युद्धानंतरच्या शांततेची प्रतीक्षा...

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आजही अनेक पॅलेस्टिनी अरबांना इस्रायलसोबत सहअस्तित्त्व मान्य नाही. शांतता प्रस्ताव धुडकावून जेव्हा तुम्ही युद्ध लढता तेव्हा तुम्ही तहातही हरता, हे त्यांना समजले नाही. राष्ट्र उभारणीसाठी स्वतःच्या लोकांची जबाबदारी घ्यायची असते. त्यांच्या हिताचा आणि कल्याणाचा विचार करायचा असतो. प्रसंगी कडू निर्णयही त्यांच्या गळी उतरवायचे असतात.

इस्रायलने ‘हमास’ विरोधात सुरू केलेल्या युद्धाला लवकरच चार आठवडे पूर्ण होतील. सुमारे तीन आठवडे गाझा पट्टीमध्ये ‘हमास’च्या दहशतवादी तळांवर तसेच त्यांच्याकडून रॉकेटचा मारा करण्यासाठी वापरलेल्या जागांवर विमानं आणि ड्रोनच्या साहाय्याने हल्ले केल्यानंतर इस्रायलचे सैन्य गाझा पट्टीमध्ये घुसले. गाझा पट्टीतील धोकादायक परिस्थिती ओळखून इस्रायलचे सैन्यही तिथे तळ ठोकून न बसता खोलवर कारवाई करून पुन्हा सीमेपाशी येत आहे. ‘हमास’ने वापरलेल्या प्रत्येक इमारतीची शोधमोहीम घेण्यापेक्षा त्या इमारतीच जमीनदोस्त केल्या जात आहेत. ‘हमास’ला उखडून फेकल्याशिवाय हे युद्ध थांबणार नाही, अशी घोषणा इस्रायलने केली आहे. हे युद्ध जसे लांबत आहे तसे अरब मुस्लीम देशांमध्ये आणि पाश्चिमात्य देशांत स्थायिक झालेल्या मुस्लीम समाजाकडून युद्धविरोधी आंदोलन अधिकाधिक तीव्र होत आहे. हे युद्ध तत्काळ थांबावे आणि गाझा पट्टीतील नागरिकांना अखंड मदत पुरवण्यात यावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. याबाबत २२ अरब देशांनी एकत्र येऊन ठरावाचा मसुदा तयार केला आणि तो जॉर्डनकडून मांडण्यात आला.

पण, या ठरावात ‘हमास’चा उल्लेख नसल्याने अमेरिकेने आपला संताप व्यक्त केला. कॅनडाने या ठरावात दुरूस्ती सुचवत त्यामध्ये’सर्वसाधारण सभा ‘हमास’कडून दि. ७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तसेच सामान्य नागरिकांना बंधक बनवण्याचा निःसंदिग्धपणे निषेध करत आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बंधकांची सुरक्षितता जपावी आणि त्यांची काळजी घेण्यात यावी. तसेच त्यांची विनाशर्त सुटका करण्यात यावी,’ अशा परिच्छेदाचा समावेश केला. या सुधारित ठरावाला भारतासहित ८७ देशांनी पाठिंबा दिला. ५५ देशांनी त्यास विरोध केला, तर २३ देश तटस्थ राहिले. पण, दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने ही दुरूस्ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर ठरावावर मतदान झाले असता तो १२० विरूद्ध १४ मतांनी संमत करण्यात आला. भारतासह ४५ देश तटस्थ राहिले. त्यात ब्रिटन, कॅनडा, जपान, युक्रेन आणि जर्मनीसारख्या देशांचा समावेश होता. या मतदानातून भारताचे पश्चिम आशियाबद्दलचे धोरण अधिक प्रगल्भ झाल्याचे दिसून आले.

 

पारंपरिकरित्या भारत पॅलेस्टाईनच्या बाजूने केला होता. १९७४ मध्ये पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटनेला तेथील लोकांचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देणारा भारत पहिला गैर अरब देश ठरला. १९८८ मध्ये पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देणार्‍या पहिल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. भारताने १९५० साली इस्रायलला मान्यता दिली असली, तरी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यास १९९२ साल उजाडले. त्यानंतरही संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध ठरावांमध्ये भारताने पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला होता.

गेल्या तीन दशकांमध्ये भारत आणि इस्रायल संबंधांमध्ये वेगाने सुधारणा झाल्या. आज संरक्षण क्षेत्रात इस्रायल हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार असून शेती, पाणी, तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा इ. क्षेत्रातही भारत आणि इस्रायल संबंध वेगाने वाढत आहेत. गेल्या वर्षी भारत आणि इस्रायलमधील व्यापार दहा अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचला. याशिवाय ‘आयटूयुटू’ तसेच ‘आयमेक’या दोन महत्त्वाच्या बहुराष्ट्रीय गटांतही भारत आणि इस्रायलचा समावेश आहे. भारताच्या अदानी उद्योग समूहाने हैफा बंदर विकत घेतल्याने चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला व्यावहारिक पर्याय उभा राहणार आहे.

