माहिती मंत्रालयाने अॅपलला पाठवली नोटीस, म्हटले- 'कंपनीने हल्ल्याचा पुरावा सादर करावा'

नवी दिल्ली : भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलीकडेच राजकारणी आणि इतरांना पाठवलेल्या 'सरकार प्रायोजित हॅकर्सपासून सावध रहा' या संदेशावर अॅपलकडून प्रतिसाद मागितला आहे. IT मंत्रालयाने दि. २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी Apple ला नोटीस पाठवून या दाव्याचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले. या नोटीसवर मंत्रालयाने अॅपलकडून तत्काळ उत्तर मागितले आहे.माहितीनुसार, आयटी मंत्रालयाने अॅपलच्या प्रतिनिधींना विचारले आहे की त्यांनी हा हल्ला 'राज्य प्रायोजित' असल्याचे कसे ठरवले? फोन दूरस्थपणे अॅक्सेस केला जाईल आणि संवेदनशील डेटा लीक केला जाईल, असा निर्णय कशाच्या आधारावर घेतला याबद्दल मंत्रालयाने अॅपलला प्रश्न विचारला आहे.

दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी Apple चा iPhone वापरणाऱ्या अनेक लोकांना कंपनीकडून चेतावणी सूचना मिळाली होती. ऍपल उपकरणे वापरणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांचाही यामध्ये समावेश होता. iMessage आणि Apple Mail च्या माध्यमातून पाठवलेल्या या मेसेजमध्ये सरकार प्रायोजित हॅकर्स तुमच्या iPhone वर हल्ला करू शकतात, असे लिहिले होते.दरम्यान विरोधी पक्षांनी सरकारला दोष देण्यास सुरुवात केली. टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, काँग्रेस खासदार शशी थरूर, सुप्रिया श्रीनेट, पवन खेडा, केसी वेणुगोपाल, शिवसेना (उबाठा) राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, आप खासदार राघव चढ्ढा, एआयएमआयएम प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

केंद्र सरकार आणि विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्रालय त्यांच्या निशाण्यावर आले. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी अॅपल मेसेजचा स्क्रिनशॉटही शेअर केला आणि म्हटलं, “मोदी सरकार, तुम्ही असं का करत आहात.” इतकेच नाही तर या खासदार आणि नेत्यांनी अॅपलच्या कथित नोटिफिकेशनचे स्क्रीनशॉटही आपापल्या एक्स हँडलवर पोस्ट केले. दि. १ नोव्हेंबर २०२३ विरोधकांनी Apple Alert च्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.महुआ मोइत्रा यांनी याबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्रही लिहिले आहे. याची चौकशी करण्यासाठी आयटीविषयक संसदीय स्थायी समितीची बैठक बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, भारत सरकार आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे गंभीर आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत ते बोलले होते.

अश्विनी वैष्णव यांनी असेही सांगितले होते की अॅपलने 150 देशांमध्ये अशा प्रकारच्या मेसेज अलर्टबाबत अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. आता या मुद्द्यावर ठाम राहून त्यांच्या मंत्रालयाने अॅपलकडून उत्तर मागितले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे राजकीय सहाय्यक आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दोन अधिका-यांच्या मते, राजकारण्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नांची चौकशी केली जात आहे.दरम्यान दि. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आयटी सचिव एस कृष्णन यांनी सांगितले होते की भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद दल म्हणजेच CERT-N (भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद दल) -N) तपासेल. देशातील संगणक सुरक्षेशी संबंधित बाबींना प्रतिसाद देणारी ही राष्ट्रीय नोडल एजन्सी आहे.