दहशतवादाविरोधात संघटित लढ्याची सज्जता

 

आपल्याला केवळ दहशतवादाच्या विरोधात लढायचे नाही, तर त्यांची पूर्ण ‘इकोसिस्टीम’ नष्ट करायची आहे,” असे अमित शाह यांनी म्हटल्याप्रमाणे, दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी जागतिक पातळी ते स्थानिक पातळीपर्यंत सगळ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजे. केंद्र सरकारने सगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाच्या बाबतीत कठोर आणि वास्तवतावादी धोरण अंगीकारले आहे. क्रीपटोकरेन्सी, हवाला, दहशतवाद्यांना मिळणारा फंड, संघटित गुन्हे करणारे,नार्को-टेरर म्हणजेच अमली पदार्थांचा बेकायदेशीर व्यापार आणि त्याचे दहशतवादाशी असणारे संबंध, या सगळ्या बाबतीत आपले धोरण प्रभावीपणे अमलात आणले जात आहे. दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या पैशाचा स्रोत नष्ट करून त्यांची संपूर्ण ‘इकोसिस्टीम’ नष्ट करण्याची गरज आहे.

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने दोषींच्या बाबतीत ९४ टक्क्यांपर्यंत साध्य केलेल्या अचूकतेचेही विशेष कौतुक शाह यांनी केले. तसेच सगळ्या राज्यांनीसुद्धा अशा प्रकारे हा दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. दहशतवादाला सीमा नसतात. सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे दहशतवादविरोधी लढाई लढली पाहिजे, असा संदेशही शाह यांनी यावेळी दिला. एकट्या २००१ या वर्षात सहा हजार दहशतवादाच्या घटना घडल्या होत्या. पण, २०२२ मध्ये या घटनांची संख्या ही ९०० वर आली आहे. हे शक्य झाले ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ठोस कारवाईवर भर दिल्यामुळेच. विशेषत्वाने गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात याविषयीचा एकूणच डाटा बेस तयार केलेला आहे.

खरं तर नव्या दहशतवादी संघटना निर्माणच होणार नाहीत, अशा दृष्टीने कठोर आणि निर्दयी धोरण आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी अंगीकारले पाहिजे. दहशतवादविरोधी धोरणाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य यात उत्तम समन्वय साधण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचनादेखील शाह यांनी केल्या. ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने यासाठी समान रचना तयार करावी. यात पद्सोपान रचना, रचना, समान अंमलबजावणी/ कारवाई यांचा समावेश यात व्हावा, ज्यामुळे समन्वयाचे धोरण गतिमान आणि प्रभावी होईल, याबद्दलही चर्चा झाली. सगळ्यांसाठी सामाईक प्रशिक्षण सगळ्या दहशतवादविरोधी कार्य करणार्‍या केंद्र आणि राज्यस्तरीय सुरक्षा यंत्रणासाठी आयोजित करण्यासाठी एक मोड्यूल तयार करावे. यामुळे एक समान तपास/कृती पद्धती सगळ्यांना उपयोगात आणता येऊ शकेल.

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा’, दहशतवादविरोधी पथक आणि (स्पेशल टास्क फोर्स)विशेष कृती दल यांनी केवळ दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी तपास करणे, इतकेच मर्यादित न राहता, त्यांनी चाकोरी बाहेर विचार करून, नवनव्या कृल्प्त्या करून दहशतवाद नष्ट केला पाहिजे, असा एकंदरीतच परिषदेतील चर्चेचा सूर दिसून आला.

या दहशतवादविरोधी परिषदेत एकूण पाच सत्रांचे विषयानुरूप आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये-

१) पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी, यावर आधारित विषयाचा प्रामुख्याने भर होता. डिजिटल फॉरेन्सिक, दहशतवाद इकोसिस्टीम नष्ट करणे, टेरर फंडिंग यावर गट चर्चा झाली.

२) सदर परिषदेत १५ राज्यांच्या अधिकार्‍यांनी सादरीकरण केले. यात उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, तामिळनाडू, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली पोलीस, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांचा त्यात समावेश होता.

३) या परिषदेत टेरर फंडिंग (ट्रेंड अ‍ॅण्ड काऊंटर मेजर्स) अर्थात दहशतवादाला मिळणारा निधी, त्याचे नवनवीन मार्ग आणि त्याविरोधात उपाययोजना यावरसुद्धा सत्र संपन्न झाली. त्यात ‘एफआययु इंडिया’ आणि ‘ईडी’तर्फे दहशतवादाला मिळणार्‍या पैशाचे नवे स्रोत आणि नवे मार्ग, याविषयी चर्चा करण्यात आली. नुकत्याच काही प्रकरणांत तपासाअंती समोर आलेले पैशाचे मार्ग याचीही माहिती दिली गेली. ‘फंडिंग पॅटर्न’च्या बाबतीत विश्लेषण करण्यासाठी (FINATECH) सोल्युशनचा प्रभावीपणे वापर करण्यावर भर दिला गेला. NCRB

४) याच प्रमाणे ‘डिजिटल फोरेन्सिक अ‍ॅण्ड डाटा अ‍ॅनालिसिस’ सत्रात कर्नाटकचे प्रतिनिधी, DFSS (फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेट, NCRB (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) NATGRID (नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड), BSF (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स) यांनी त्यांचे अनुभव मांडले. तसेच दहशतवादाचा तपास आणि IMOT (Integrated Monitoring on Terrorism), NTGRID National Terrorism Data base यांचा त्यात प्रभावीपणे उपयोग यावर भर दिला.