नरेंद्र मोदींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला राष्ट्रीय हिताशी बांधले आहे. पूर्वी जागतिक नेत्यांकडून भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलले जात असे. भारताने दहशतवादाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित केला असता, पहिले तुम्ही काश्मीरचा प्रश्न आणि त्यानंतर पाकिस्तानसोबत सीमाप्रश्न सोडवा, असे सांगण्यात येत असे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्‍या भारतासाठी पाकिस्तानसोबत तुलना करणे अपमानास्पद होते. भारताविरूद्ध युद्धात जिंकू न शकणार्‍या पाकिस्तानसाठी दहशतवाद हा परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. पाकिस्तानशी कितीही चर्चा करा, जोपर्यंत तिथे लष्कराच्या हातात सत्ता आहे, तोपर्यंत ते दहशतवादाचा मार्ग सोडणार नाहीत. त्यामुळे भारताने आता इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांशीही स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेच्या नावावर दहशतवादाचे आणि निष्पाप जनतेला बंदी बनवण्याचे समर्थन न करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे अनेक देशांनी स्वागत केले आहे. या भूमिकेचा भारताच्या पारंपरिक भूमिकेवर काहीही परिणाम होणार नाही. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन देशांनी एकमेकांसह नांदावे. यात इस्रायलची सुरक्षा आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्राची शाश्वतता यांची दक्षता घेण्यात यावी. भारताने ‘हमास’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले नसले, तरी आपण पॅलेस्टिनी प्राधिकरणालाच तेथील जनतेचे प्रतिनिधी मानत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे क्लिष्ट आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर केवळ भावनेच्या भरात निर्णय न घेता, त्यांना सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि व्यवहाराची जोड दिली आहे.

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आजही अनेक पॅलेस्टिनी अरबांना इस्रायलसोबत सहअस्तित्त्व मान्य नाही. शांतता प्रस्ताव धुडकावून जेव्हा तुम्ही युद्ध लढता तेव्हा तुम्ही तहातही हरता, हे त्यांना समजले नाही. राष्ट्र उभारणीसाठी स्वतःच्या लोकांची जबाबदारी घ्यायची असते. त्यांच्या हिताचा आणि कल्याणाचा विचार करायचा असतो. प्रसंगी कडू निर्णयही त्यांच्या गळी उतरवायचे असतात. पॅलेस्टिनी लोकांना जगभरातून प्रचंड मदत मिळते. त्या पैशाचा वापर आपल्या जनतेच्या भल्यासाठी करण्याऐवजी पॅलेस्टिनी नेतृत्त्वाने त्याचा वापर कायम इस्रायलच्या विनाशासाठी शस्त्रास्त्र मिळवण्यासाठी नाहीतर स्वतःच्या विलासी जीवनशैलीसाठी केला. त्यांनी इस्रायलकडून पुढे करण्यात आलेल्या कोणत्याही शांतता प्रस्तावाला मान्यता देऊन तो आपल्या लोकांपर्यंत घेऊन जायचे धाडस केले नाही.

त्यामुळे बहुसंख्य इस्रायली लोकांना इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे देश शांततेत नांदावे, असे वाटत असले तरी असे होऊ शकेल, याबद्दल त्यांच्या मनात शंका आहे. त्यासाठी या युद्धाच्या अखेरीस गाझा पट्टीतून ‘हमास’ची सत्ता संपुष्टात येणे किमान त्यांचे दहशतवादी हल्ले करण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे गरजेचे आहे. ते झाल्यावर इस्रायलला मान्यता देणार्‍या आखाती अरब राष्ट्रांच्या सहभागाने गाझा पट्टीची पुनर्बांधणी करून भविष्यात तेथून दहशतवादी हल्ले करता येणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पॅलेस्टिनी लोकांना मदतीसोबतच त्यांच्या मनातून कट्टरता कमी करण्याचे प्रयत्नही होणे आवश्यक आहेत.

 

गेली अनेक दशकं पॅलेस्टिनी मुलांना शाळेत गेल्यापासून दहशतवादाचे उदात्तीकरण शिकवले जात आहे. या अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरणे अवघड आहे. जसे हे युद्ध लांबत जाईल तसे इस्रायलवरील आंतरराष्ट्रीय दबावात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत राहील. त्यासोबतच इस्रायलमधील अंतर्गत राजकारणाचाही तेथील नेतृत्त्वावर परिणाम होईल. आखाती अरब देश गाझा पट्टीत इराणच्या पाठिंब्याने कारवाया करणार्‍या ‘हमास’ला संपवण्यास अनुकूल असले तरी यासाठी आपण इस्रायलच्या सोबत असल्याचे चित्र तयार होणे त्यांच्या हिताचे नाही. हे युद्ध अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धाप्रमाणे भरकटत न जाता, त्यातून इस्रायल आणि पॅलेस्टिनीलोकांच्या हिताचे काही व्हावे, अशीच सामान्य जनतेची इच्छा आहे.