आरआरटीएस प्रणालीसाठी जाहिरातींची निधी द्यावा लागेल

नवी दिल्ली : अलवर आणि पानिपत कॉरिडॉरमधील प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली (आरआरटीएस) प्रकल्पांसाठी यंदाच्या वर्षी जुलैमध्ये आश्वासन देऊनही निधी देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेतृत्वाखालील सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर दिल्लीतील हवेचा दर्जा खालावणे आणि लगतच्या राज्यांमध्ये पराली जाळणे या प्रकरणावर खंडपीठ सुनावणी करत होते. आरआरटीएस प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाचाही समावेश प्रदूषणाच्या कारक घटकांमध्येही समावेश आहे. मात्र, या प्रकल्पास होत असलेल्या विलंबाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आप सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

केजरीवाल सरकारचा जाहिरातींसाठीचा दिलेला या आरआरटीएस प्रकल्पांना हस्तांतरित करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.न्यायालयाने आदेश दिला, गेल्या तीन वर्षांचा जाहिरात निधी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मागील ३ वर्षांसाठी हा निधी १ हजार १०० कोटी तर यंदाच्या वर्षासाठी तो ५५० कोटी रुपये होता. हा निधी आरआरटीएस प्रकल्पासाठी वळविण्याचे निर्देश न्यायालयास द्यायचे होते. मात्र, गत सुनावणीवेळी डॉ. सिंघवी यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे जाहिरातीसाठी दिलेला निधी या प्रकल्पासाठी द्यावा, असे निर्देश देण्यास आम्ही बांधील आहोत. त्यामुळे एक आठवड्याच्या कालावधीत जर आरआरटीएस प्रकल्पासाठी निधी देण्यात आला नाही तर जाहिरातींसाठीचा निधी हस्तांतरित करण्याचा आदेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.