२ नोव्हेंबरला ईडी करणार अरविंद केजरीवाल यांना अटक; आप मंत्री आतिशी यांनीच वर्तवले 'भविष्य'

31-Oct-2023

Total Views | 72

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी यांनी दावा केला आहे की, दि. २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अटक करेल. पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा दावा केला. वास्तविक, केजरीवाल यांना ईडीने २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मद्य घोटाळ्यासंबधी चौकशीसाठी बोलावले आहे.

पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट) अंतर्गत ईडीने जारी केलेल्या समन्सवर आतिशी म्हणाले, “२ नोव्हेंबरला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. दरम्यान सर्वत्र बातम्या येत असल्याने अरविंद केजरीवाल यांना २ नोव्हेंबरला बोलावले जाईल तेव्हा ईडी त्यांनाही अटक करेल आणि तुरुंगात टाकेल,असा दावा अतिशी यांनी केला आहे.

आतिशी पुढे म्हणाले, “आज भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आम आदमी पार्टीचा नाश करायचा आहे. त्यामुळे खोटे आरोप करून आणि खटले दाखल करून आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना एकामागून एक अटक केली जात आहे. केजरीवाल पंतप्रधानांच्या विरोधात बोलत असल्याने त्यांना अटक केली जाईल, असे ही त्या म्हणाल्या.

आतिशी म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजय आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांसारख्या I.N.D.I.A आघाडीच्या इतर नेत्यावर ही ईडी आणि सीबीआय गुन्हा दाखल करेल असा दावा ही त्यांनी केला.

मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना अटक होणार असल्याची अधिकृत माहिती अद्याप मिळालेली नाही. त्याच्याविरुद्ध कोणतेही वॉरंट जारी करण्यात आलेले नाही. मद्य घोटाळ्यातील पैशाच्या गैरवापराच्या संदर्भात ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावत आहे. मात्र, अटक होण्याची शक्यता पाहता आतिशीने आतापासूनच आरोप करायला सुरुवात केली आहे.

ईडीने यापूर्वीच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांना मद्य घोटाळ्यात अटक केले आहे. ९ मार्च २०२३ रोजी मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना दीर्घ चौकशीनंतर अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहे. तेव्हापासून न्यायालयही त्यांना जामीन देण्यास नकार देत आहे.