आधी कोरोना आणि आता रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील देश वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एकीकडे संघर्ष करीत असताना, भारताने महागाई तर नियंत्रणात ठेवलीच; पण त्यासोबत आपल्या आर्थिक विकासाचा वेगही मंदावू दिला नाही. त्यातच जागतिक बँकनेही नुकतेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर ६.३ टक्के राहील, असे भाकीत वर्तविले आहे. तसेच भारताच्या याच आर्थिक यशाची ग्वाही भारतीय शेअर बाजारानेही मागच्या सहा महिन्यांत दिलेली दिसते. त्याचेच हे आकलन...
सध्या केवळ एक नव्हे, तर दोन प्रमुख युद्ध अवघ्या जगाची डोकेदुखी ठरली आहेत. एक रशिया-युक्रेनचे युद्ध आणि दुसरे अमेरिका आणि चीनचे व्यापारयुद्ध. या दोन्ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष युद्धांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण झाला. यामुळे जगातील बहुतांश देश आज महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरात वाढ करताना दिसतात. यामुळेच मागील सहा महिन्यांत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमधील शेअर बाजारानेही खराब कामगिरी नोंदविली, पण याला अपवाद ठरला तो भारतीय शेअर बाजार.
भारतीय शेअर बाजाराच्या ‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’ने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत १२ टक्क्यांचा परतावा गुंतवणूकदारांना मिळवून दिला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून देण्याच्या बाबतीत भारत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. भारताच्या पुढे फक्त जपानच्या शेअर बाजाराने १३.६ टक्के इतका परतावा तेथील गुंतवणूकदारांना दिला. याच काळात भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनच्या शांघाय शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान केले. हीच गत हाँगकाँगच्या शेअर बाजाराचीसुद्धा. या दोन्ही शेअर बाजारांनी अनुक्रमे ऋण १०.५ टक्के आणि ऋण १२.५ टक्के इतके नुकसान केले आहे.
भारतीय शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांना या सहामाहीत ६१ लाख कोटींची कमाई करून दिली, तर शेअर बाजारातील या सकारात्मकतेचा फायदा भारतीय कंपन्यांनासुद्धा निश्चितच झाला. या सहामाहीत भारतीय कंपन्यांनी ‘इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग’ (आयपीओ)च्या माध्यमातून २६ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल जमा केले, तर पुढील काही महिन्यांमध्ये हा आकडा एक लाख कोटींच्या पार जाईल.
एकूणच काय तर जागतिक संकटांचा सामना करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. यावर्षीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक विकासदर असणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे, असा अंदाज अनेक वित्तीय संस्थांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेला आहे. त्यासोबतच भारत सरकारची व्यवसायपूरक धोरणं, लवकर निर्णय घेण्याची क्षमता आणि घेतलेल्या निर्णयांमध्ये दिसणार्या सातत्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढला आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर अतिशय विषम आर्थिक परिस्थिती असतानासुद्धा, परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारावर विश्वास दाखवताना दिसतात.
पण, दुसर्या सहामाहीत, शेअर बाजार असाच परतावा देईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप थांबण्याची कुठलीच चिन्हे नाही. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे खाद्यपदार्थांचे आणि खनिज तेलाचे भाव कमी होण्याची चिन्ह दिसतं नाहीत. यामुळे महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांच्या मध्यवर्ती बँका चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी अमेरिकेसह जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर व्याजदर वाढवले आहेत. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये व्याजदर असाच वाढत राहिल्यास, परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून पाश्चिमात्य देशांमध्ये गुंतवू शकतात. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारामध्ये काही प्रमाणात सुस्ती येऊ शकते. त्याचबरोबर दि. ६ ऑक्टोबरला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ आपले पतधोरण जाहीर करणार आहे. याचाही परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होईल. जाणकारांच्या मते, महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे आरबीआय रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारामध्ये सध्या आशावादी वातावरण आहे.
शेअर बाजारासोबतच भारतामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघसुद्धा वाढलेला दिसतो. भारत सरकारचा आर्थिक सुधारणांचा विकासरथ असाच सुसाट राहिला, तर २०२५ पर्यंत भारतात १२० ते १६० अब्ज डॉलर्स इतकी वार्षिक थेट परकीय गुंतवणूक होऊ शकते, असा अंदाज ‘सीआयआय-ईवाय’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने मागच्या नऊ वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे भारतामध्ये व्यवसाय करणे आता सोपे झाले आहे. याचा फायदा जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या घेत आहेत.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धदेखील एकप्रकारे भारताच्याच पथ्यावर पडलेले दिसते. मागील काही काळात चीनमधील काही परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रारंभदेखील केला. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे जगविख्यात मोबाईल उत्पादक कंपनी ‘अॅपल.’ त्यासोबतच भारत सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ ही योजना यशस्वीपणे लागू केली. या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपले कारखाने उभे केले आहेत. याच वेगाने भारतात आर्थिक विकास होत राहिल्यास, भारत २०२७च्या आधीच जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था ठरेल, यात तिळमात्रही शंका नसावी.
श्रेयश खरात