मुंबई : सरकारी विभागात कंत्राटी पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जाणार आहे. ४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांसाठी होणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये ही व्यवस्था केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
तात्पुरत्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी), अनुसूचित जाती (एससी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना आरक्षण देण्याची मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली.
४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांसाठी होणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तात्पुरत्या पदांवर ही आरक्षण पद्धत काटेकोरपणे लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे यावेळी केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
दरम्यान, नुकतेच बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली. यासंबंधीची आकडेवाडीही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने कंत्राटी पद्धतीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे.