कामाचे वाढते तास, वाढता वाढता वाढे...

यापूर्वी ’व्यवस्थापननीती’ या साप्ताहिक सदरामध्ये (दि. २३ जून २०२३) ’कामाचे वाढीव तास कितपत कामाचे?’ या मथळ्यासह लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यावेळी त्या प्रासंगिक लेखामागची पार्श्वभूमी होती, त्यावेळी नव्याने घोषित झालेल्या केंद्रीय पातळीवरील चार प्रमुख कामगारविषयक नियमांची. त्यामध्येच कामगारांचे कामाचे तास नव्या व प्रस्तावित तरतुदींनुसार वाढवून घेण्याची मुभा वा तरतूद व्यवस्थापनाला उपलब्ध करून देण्यात आली होती.त्या नव्या नव्या तरतुदींनुसार कामगार- कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास दररोज १२ तासांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद उपलब्ध झाली होती. त्यावर अर्थातच कायदेशीर चौकटीसह साधकबाधक चर्चा, नव्या कामगार नियमांसह कामाच्या वाढीव तासांच्या मुद्द्यावर झाली. आपल्याकडे घटनात्मकदृष्ट्या कामगार हा विषय ’संयुक्त सूची’त असल्याने, त्यावर केंद्र आणि राज्य या उभय सरकारांना अंमलबजावणीचा घटनात्मक अधिकार आहे. अधिकांश राज्यांनी नव्या कामगार नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न केल्याने, नवीन नियमांसह कामाच्या वाढीव तासांचा मुद्दा जरा बाजूलाच पडलेला दिसतो.

प्रत्यक्षात व तपशिलासह विचार केल्यास, नारायणमूर्ती यांच्यानुसार गेल्या दोन-तीन दशकांत अनेक देशांनी मोठी प्रगती केली. त्यांच्याशी भारताला आता अपरिहार्यपणे स्पर्धा करावी लागेल. त्यासाठी भारतीय तरुणांना दिवसाचे १२-१२ तास काम करावे लागेल. विशेषतः चीनसारख्या देशाशी स्पर्धा करताना तरुणाईला जादा व जास्त तास काम करावे लागेल. जागतिक तुलनेत भारताची उत्पादकता अद्याप कमी असल्याने भारतीय तरुणांनी आठवड्याला ६० तास म्हणजेच दररोज सुमारे १२ तास काम करण्याचा निर्धार करावा, अशी विनंती मूर्ती यांनी भारतीय तरुणाईला आवर्जून केली आहे.नारायण मूर्ती व ‘इन्फोसिस’ यांचे अनन्यसाधरण संबंध सर्वदूर ज्ञात आहेत. नारायण मूर्ती यांनी वयाच्या ६५व्या वर्षी ‘इन्फोसिस’मधून निवृत्ती घेतली, ही बाब अद्याप अनेकांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळे व्यवसाय-व्यवस्थापन क्षेत्रापासून शासन-प्रशासनापर्यंत विविध क्षेत्रांत काम करणार्‍यांनी मूर्ती आणि ‘इन्फोसिस’ या दोन्हींवर टीकेचा भडिमार केलेला दिसून येतो. यामध्ये मध्यवर्ती व महत्त्वाचा मुद्दा अर्थातच दररोज १२ तास काम करण्याचा तथाकथित अनाहूत सल्ला हाच होता. असे असले तरी भारतातील कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास व त्याच्याशी निगडित विविध पैलू व मुद्दे मात्र तसे दुर्लक्षित राहिले, तरी त्याचे महत्त्व मात्र कमी होत नाही. यांपैकीच काही महत्त्वाचे व विचारणीय मुद्दे खालीलप्रमाणे नमूद करता येतील.

 

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी भारत आणि भारतीयांचा मुबलक कच्चा माल व स्वस्त कामगार या स्वरुपात उपयोग करून घेतला. यातूनच ब्रिटिशांची ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ फोफावली. मात्र, भारतातील व त्यातही औद्योगिकदृष्ट्या अशा मुंबई-कोलकाता या प्रगत-औद्योगिक शहरातील मजुरांना मर्यादित मजुरीत अमर्याद कामाचे तास, अशा स्वरुपात वर्षानुवर्षे काम करावे लागे.या सर्वस्वी अनाठायी व अन्याय्य प्रकाराच्या विरोधात मुंबईच्या तत्कालीन गिरणी कामगारांसह १८८४ मध्ये वाचा फोडली, ती त्यावेळचे श्रमिक नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी. त्यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईच्या कापड गिरण्यांमध्ये भारताच्या कामगार आंदोलनाच्या इतिहासात पहिलाच संप घडला. परिणामी, स्वातंत्र्यपूर्व काळात पहिल्यांदाच गिरणी कामगारांना ’रविवारची साप्ताहिक सुट्टी’ हा मोठा लाभ संघर्षाअंती मिळाला. आजच्या आठवडी पाच दिवसांचे काम वा घरून काम, या परिस्थितीत ही बाब शुल्लक वाटत असली, तरी त्यावेळीच्या ऐतिहासिक लढ्याच्या, त्या फलितापोटी भारतीय कामगारांच्या कामाच्या तासांचे नियमन करण्याबरोबरच साप्ताहिक रजेचा प्रलंबित लाभ देण्याचे महनीय काम त्यानिमित्ताने झाले.

 

कायदेशीर ः भारतातील कामगारविषयक कायद्यांमधील ‘कारखाने विषयक कायदा, १९४८’चा प्रामुख्याने व अपरिहार्यपणे उल्लेख होतोच. स्वातंत्र्योत्तर काळातील या प्रमुख व महत्त्वाच्या कायद्याद्वारे, कारखान्यांतर्गत कामगारांची सुरक्षा व कल्याणाशिवाय औद्योगिक कामगारांसाठी कामाचे साप्ताहिक ४८ तास, अतिरिक्त कामाच्या तासांवर निर्बंध इत्यादी महत्त्वपूर्ण तरतुदी कायदेशीर बंधनकारक स्वरुपात घालण्यात आल्या.आता नव्या व प्रस्तावित चार प्रमुख कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांच्या कामाच्या तासांमध्ये शिथिलता देण्याचा प्रयत्न असला, तरी या कामाच्या तासांवर त्यांच्या मोबदल्यासह निर्बंध राहणार आहेत, हे लक्षणीय ठरते.

व्यावहारिक व व्यावसायिक ः कुठल्याही उद्योग-व्यवसाय कंपनीत कर्मचारी-कामगार व त्यांचे कामकाज हे महत्त्वाचे घटक असतात. उद्योग-व्यवसायाचे अर्थचक्र त्यांच्यावरच अवलंबून असते. यामध्ये कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास व त्यांचे उत्पादक तास यांचे महत्त्व असते.कर्मचारी-कामगार कोणते वा किती कामकाज करतात, याच बरोबर त्यांच्या कामाची गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता यावरच व्यवसायाचे गणित अवलंबून असते. हे गणित अधिक प्रभावीपणे अमलात आणण्याची जबाबदारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच व्यवस्थापक व व्यवस्थापनावर असते. ही जबाबदारी मुख्यतः व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी म्हणून व्यवस्थापक कसे पार पाडतात, यावर व्यावसायिक यश अवलंबून असते, हेही विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कामाचे तास आठ असोत की १२ तास, त्यापैकी कर्मचार्‍यांचे उत्पादक तास किती असतात, याचा पडताळा घ्यायला हवा

वैयक्तिक व आरोग्यविषयक ः वर नमूद केल्याप्रमाणे कामगारांवर विशेष परिणाम करणार्‍या कारखानेविषयक अधिनियम, १९४८ मध्ये कामगारांची आरोग्य तपासणी, आरोग्य, स्वच्छता यांवर भर दिला जातो. मुख्य म्हणजे, कामगार आणि त्यांचे साप्ताहिक कामाचे तास याची कायदेशीर नोंदणी व अंमलबजावणी करणे, व्यवस्थापन व व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी म्हणून व्यवस्थापकावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास, दंडासह कारवाईची तरतूद याच कारखाना अधिनियमामध्ये आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून तातडीने करण्यात आलेल्या, या वैधानिक तरतुदी कामगार आणि त्यांचे कामाचे तास यांवर मुख्यतः केंद्रित राहिल्या आहेत. याला आता कुठवर बगल द्यायची, हा प्रश्न गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे.

