वरळीच्या हुतात्मा नाग्या कातकरी मैदानात (जांबोरी मैदानात) शोभायात्रेचे महासभेत रुपांतर होईल. दुपारी १ ते ३ या कालावधीत मुख्य मेळावा संपन्न होईल. दरम्यान कोकण प्रांतातील जनजाति बहुल जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून हजारो जनजाती बांधव महारॅलीत सहभागी होणार आहेत. 'डीलिस्टिंग' या एकाच मागणीचा हुंकार या महारॅलीमध्ये असणार आहे.
या महारॅलीच्या माध्यमातून जनजाति समाजाची मूळ संस्कृती आणि त्यांच्या परंपरा यांचे निर्विवादपणे संरक्षण करण्याची घटनात्मक मागणी केली जाणार आहे. डी-लिस्टिंग या विषयावर संपूर्ण समाजाचे प्रबोधन होऊन समर्थन प्राप्त झाले आहे. जनजाति समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरुद्ध देशभरात आत्तापर्यंत २५० जनजाती बहुल जिल्ह्यांपैकी २२१ जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या महामेळाव्यांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले आहे. ज्यात ३०९ विविध जनजाति सहभागी होऊन ७० लाखांपेक्षा अधिक वनवासी समाजाने प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून डी-लिस्टिंगची मागणी केली आहे.
या रॅलीच्या उद्घाटन प्रसंगी सभेचे प्रमुख अतिथी म्हणून लोकसभेचे पूर्व उपाध्यक्ष पद्मभूषण करिया मुंडा हे उपस्थित राहणार आहेत. त्यासोबतच जनजातिय समाजातील अनेक साधु संत, कातकरी समाजातील राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त श्रीमती उमाताई पवार तसेच अनेक जनाजाति नेत्यांचीही उपस्थिती यावेळी असेल. जनजाति सुरक्षा मंचाबद्दल आस्था असणाऱ्या विविध संस्था व संघटना या मोर्चासाठी मदत करीत असून जनजाति सुरक्षा मंचांच्या कार्यकत्यांसह अन्य संघटना मिळून एकूण ७०० कार्यकर्ते या महारॅलीकरिता दिवस-रात्र मेहनत करीत आहेत. अशी माहिती बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जनजाति सुरक्षा मंचाचे प्रांत संयोजक विवेक करमोडा, युवराज लोहे व शरद चव्हाण यांनी दिली.
जनजाती सुरक्षा मंचाच्या प्रमुख मागण्या
जनजातींची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा, परंपरा न पाळणाऱ्या आणि आदिवासी देव देवतांची पूजापद्धती, देवकार्य, सण-उत्सव यांचा त्याग करून परधर्मात गेलेल्या आदिवासी व्यक्तीला या समूहाला अनुसूचित जमातीच्या यादीतून हटवण्यात यावे.
मूळ जनजातींसाठी असणाऱ्या सोयी सुविधा व आरक्षणाचा दुहेरी लाभ सदर धर्मांतरीत आदिवासींना मिळू नये. सदर बाबींसाठी अनुसूचित जमाती संशोधन अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा करण्यात यावी.
महाराष्ट्रात २९ ऑक्टोबरला नाशिक तर २१ नोव्हेंबरला नागपूर येथे ज्वाला डीलिस्टिंग महारॅली यशस्वीपणे पार पडली. येत्या २६ नोव्हेंबरला मुंबईत व २० डिसेंबर रोजी नंदुरबार येथे होणाऱ्या महारॅलीत लाखो जनजाती एकत्रित येणार आहेत. या महारॅलींचा समारोप जानेवारीत पश्चिम बंगाल येथे होईल.