“भारताचे नेतृत्व हे स्वतंत्र आणि राष्ट्राभिमुख आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांचे ते अंधानुकरण करीत नसल्यानेच भारताविरोधात ही राष्ट्रे भूमिका घेत आहेत,” अशा शब्दांत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पाश्चात्य राष्ट्रांना खडे बोल सुनावले. त्याचवेळी भारताने केलेल्या प्रगतीचेही त्यांनी तोंडभरुन कौतुक केले. कॅनडा प्रकरणावरून भारताला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोच रशियाने यानिमित्ताने खोडून काढला आहे.
“भारताचे नेतृत्व स्वतंत्र आणि राष्ट्राभिमुख आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांचे ते अंधानुकरण करीत नसल्यानेच भारताविरोधात ही पाश्चिमात्य राष्ट्रे भूमिका घेत आहेत,” अशा आशयाचे विधान रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नुकतेच केले आहे. भारताचे नेतृत्व स्वतंत्र आणि राष्ट्राभिमुख असल्याचे पुतीन यांचे हे विधान भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सकारात्मक मूल्यांकन करणारे असेच. याचाच अर्थ असा की, पुतीन भारताकडे पाहताना तो बाह्य शक्तींना न जुमानणारा, तसेच राष्ट्रीय हितासाठी वचनबद्ध असलेला देश म्हणून पाहतात. युक्रेनवरील आक्रमणावरून रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांमध्ये सामील होण्यास नकार देण्यासह अनेक मुद्द्यांवर भारताच्या भूमिकेच्या समर्थनाचे प्रतीक म्हणूनही याकडे पाहता येईल.
त्याचवेळी पाश्चिमात्य राष्ट्रांची पुतीन यांनी केलेली ही कानउघाडणीही महत्त्वाची ठरावी. कारण, रशिया भारताला आपला भागीदार देश म्हणून पाहतो, असा अर्थही त्यातून ध्वनित होतो; तसेच ते भारताचे स्वातंत्र्य आणि त्याच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या बांधिलकीला अधोरेखित करणारे आहे. भारताबाबत पाश्चिमात्य राष्ट्रांची दुटप्पी भूमिका आणि रशियाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडण्याचा प्रयत्न, या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांचे वक्तव्य भारताला बळ देणारे असेच आहे. कॅनडा प्रकरणावरून भारताने नुकताच, हा अनुभव घेतलेला आहे.
अमेरिकेचा गुन्हेगार म्हणून ओळख असलेल्या ओसामा बिन लादेन या दहशतवाद्याविरोधात अमेरिका गुप्तमोहीम आखते. पाकिस्तानमधील त्याचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी अमेरिकी सैनिकांची तुकडी पाकमध्ये तळ ठोकते. त्याचे ठिकाण शोधून काढून, त्याची ओळख पटवते. ती पटल्यानंतर त्याच्या निवासस्थानावर निर्णायक हल्ला करून त्याला ठार मारते. पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेने केलेल्या या कारवाईचे जगभरातून समर्थन होते. तथापि, कॅनडात ‘अज्ञात’ व्यक्तींनी भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करणार्या खलिस्तानी अतिरेक्याला यमसदनी धाडले, तर मात्र भारताविरोधात कॅनडा संसदेत दोषारोपण करते. अमेरिकी भारताला मित्रराष्ट्र म्हणत असली, तरी लादेनला दुसर्या देशात घुसून संपवणारी ही अमेरिका भारताला बोल सुनावते. तेही भारताचा कोणताही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झालेले नसताना. असे समजा की, हे अज्ञात भारतीय होते, तर त्यात चुकीचे ते काय? अमेरिकेला आपल्या हिताचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि भारताला तो नाही, असे समजायचे का? अमेरिकेला जगात कुठेही घुसून अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ले करणार्यांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार कोणी दिले? असे प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतात.
भारताबद्दल पाश्चिमात्य राष्ट्रांची दुटप्पी भूमिका अनेकवेळा उघड झाली आहे. सर्वसमावेशकता आणि मानवाधिकारांचे रक्षण यावरून भारताला नेहमीच उपदेशामृत पाजले जाते. यात अमेरिका अर्थातच आघाडीवर. पंतप्रधान मोदी यांच्या कारकिर्दीत भारतात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका वारंवार ठेवला गेला, नव्हे तो या राष्ट्रांच्या दुटप्पी भूमिकेचाच एक भाग. त्याचवेळी भारतातील जातीव्यवस्था तसेच महिलांच्या अधिकारांबद्दलही टिप्पणी करतात. मात्र, भारतासारखी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ यांना हवी. म्हणूनच ते भारताच्या आर्थिक विकासाबद्दल बोलतात, त्याचवेळी भारताच्या व्यापार धोरणांवर टीका करतात. त्यात भारताने बदल करावा म्हणून दबाव आणतात. भारताला ते सुरक्षा भागीदार असल्याचे व्यासपीठांवरून सांगतात, त्याचवेळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणांना नावे ठेवणारेही तेच असतात.