 

‘कोरोना’नंतरची बदलती स्थिती व पार्श्वभूमी ः कोरोना दरम्यानचा व त्यानंतरचा काळ हा जनसामान्यांच्या जीवनाप्रमाणेच औद्योगिक आणि कामगार क्षेत्रातसुद्धा दीर्घस्वरुपाचे व मोठे बदल घडविणारा ठरला आहे. व्यावसायिक-औद्योगिक क्षेत्रातील ही मान्यता अद्याप कायम आहे. थोडी पडताळणी केली, तर कोरोनाच्या कठीणच नव्हे, तर आव्हानात्मक कालावधीत कर्मचारी-अधिकारी-व्यवस्थापक-व्यवस्थापन या सर्वांनी सर्व विसरून व सर्वस्व पणाला लावून काम केले व कंपनीसाठीची आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी प्रदीर्घ काळात दीर्घ कालावधीसाठी काम करण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली. त्यामुळे आव्हानपर परिस्थितीत आपले कर्मचारी, आपले विविध अधिकार विसरून जबाबदारी पार पाडतात, याचा पुरतेपणी पडताळा आला असताना, अशा कर्मचार्‍यांमधील केवळ युवा कर्मचार्‍यांना अधिक तास काम करण्याचे साकडे घालणे अप्रस्तुत वाटते.

सरकार व कामगार संघटना ः कामगारांचे प्रचलित वा प्रस्तावित तास या मुद्द्यांवर कामगार कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात सरकारचा कामगार विभाग, कामगार न्यायालयांची, कामगारांचे प्रतिनिधित्व नेतृत्व करणार्‍या कामगार संघटनांची मुख्य परिणामकारक भूमिका असते. नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांचे कामाचे तास विशिष्ट वयोगटातील कामगारांचे कामाचे तास वाढविण्याची भूमिका नव्याने पडताळून पाहण्यासारखी आहे.

 

व्यावसायिक गरजांनुरूप काम आणि कामाचे तास ः उद्योग-व्यवसायात बर्‍याच प्रकारची कामे सतत प्रक्रियेशी संबंधित अथवा अत्यावश्यक स्वरुपाची असतात. ही कामे करणार्‍यांमध्ये मॅकेनिकपासून मॅनेजरपर्यंत व क्रेन ऑपरेटरपासून चेअरमनपर्यंतची जबाबदारीची कामे करणार्‍यांचा समावेश असतो. व्यावसायिक निवड व प्रक्रियेचे महत्त्व लक्षात घेता, हे विविध स्तरांवरील कर्मचारी सलग दोन पाळ्या म्हणजेच सुमारे १६ तासांपर्यंत काम करीत असतात. ही नियमवजा परंपरा आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग बनला आहे. याचा उत्पादकतेला लाभ होत असल्याने प्रत्येकाने १२ तास काम करण्याचे प्रयोजन मुळातून तपासून पाहायला हवे.

 

बदलता काळ, काळाची गरज व त्याचवेळी जागतिक स्तरावर भारतीयांची उत्पादकता व भारतातील उद्योग-व्यवसायांची वेगाने व मोठ्या प्रमाणावर प्रगती व्हावी म्हणून तरुणांचे वा इतर कुणाचे कामाचे तास वाढवून उत्पादकता वाढण्याचा अपेक्षावजा तोडगा कर्मचार्‍यांच्या विद्यमान मानसिकतेच्या दृष्टीने पण पुरेसा वा पर्याप्त ठरू शकत नाही. त्यापेक्षा बदलती परिस्थिती व तंत्रज्ञानानुसार सवार्र्ंनीच अधिक प्रभावी पद्धतीने व संगणकीय संवाद, प्रतिसाद पद्धतींसह काम करून सर्वस्तरावरील उत्पादकता वाढविण्यावर तातडीने भर द्यावा, असा सल्ला जर नारायण मूर्ती यांनी दिला असता, तर ही बाब तेवळ त्यांनाच नव्हे, तर ‘इन्फोसिस’सारख्या प्रगत, प्रस्थापित व्यवस्थापनाला भूषणास्पद ठरली असती. शिवाय त्यामुळे तरुणाईसह सर्वांच्याच उत्पादकतेला सकारात्मक चालना मिळाली असती; पण लक्षात कोण घेतो?