चीनच्या मनसुब्यांना ब्रेक

भारत आणि चीनमधील तणाव ही लपून राहिलेली गोष्ट नाही आणि गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ झालेली दिसते. एप्रिल-मे २०२० मध्ये लडाखमध्ये भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेल्या संकटानंतर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये अनेक वेळा चकमकी झाल्या. हिवाळा सुरू होणार असून परिस्थिती पाहता चीन आणि भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी दि. १५ जून २०२० रोजी लडाखच्या गलवानमध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. यामध्ये डझनहून अधिक भारतीय जवानांनी बलिदान दिले होते. चीनकडून कोणतीही अधिकृत आकडेवारी देण्यात आलेली नव्हती; मात्र त्यांचेही जवळपास ४० ते ५० सैनिक मारले गेले होते. भारताकडून असा तडाखा बसण्याची अपेक्षा नसलेल्या चीनने त्यानंतर आपल्या धोरणातही नाईलाजाने बदल केला आहे.

अशाच घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी भारत आणि चीनच्या कमांडर्समध्ये पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. सध्या भारताने तेथे सैन्याची तैनाती वाढवली आहे. तथापि, माजी सीआयए अधिकारी लिसा कर्टिस यांच्या मते, “एप्रिल-मे २०२०ची परिस्थिती दीर्घकाळ चालू ठेवण्याचा चीनचा हेतू आहे. कारण, सीमा तात्पुरत्या राहणे आणि सीमाप्रश्न अनिर्णितच राहणे, हे चीनसाठी फायदेशीर आहे. मात्र, भारताने चर्चेच्या प्रत्येक फेरीमध्ये सीमाप्रश्न सोडविण्याचीच भूमिका मांडली आहे. त्याचवेळी भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी मैत्री आणि सक्रियता वाढवत आहे, जेणेकरून चीनवर दबाव आणता येईल.”

त्याचवेळी चीनला सीमेवरील तणाव कायम ठेवायचा आहे, जेणेकरून त्याचा फायदा घेऊन भारतावर दबाव आणता येईल.

 

अलीकडेच भारताने अमेरिकेसोबत ‘२+२’ चर्चा केली, ज्यामध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांशी चर्चा केली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये संरक्षण हा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ आहे आणि हिंद-प्रशांत प्रदेशात, मुक्त आणि नियमांवर आधारित वातावरण राखण्यासाठी दोन्ही देशांमधील भागीदारी महत्त्वाची आहे, असेही चर्चेमध्ये पुढे आले आहे. चीनच्या येथील कारवाया कोणापासूनही लपून राहिलेल्या नाहीत आणि जागतिक व्यापाराचा मोठा भाग या भागातून जात असल्याने चीन या प्रदेशात आपले वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळपासून करत आहे. त्यासाठीच भारताला चीनसाठी अनेक आघाड्या खुल्या करायच्या आहेत, जेणेकरून चीन एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर गुंतून राहू शकेल आणि भारताच्या सीमेवर गंभीर चर्चा करण्यास सहमत होईल. त्यासाठी भारत राजनैतिक पातळीवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहे.”

भारत चीनच्या सीमेवर आपल्या सीमा पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार करत आहे आणि २०१४ पासून तेथील खर्च ४०० पटीने वाढला आहे. जेव्हापासून सीमेवर पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम सुरू झाले, तेव्हापासून आव्हानही वाढले आहे. आता जर चिनी गस्ती पथके आली तर त्यांचा सामना भारतीय गस्ती दलासोबत होतो. २०१४ पासून सीमेवर लष्कर आणि हवाई दलाची तैनाती असून त्याचा वेगही तितकाच वाढलेला दिसतो. सीमेवरील पायाभूत सुविधांचा अधिक वेगाने विस्तार करण्यात आला आहे. २००८ मध्ये सीमा पायाभूत सुविधांसाठीचे बजेट ३ हजार, २०० कोटी रुपये होते, ते आज १४ हजार, ३८७ कोटी रुपये झाले आहे. २०१४ ते २०२२ पर्यंत ६ हजार, ८०० किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत.

२००८ ते २०१४ पर्यंत ३ हजार, ६०० किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. बुमलिंगला येथील डेमचौकाजवळ १९ हजार फूट उंचीवर जगातील सर्वात उंच रस्ता तयार करण्यात आला आहे, झोजिला पासदेखील कार्यान्वित करण्यात आला आहे. १६ अतिशय महत्त्वाचे पास आज खूप चांगल्या स्थितीत आहे, जे लडाख प्रदेशात कनेक्टिव्हिटीसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत, चुशूल ते डेमचौक या रस्त्यांवर ३० हजार कोटी रुपये खर्चून अरुणाचल प्रदेशमध्ये इंटर व्हॅली कनेक्टिव्हिटीसाठी १ हजार, ८०० किमीचा रस्ता तयार केला जात आहे.

’जी २०’ शिखर परिषदेत भारताने ‘आफ्रिकन संघा’चा समावेश ‘जी २०’मध्ये करवून घेतला. या घटनेचा आफ्रिका खंडात चीनच्या सक्रियतेस लगाम लावण्याशी घनिष्ट संबंध आहे. त्याचवेळी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पातून इटलीने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चीनसाठी या प्रकल्पासह पुढच्या अनेक मनसुब्यांना ब्रेक लागू शकतो.