गेल्या दहा वर्षांत भारताने आपली भूमिका ठणकावून मांडली आहे आणि अगदी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. काश्मीरप्रश्नी म्हणूनच भारताने कोणाचीही पर्वा न करता, हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे सांगत वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाहणी करण्यास गेलेल्या अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकार्यालाही भारताने नुकतेच खडे बोल सुनावले. कॅनडा प्रकरणीही भारताने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता, आपली भूमिका कायम ठेवली. परराष्ट्र खाते निर्भीडपणे आपले काम करीत आहे. कॅनडा प्रकरणाने भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका मजबूत करण्याची संधी दिली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजबूत आणि स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून ओळख प्रस्थापित केली, असे म्हटले तर त्यात काही फारसे वावगे ठरणार नाही.
सोरोससारख्या व्यक्ती भारतातील विरोधी पक्षांना सरकारविरोधात बोलण्यासाठी आर्थिक बळ देतात, हे उघड सत्य. चुकीची माहिती माध्यमांतून पेरली, पसरवली जाते. सरकारची बदनामी करण्यासाठीच सोरोस याची ‘ओपन सोसायटी’ उघडपणे कारवाया करते आणि त्याच्याविरोधात तेथील सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही, हे वास्तव. पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात जगभरातील काही विशिष्ट माध्यमे मोहीम राबवित आहेत. ‘कोविड’ काळात सर्वाधिक आरोप भारताविरोधातच झाले. मात्र, जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम यशस्वी करून भारताने विरोधकांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर दिले.
मात्र, देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जातो, माध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असे धादांत खोटे ही माध्यमे बोलतात. अर्थातच, भारत सर्वच क्षेत्रात जी उल्लेखनीय प्रगती करीत आहे, ती प्रगती अशा विरोधकांना चपराक लगावणारी ठरली आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, असे ‘जागतिक बँके’ने नुकतेच भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी निरीक्षण नोंदवले. संपूर्ण जग मंदीचा सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था ही विश्वासार्ह असल्याचा ‘जागतिक बँके’ने दिलेला हा दाखला भारताला सर्वस्वी बळ देणाराच!
पुतीन यांनी भारताचे जे कौतुक केले, त्यामागे भारत-रशिया संबंधांचा प्रदीर्घ इतिहासही आहे. शीतयुद्धाच्या काळापासून दोन्ही देशांमध्ये विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी आहे. संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सामायिक हितसंबंधांवर ती आधारित आहे. शस्त्रास्त्रांचा रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने खंबीरपणे रशियाचा निषेध करणार्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावावर मतदान करण्यास नकार दिला; तसेच या संघर्षावर राजनैतिक तोडगा काढावा, अशी भूमिका पहिल्यापासून घेतली. भारताच्या या भूमिकेचे रशियानेही स्वागत केले. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील अलिप्ततावादाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची.
भारताने नेहमीच तटस्थता आणि एकता यावर भर दिला. म्हणूनच भारताला आपल्या पद्धतीने विकसित होण्यास मदत तर झालीच, त्याशिवाय राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षणही करता आले. ‘जी २०’ शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केल्याने भारताचे जागतिक महत्त्व वाढले आहे. म्हणूनच रशियाच्या अध्यक्षांनाही भारताचे कौतुक करण्याचा मोह आवरला नाही, असे निश्चितपणे म्हणता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे वैयक्तिक यश असे संबोधत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा वाढलेला दबदबा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थान देण्यासाठी दबाव वाढवणारा, असे म्हटले आहे. संपूर्ण जगाने निर्बंध लागू केल्यानंतरही दीड वर्षांनी ज्या रशियाने युक्रेनमधून माघार घेतलेली नाही, त्याच रशियाने भारताचे तोंडभरून कौतुक करीत पाश्चात्य राष्ट्रांचा दुटप्पीपणा उघड केला आहे. बरे झाले सोनाराने कान टोचले, असे म्हणतात. अमेरिकेला त्याचा प्रत्यय येत असेल.