कौशल्य विकासामुळे ग्रामीण तरुणांना रोजगार संधी

कण विभागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या सद्यःस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यात नऊ, पालघर जिल्ह्यात १२, रायगड जिल्ह्यात १४ केंद्रे, रत्नागिरी जिल्ह्यात ११ केंद्रे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आठ केंद्रे अशी कोकण विभागात पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण ५४ केंद्रे आहेत. रोजगार निर्मितीला चालना उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ करिता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील कौशल्य विकास विभागांतर्गत अर्थसंकल्पातील परिच्छेद क्र.११२ प्रमाणे ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता ग्रामीण भागात ५०० उद्योजकता कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

 

ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार/स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्धकरून देणे. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना कौशल्यपूर्ण करून आर्थिक सक्षमीकरण करणे, ग्रामीण भागात आवश्यक कौशल्यपूर्ण कामगार पुरवठा करणे, परिणामी राज्यातील कुशल कामगारांचा अभाव दूर करणे, अकुशल मनुष्यबळाला कौशल्यपूर्ण (डज्ञळश्रश्रळपस) बनविणे, गरज असल्यास पुन्हा कौशल्य (ठशीज्ञळश्रश्रळपस) देणे. तसेच सध्याच्या कुशल मनुष्यबाळाला करिअरमध्ये प्रगतीच्या दृष्टीने वरच्या पातळीचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण (णिीज्ञळश्रश्रळपस) देणे.

कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतील ३५० तालुक्यातील ५११ गावांमध्ये प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात आली आहेत. प्रति केंद्र ग्रामीण भागातील १०० उमेदवाराच्या/प्रती वर्ष सुमारे ५० हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. अल्प कालावधीत (साधारणत: तीन महिने) पूर्ण होऊ शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी) अभ्यासक्रमाचे निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल. गावातील स्थानिक शिंपी, धोबी, सुतार, न्हावी, लोहार, मिस्त्री यांच्याकरिता सदर ५११ केंद्रात ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने’तील मूलभूत प्रशिक्षण तसेच अ‍ॅडवान्स प्रशिक्षण देणे सोयीचे होईल.

प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३० टक्के महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास और उद्यमशीलता मंत्रालयाच्या दि. १ जानेवारी, २०२१च्या अधिसूचनेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण शुल्क प्रती तास प्रती प्रशिक्षार्थी निश्चित करण्यात आलेलेआहे. या निकषांप्रमाणे प्रशिक्षण शुल्क अदा करण्यात येईल. प्रति केंद्र १०० उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति वर्ष अंदाजे रु.१५ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे (प्रति उमेदवार, प्रती तास ४२ द ३६० तास द १०० उमेदवार )एकूण ५११ केंद्रासाठी प्रति वर्ष अंदाजे रु. ७५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केंद्राच्या प्रतिपूर्तीसाठी सुमारे रु. ७५ कोटी निधीची तरतूद प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीतून करण्यात येईल.

 

राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता धोरण, २०१५ मधील सूचनेनुसार, राज्यातील ग्रामीण भागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र निर्माण होतील. ग्रामीण भागातीलप्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रामधून प्रति वर्षी सुमारे ५० हजार युवक-युवती कौशल्य विकास प्रशिक्षामुळे रोजगारक्षमहोतील. ग्रामीण स्तरावरील कौशल्य विकास प्रशिक्षणाने उमेदवारांना स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. प्रशिक्षणार्थीच्या यशस्वी कौशल्य विकास आणि नियुक्तीच्या माध्यमातून कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. ‘एनएसक्युएफ’ सुसंगत अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षामुळे प्रशिक्षणार्थीचा सर्वागीण व्यक्तिमत्व विकास होईल.एकूणच या कौशल्य विकास कार्यक्रमामुळे कोकणातील तरुण प्रशिक्षित होऊन त्या ठिकाणीच रोजगाराची संधी उपलब्ध असणार आहे.

 

- संजीवनी जाधव-पाटील, साहाय्यक संचालक (माहिती), कोंकण विभाग, नवी मुंबई