रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून संपूर्ण जगाने सीरिया, लेबेनॉन आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. जागतिक राजकारणात खासकरून पाश्चिमात्य देश आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधाला धक्का लागताच मानवाधिकाराच्या नावाखाली युद्धात उतरतात. पण, आपला स्वार्थ साध्य होताच, माघारही घेतात. हेच सीरियाच्या बाबतीतसुद्धा घडले.
’इसिस’ला उखडून फेकण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वात पाश्चिमात्य देशांनी लोकशाही समर्थक आंदोलकांची मदत घेतली. पण, आपला स्वार्थ साध्य होताच, या आंदोलकांना वार्यावर सोडून सीरियामधून काढता पाय घेतला. सीरियात आजही बशर अल असद यांची हुकूमशाही राजवट चालूच आहे. त्यांच्यावर युद्ध गुन्हेगारीचे गंभीर आरोप. अशाच आरोपांमध्ये फ्रान्सच्या न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात नुकतेच एक अटक वॉरंट जारी केले. मुळात फ्रान्सच्या न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यामुळे असद यांच्यावर काहीही फरक पडणार नाहीच. तरीही यामुळे सीरियातील मानवीय संकट पुन्हा एकदा चर्चेत आले.
दि. १५ मार्च २०११ रोजी सीरियाच्या दक्षिणेकडील डेरा शहरात लोकशाही समर्थक निदर्शनानंतर हिंसाचार उसळला. या आंदोलकांची मागणी बशर अल असद यांनी सत्ता सोडून लोकशाहीची स्थापना करावी, ही प्रमुख मागणी होती. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेल्या या आंदोलनाला असद सरकारने बलपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून सीरियामध्ये गृहयुद्ध भडकले. या गृहयुद्धात सगळ्याच क्षेत्रीय आणि जागतिक शक्तींनी आपले हित साधण्याचा प्रयत्न केला. रशिया, इराणने असद यांच्या राजवटीला पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य देशांनी लोकशाही समर्थक आंदोलकांना आपला पाठिंबा दिला. दोन्ही बाजूने पैसा, शस्त्रे आणि लढाऊ विमाने पाठवायला सुरुवात झाली. सीरियातील या अस्थिरतेचा फायदा ’अल कायदा’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’सारख्या दहशतवादी संघटनांनी घेतला आणि सीरिया सर्व दिशांनी हिंसाचारात घेरला गेला. सीरियाच्या गृहयुद्धात आतापर्यंत चार लाखांहून जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
२०११ साली गृहयुद्ध सुरू झाल्यापासून सीरियातील ५० टक्के जनता दुसर्या देशांमध्ये स्थानांतरीत झाली. युद्धापूर्वी सीरियाच्या २२ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्या लोकांना त्यांची घरे सोडावी लागली. ’संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थे’ (युएनएचसीआर)च्या म्हणण्यानुसार, यातील ६७ लाख लोक त्यांच्याच देशात एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी विस्थापित झाले आहेत. त्याच वेळी ५६ लाख लोकांनी परदेशात आश्रय घेतला आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या अहवालानुसार, सुमारे ६० लाख लोक त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाहीत. गेल्या दशकात असद सरकारचे मुख्य समर्थक रशिया आणि इराण, तर तुर्की, पाश्चात्य देश आणि अनेक आखाती देशांनी त्याच्या विरोधकांना पाठिंबा दिला. रशियाने २०१५ मध्ये सीरियन सरकारच्या समर्थनार्थ हवाई मोहीम सुरू केली होती. इराणने सीरियामध्ये असदला मदत करण्यासाठी प्रचंड सैन्य दलासह अब्जावधी डॉलर्सदेखील खर्च केले आहेत.
इराणने हजारो शिया सैनिकांना सीरियन सैन्याच्या मदतीसाठी पाठवले. शस्त्रांसोबतच त्यांना प्रशिक्षण आणि पैसेही पुरवले. यातील बहुतांश सैनिक हे लेबेनॉनच्या ’हिजबुल्ला’चे दहशतवादी होते. दुसरीकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वात पाश्चिमात्य देशांनी लोकशाही समर्थक आंदोलकांना मदत केली. यामध्ये कुर्दिश बंडखोरांचादेखील समावेश होता. अमेरिका २०१४ पासून सीरियात युद्ध लढत आहे. अमेरिकेने युद्धात सहभाग घेतल्यामुळे ’इस्लामिक स्टेट’सारख्या दहशतवादी संघटनांना जरी आळा बसला असला तरी अमेरिका असदची राजवट उलथून लावण्यात ते अपयशी ठरले. सीरियाचे अनेक भाग अजूनही बंडखोर, जिहादी आणि कुर्दिशांच्या नेतृत्वाखालील ’एसडीएफ’च्या ताब्यात आहेत. सध्या सीरियात काहीशी शांतता असली तरी पुन्हा हिंसाचार सुरू होणार नाही, याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही.
यातच आता फ्रान्सच्या न्यायालयाने बशर अल असद यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. पण, त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. सीरियावर असद यांनी आपली पकड आणखी घट्ट केली आहे. पुढील काही काळ तरी सीरिया असद भरोसेच राहणार, हे निश्चित!
श्रेयश खरात