 

५) तसेच दहशतवाद नष्ट करणे (Dismantling of Terror Ecosystem) या सत्रात पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दहशतवाद आणि देशाबाहेरील संघटित गुन्हे यातील जटिल गुंतागुंतीचे संबंध यावर चर्चा केली.

 

एकूणच टार्गेटेड किलिंग, बांगलादेशातून येणारे घुसखोर, रोहिंग्या, उत्तर प्रदेशच्या गोरखनाथ मंदिरावरचा हल्ला, हेरगिरी, आंतरदेशीय गुन्हे, खलिस्तानी दहशतवाद, डाव्यांचा दहशतवाद, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, तसेच ‘इसिस’चे मोड्यूल, केसस्टडी फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट याद्वारे आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास, ‘पीएफआय’ या बंदी घातलेल्या संघटनेवर केसस्टडी, मोक्का अशा अनेक विषयांच्या अनुषंगाने या परिषदेत चर्चा झाली.

समारोपाच्या भाषणात केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी एकत्रित आणि प्रभावी अशा दहशतवादविरोधी धोरणाला अधोरेखित केले. केंद्र आणि राज्य पातळीवर सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादाच्या विरोधात लागणारी सगळी मदत, कायदेशीर बाबी, आर्थिक गरजा आणि प्रसंगी लागणारे अतिरिक्त स्रोत सगळे काही गृहमंत्रालय उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी उपस्थितांना आश्वासित केले.

या परिषदेत तपासासाठीचे केंद्रीय गृहमंत्री मेडल, स्पेशल ऑपरेशनसाठीचे केंद्रीय गृहमंत्री मेडल आणि प्रशिक्षणासाठीचे केंद्रीय गृहमंत्री मेडलसुद्धा संबंधितांना बहाल करण्यात आले.

 

 

दहशतवादाच्या विरोधात अत्यंत महत्त्वाची अशी ही तिसरी परिषद संपन्न झाली आहे. संपूर्ण देशात अनेक दहशतवादी संघटना, फुटीरतावादी संघटना यांच्या हिंसक कारवायांवर नियंत्रण आणण्यात मोदी सरकारच्या काळात यश आले. अत्यंत वास्तववादी धोरण आखून त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्याची धमकसुद्धा मोदी सरकारने दाखवलेली आहे. याआधी कोणत्याही सरकारने दहशतवादविरोधी धोरण इतके गांभीर्याने घेतलेले नव्हते, हे मान्य करावेच लागेल.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतरची परिस्थिती, काश्मिरी पंडितांच्या हत्या, ‘लष्कर-ए-तोयबा’ तसेच ‘पीएफआय’ संघटनेच्या कारवाया आणि त्यावर बंदी, नंतर ‘इसिस’ला जाऊन मिळणार्‍या भारतातील लोकांचा तपास, ‘इसिस’ला छुपा पाठिंबा देणार्‍या नागरिकांवर लक्ष ठेवून कारवाई करणे, ‘इसिस’चे स्थानिक मोड्यूल, या सगळ्या आव्हानांना देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा समर्थपणे सामोर्‍या जात आहेत. दरम्यान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आता पुन्हा डोके वर काढणारी खलिस्तानी चळवळ आणि कॅनडातील घडामोडी, या सगळ्या घडामोडींची पार्श्वभूमी या परिषदेला आहे.

गेल्या वर्षी दिल्लीत ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी परिषद भारताने यशस्वीपणे पार पाडली होती. त्यात ‘नो मनी फॉर टेरर’ या विशेष धोरणावर लक्ष केंद्रित केले गेले होते.

आताच्या या दिल्ली परिषदेने :

यांसारख्या विषयांना महत्त्व दिलेले आहे.

एकूणच लोकशाहीच्या रक्षणासाठी देशांतर्गत सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची. कारण, शेवटी नागरिकांच्या रक्षणाची हमी राज्याने दिलेली असते. त्याचा एक भाग म्हणजे देशाअंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा व्यवस्था उत्तम ठेवणे. अगदी प्राचीन काळापासून चाणक्यानेसुद्धा वर्णन केलेली गुप्तहेर यंत्रणा यात महत्त्वाची ठरते. आधुनिक रुपात या यंत्रणा सक्षम करणे, हे ओघाने आलेच. दहशतवादाला नष्ट करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे. कारण, नागरिकांची सुरक्षा महत्त्वाची असते. त्याअंतर्गतच भारताने दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे धोरण अमलात आणणे सुरू केले आहे.

दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अनेक निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते. अनेकांचे आयुष्य कायमचे उद्ध्वस्त होते. राष्ट्राच्या ऐक्याला कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद हा घातकच ठरतो. म्हणून दहशतवादाविरोधात ठोस धोरण हे सर्वस्वी स्वागतार्ह आहे.

दहशतवादामुळे जे काही आज जगभरात घडत आहे, ते मानवी मनाचा थरकाप उडवणारे क्रौर्य आहे. कालच इस्रायलवर दहशतवादी संघटना हमासने केलेल्या रॉकेट हल्ल्यांमुळे पुन्हा युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताचे दहशतवादविरोधी धोरण कालसुसंगत आहे आणि त्याही पुढे जाऊन ज्यांना दहशतवाद्यांची दया येते, दहशतवाद्यांच्या मानवी हक्काची बाजू घेत ज्यांना एसी खोल्यांमध्ये उमाळा येतो, ज्यांना आपल्या संस्थांसाठी भारतविरोधी बोलण्यासाठी परकीय फंडिंग मिळते, अशा तथाकथित बुद्धिवाद्यांनासुद्धा कायमस्वरुपी चपराक देणारे आहे, हे विशेष.